Ty nářky pana developera jsou přímo nechutné. Přitom za přípravou NSZ stala výlučně developerska lobby, která tvrdila, že u nás trvá řízení 6 až 9 let. To byla nehorazna lež. Řízení trvalo normálně max 3 měsíce. 6 až 9 let trvalo v případech, kdy si developeři prosazovali projekt, který byl v rozporu s územním plánem a obecním zájmem. Takže hlavní myšlenka NSZ byla zkrátit práva dotčených orgánů, aby do pochybných záměru moc nekecaly, zrušení závazného stanoviska o souladu záměru s územním plánem a redukce práv veřejnosti a sousedů. To vše se developerum podařilo prosadit. Že to Ivanek Neznalek technicky nezvládnul uvest do provozu , je věc úplně jiná . Koneckonců tento stávající stav nedostatku , kdy ceny bytů opět porostou, developerum vyhovuje nejvíce. Kdyby se podmínky pro výstavbu více uvolnily, ceny bytů by klesly a hrozila by krize z nadvyroby. Té se developeri a realitní makléři boji nejvíce.
Ty diskuse okolo NSZ jsou doposud velmi ploché . Zatím je to pouze o tom, že nejde vyplnit e- formulář nebo se DOSSy nedostanou do systému a nastává proto souhlas fikcí . To jsou ale jenom lehké závady na obalu zcela vadného zboží. Je to jako když přecházíte z mechanického na digitální vážení hromady ho.en a nová váha občas neváží a starou už nemáte. Až se ty softwarové nedostatky vychytají, pak se teprve ukáže ta blamáž v celé nahotě. Ten NSZ je totiž ze své podstaty špatný a o tom se zatím mlčí , neboť ho majoritně schválil celý parlament a máslo na hlavě mají všichni ti, kteří pro něj zvedli ruku. Předpoklad zákonodárce , že úředníci budou za stavebníka aktivně vykonávat inženýring a nalézat východiska , jak rychleji povolovat stavby , je totiž zcela mimo realitu. Úředníci pod tlakem NSZ na dodržení 30 resp. 60 dnů pro vydání rozhodnutí si budou všechna řízení nejprve prodlužovat o dalších 30 dnů,pak je přeruší pro nutnost doplnění podkladů a nakonec zastaví. Ze zákona jim nic jiného nezbyde. Taková bude realita . Kromě toho jim přibude práce ,když NSZ například již nezná institut ohlášení nebo územní souhlas a z kolaudace udělal nově správní řízení. Takže stavebníci, máte se na co těšit a až půjdete za rok k volbám , nezapoměňte nevolit všechny ty, kteří ten problém způsobili .
jestli ten pán provedl pouze to , co je mu v článku vytýkáno, tak vůbec nechápu, proč by měl rezignovat . Postupoval podle zákona . Spíše by měli rezignovat všichni ti, kdo podobné idiotské dotace vypisují a přetváření jimi kapitalismus na nefunkční dotační socialismus. Heslo dne : Dotacemi podpořit ty neschopné a více zdanit ty schopné .
Oddelil bych jednotlivé okruhy problémů: 1) to že do 30.6.2024 přišlo hodně žádostí, je dobře. Ty mohou být řádně vyřízeny a podle vydaných povolení se může stavět. Úředníci to zvládnou, protože ten proces znají a nebude to mít dopad na hospodářství 2) mantra, že stavební řízení u nás trvá dlouho, je politicky blud. Pokud máte dobře podanou žádost doloženou všemi doklady, tak vám ji stavební úřad vyřídí nejpozději do 90 dnů. Kdo ale donese na SÚ žádost ve stavu polotovarů s půlkou dokladů, tak si počká, protože úřad řízení přeruší. Po dobu přerušení však lhůta neběží. 3) softwarové chyby se daly čekat, obzvláště u tak složitého řízení. Systém nebyl vyzkoušen, ale spušten, což byl hazard. Zde vidím Bartošovu zásadní politickou chybu, bude to mít velký dopad na stavebníky, kteří nestihli podat do 30.6.2034. 4) zda nový zákon urychlí nebo zpomalí řízení, se ukáže až za pár let, až se budou moci porovnat výsledky před a po. Já osobně si myslím, že se nic neurychlí, úřady aby se nedostaly do prodlení, budou ve velké míře návrhy zamitat, a stavebník bude muset žádat opakovaně , třeba i 5 × po sobě , než se mu podaří podáat návrh, ke kterému se mu všechny DOSSy vyjádří kladně. Naroste taky počet žalob, protože spory, které se dnes běžně řešily jednáním v rámci řízení, se budou řešit až u soudu. Ale za to Bartoš nemůže, to je věcí autorů zákona a schvalovatelů. Ale chyba Bartoše je, že tomu nerozumí , ale řídí to. To muselo jednou vyjít najevo.
