Tak z výroku o tom, že bombové útoky na civilisty jsou právem Izraele na obranu lze dovozovat, že útoky Palestinců na civilisty jsou také v pořádku. Vskutku prozřetelné vyjádření. Tak teď si Izraelci asi budou muset přestat stěžovat na 7.10.. ....jinak to postrádá logiku.
Rozdíl je v tom že Izrael je suvereni stát. Palestinci jsou teroristi, protože žádný stát nezastupují a jejich bojovníci nejsou členy žádné armády.
Pagery mají běžné lekari a pacienti v nemocnicích, lidé v cekárnách, v restauracích čekajících na objednavku mají je staří lidé u sebe. Mimochodem ty výbušniny instaloval Mosad i do vysílaček a radiopřijímačů. Vybuchují a zabiheji i ty- zrovna včera. Hisballah po rozpadu vlády v Libanonu zajišťuje totiž nejen vojenskou moc ale i celkovou správu země. Mimichodem ten kolaps vlád v Libanonu značně uspíšilo i tragédie, když vybuchly ty obrovské sklady ledku. Myslím, že ve světle těchto událostí je už zřejmé, kdo to tenkrát odpálil.
Vlada v Libanonu kolabuje právě díky Hizballáhu. Normální Libanonci a vláda by se Hizballahu rádi zbavili, ale nemají na to sílu ani zdroje. Hizballáh v Libanonu zastupuje palestinské uprchliky z roku 1948 a i dalších uprchlickych vln. Palestincum se s podporou Íránu podařilo kdysi krásný a úspěšný Libanon totálně rozvratit.
Doufám, že až se někdy ocitnete v situaci, kdy dostanete vztek, ať už za volantem, v práci, při hádce s manželkou se objeví někdo cizí, kdo Vám dá dělo, nastříká Vám vodu do obličeje a posle do kouta s rozkazem ať se uklidnite. Pak prosím napište zda to bylo v pořádku a zda jste se opravdu uklidnil.
Já už jsem vychovaný, takze se nevztekam. Ale děti kterým nikdo neukaze že takhle se chovat nemají, se tak budou chovat i v dospělosti. A pak asi už opravdu budou dostavat dělo.
Já myslím, že rozpocet zůstane oficiálně stejný . Stanjura poschovava další náklady do různých fondů a půjček, ale ofiko mu to jako vyjde. Stejně jako u rozpočtu za rok 2023 ,kde Eurostat po kontrole oznamil že schodek byl o 45milirad vyšší než ČR plánovala a oznámila. ( za velkého nezájmu českých médií:)
Je to ostuda že vláda ČR veřejně podporuje okupaci, násilí, nezákonné vystěhování a zabírání území které provádí Izrael na západním břehu Jordanu. Je vidět že lidská práva a život mají bohužel jinou cenu a to podle barvy kůže aspoň podle politiků ČR.
Je na čase aby Izrael zabral celý západní břeh, Gazu taky a obnovil tam historické židovské vesnice a synagogy. Araby žijící na tomto území odstěhoval do Egypta, Sýrie, Jordánska. Tím by se problém také vyresil a byl by konečně mír.
Opravil bych hned začátek članku "Češi mají navíc stále v hlavě, kolik za zboží utráceli v dobách před covidem." Ceny před a po covidu se moc nezměnily. Inflace začala až diky nezvladnute energetické krizi. A proto se jí říká Fialova drahota a plnou zodpovědnost nese tato vlada. S covidem to nemá nic společného.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Aha. Takže ty tisíce děti v Gaze byly členové teroristické organizace.
1 odpověď
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Samozřejmě