Především primátory Opavy a Krnova nekritizujejen jen ministr Hladík, ale také i šéf HZS. Ten jasně řekl, že evakuace byla špatně zajištěna... Ten pán, pokud vím, není politik, ale záchranář... Ale ve finále je to jedno. Voda by stejně přišla. Chyba je v tom, že tolik let po povodni 97 neexistuje přehrada na řece Opavě a neudělaly se potřebné protipovodňové úpravy v obou městech. Je zajímavé, že jiné kraje to mají dávno vyřešené, což i tato povodeň jasně ukázala...
A víte, proč tu přehradu nemá? Protože tomu referendem zabránili místní lidé.
Je podivné, že pan premiér nevytáhl nohy z Prahy. A vlastně žádný ministr.Kupodivu ani p.Stanjura, který je z katastrofálně zaplavené Opavy.Jasně se ukazuje, jak jim ve skutečnosti záleží na lidech.Jen se předjánějí na tiskovkách a čtou tam informace od těch, kteří vědí, co se děje v terénu. Fakt přehlídka alibismu...A článek raději ani nekomentovat...
Celá ta nucena,predstirana pieta byla k smíchu. A vůbec nevím proč nás tímhle novinky krmi. To co dělali pracovníci ministerstva ve svém volném čase je úplně jedno.
A asi už jste novinky zapomnely,že držíme falešnou basu i s valkou na Ukrajině,kde denně umírají lidé,zatím co Ukrajinci žijí a slaví dal. Takže zákaz hudby a smíchu...jak to bylo v té pohadce?!
Až na to, že to dělali v prac.době a za peníze daňových poplatníků.A pan ministr při tom na ně dohlížel...
8
Sledujících
0
Sleduje
8
Sledujících
0
Sleduje
Však píšu, že v jiných krajích je to jinak. Proč má Přerov protipovodňová opatření a Opava ne? Stát nemůže všechno nařídit, přikázat a zajistit. K čemu je krajská a místní samospráva? 27 let spinkali? 😳 🤣
1 odpověď
1
Sledujících
2
Sleduje
1
Sledujících
2
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Jak změní krajská samospráva vysledky místního referenda? Nijak.A jak je změní vedení jiných sídel? Taky nijak. Tak je nastaven zákon, víte.A stát jediný může zákon změnit. Ani v Opavě, ani v Krnově nebo Ostravě nikdo nespinkal.
1 odpověď