Pan redaktor je posedlý Babišem . V jeho krátkém článku se jméno Babiš objevuje celkem 17 x , což je velmi vysoká koncetrace na tak malé ploše. Myslím, že by to chtělo od pana žurnalisty trochu objektivnější pohled. Před týdnem se tu psalo , jak ANO zapadne v nějaké pidi frakci, a dnes je součástí třetí největší frakce v EP. A v jaké že významné frakci se zaparkovala ODS ? to se nikde nedočteme .. takže pan redaktor namísto řádné práce plive jenom jedovaté sliny .
Smutný politický příběh a špatná zpráva pro Evropu. Macron se polekal z pravice natolik , že nechtěně otevřel dveře dokořán zelenorudým soudruhům, takže ta jeho spekulace s předčasnými volbami mu vůbec nevyšla. Doteďka mu šla po krku pouze Marie LP, teď má proti sobě hlavně širokou a agresivní Novou Lidovou frontu, to asi nečekal. Za chyby se platí a bohužel je budeme muset za Macrona zaplatit zprostředkovaně i my, neboť druhá největší ekonomika EU je v ohrožení požadavků levice.
Je nepochybně velmi otížné najít smysluplnou náplň pro tak veliký barák , u kterého se ani nadá zaparkovat. Pokud tu krabici z období gulášového komunismu chtěl bývalý majitel nechat zbourat a postavit něco jiného a praktičtějšího , tak to dávalo smysl. Ale když mu do toho hodili památkáři vidle a udělali z baráku kulturní památku, tak logicky dům prodal. Docela by mě zajímalo, jak se nyní ti "kulturní ochránci" dívají na ten interiérový slepenec , když ani svítícího motýla na fasádě nedokázali rozdýchat . Možná , že ty původně plánované byty byly lepší nápad .....
Ta rozjařená a tančící pirátská loď se potopí hned po 1.7.2024 , až vstoupí v účinnost hlavní část nového stavebního zákona , té digitální ikony ministra Bartoše. Není potřeba být prognostik, aby člověk zjistil , že to nebude fungovat a že bude trvat ještě dlouhé mésíce, nežli se Zákon "usadí" a nežli stavební úřady začnou podle něj vydávat žádaná rozhodnutí . Hůře už to prostě připravit nešlo, neboť taková zásadní změna se bez zkušebního a ověřovacího provozu technicky neobejde.
Doufám, že se konečně profesor Nutela pochlapí a toho Bartoše vyhodí z vlády za neschopnost ; škody vzniklé v důsledku kolapsu procesu stavebního řízení totiž půjdou do miliard . Ani mě nepřekvapuje, že ta halasná Pirátka svému předsedovi věří . Ztráta kritického myšlení je pro poslance zvolené i v druhém volebním období symptomatická, věří mu i přes provedené naprosto spolehlivé průzkumy, kterými byly volby ......
ten Putin si úplně plete vojska a světové strany . Podmínkou pro jednání o míru musí být, že se stáhnou ruská vojska a to směrem na východ až za hranice Ruské federace . Až pak se může jednat o reparacích , výměně zajatců a rozsahu případné autonomie východních oblastí Ukrajiny. A té podmínky bude dosaženo, až Rusko pozná, že nemůže vojensky Ulrajinu porazit. S jednáním o budoucnosti Krymu to bude složitější , toho se Rusko nevzdá.
Budou hovořit ne plané kecy ale výsledky . Od 1.7.2024 má fungovat nový stavební zákon. Tak uvidíme, jak se to pirátům povede a o kolik se zkrátí doba řízení. K 1. květnu nejsou vydany vyhlášky k zákonu a vůbec nevím, jak a v jakém softwaru se žádost bude podávat. Zato vím, že si musím pořídit elektronické autorizační razítko, abych mohl projekt autorizovat. Jak říkám , piráti dostali šanci se ukázat, tak uvidím, co předvedou...
Nejdříve Macron, potom Scholz tento týden vypustili balónek a čekají, jak Putin zareaguje. Putin tak dostal jasnou informaci, že západní vojáci a technika půjdou blíže k hranicím Ruska, dokonce že už tam nějací jsou . Já to chápu , jako určitou formu odstrašení agresora veřejnou cestou. V současné době,kdy se Ukrajině na frontě moc nedaří a Západ nedodává Ukrajině vše , co slíbil a co by bylo třeba, nezbývá zkoušet vše, co agresora zastaví . Halasná prohlášení Ruska o použití jaderných zbraní jsou jen blábolem určeným pro vlastní obyvatelstvo. Blábolem jsou proto, že i tomu nevypitějšímu mužikovi v té nejzapadlejší děrevně musí být jasné, že použití jaderných zbraní znamená nejen konec Putina,ale i konec Ruska a jich samotných.
...Hnutí STAN ze začátku fungovalo dobře .... budejť by nefungovalo, když bylo založeno jako mafiánská struktura řízená šifrovanými telefony ze Zlína na vysávání veřejných rozpočtů . Ale peníze docházejí a vláda chce za méně peněz po samosprávě více práce . No to se žádnému místnímu kmotrovi nelíbí, tak nezbývá než rychle založit další spolek "donů na radnici" , novou profesní organizaci regionálních politiků orientovanou na dojení eráru bez rozdílu politického předvědčení svých členů.
Vláda přestala zastropovat cenu na 6 Kč s tím, že její cena klesne a zastropování již netřeba.... Dále zvýšila cenu pevné složky s tím, že bude vykompenzpována snížením ceny elektřiny a celkové navýšení bude maximálně v nižších jednotkách procent. Dodnes vidím před sebou Fialu a Síkelu na tiskovce, jak to tam vykládají . A jaká je skutečnost : cena energie je vysoko nad 6 Kč a navíc celková cena byla zvýšena o pevnou složku,která se příští rok opět zvýší. Žádné slibované pouhé mírné zdražení se nekonalo . Takže oba pánové národ uváděli v omyl, jak už je to u nich obvyklé ..... K článku je potřeba dodat, že při přechodu k jinému dodavateli,pokud máte uzavřenou fixaci a odcházíte z důvodů nižší ceny před ukončením lhůty, je třeba zpravidla zaplatit smluvní pokutu za nedodržení smlouvy , která případnou budoucí úsporu rovnou smaže .
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Česká televize to vysílání před volbami zvládla dle politického zadání na jedničku. Nejvíce prostoru dostal dozimetr Rakušan, po něm traktorista a ostatní jenom mohli pronést pár štěků. Téma povodně bylo povinné, protože vláda ho celkem úspěšně zvládla, nakonec zařídila i to, že přestalo pršet. Hlavně, že už nezbyl čas na zdravotnictví a školství v pohraničních krajích, natož na úbytek obyvatel, peci o prestárlé či dopravní obslužnost. To by ta beseda mohla taky vládě uškodit. Takže uvidíme v neděli ráno, jak se ČT pomoci pani redaktorky - manipulátorky podařilo či nepodařilo ovlinit volební výsledek.....Jako jediné plus debaty vidím, že obě strany bývalé opoziční smlouvy svými archivními představiteli jasne ukázaly, že už nemají lidem co nabidnout.
1 odpověď