PROČ?
1) V Karpatsko-dukelské operaci nesl, na straně Rudé armády, hlavní tíhu bojů ukrajinský front, ale děkují Sovětskému svazu?
2) Po roce1968 jsme byli, v rámci bratrské pomoci, okupováni Sovětskou armádou, ale haní Ukrajince?
3) Proč se podobní lidé domnívají, že díky Rusům vyřešíme imigraci, když ve slovanském Rusku je zhruba 75% etnických Rusů a zbytek tvoří jiné národy?
4) Proč se podobní lidé domnívají, že díky Rusům vyřešíme problematiku "jiných" náboženství, když v Ruské federaci je cca 20 % námi obávaných muslimů?
Mamahotel není o soužití. Mamahotel je o servisu rodičů poskytovaném dospělým dětem. Nebo snad někdo v hotelu (od kterého je mamahotel odvozen) pomáhá pokojské nebo kuchaři a vyluxuje chodbu či si vypere ložní prádlo nebo dokonce uvaří pro zaměstnance?
A vícegenerační dům je u nás podle mne těžkou výjimkou. To není o ložnici navíc, ale i o sociálním zařízení (to asi problém není) a kuchyni (a kdo jich má v domě více?).
Volby jsou právem, a každý má právo se vzdát volby. Ale dostavit se k volbám je pro spoustu lidí zřejmě nadlidský výkon. A proto bych klidně zavedl povinnost se k volební komisi dostavit a tam klidně může každý prohlásit "vzdávám se práva volby". Těch druhů keců, proč dotyčný nešel volit jsem slyšel už šest "půlek" - zima, vedro, déšť, schody do patra, sekání zahrady, nečekanost, nic se stejně nezmění, nevím kde, nebudu doma, nestihl jsem si vyřídit voličský průkaz atd.
Dokud nebude volit alespoň tolik lidí, aby nevoličský zbytek netrumfoval co do počtu osob vítěze, potom nikdy nebudeme vědět, co si naše společnost opravdu přeje.
Úplně si dovedu představit titulek června 2025 (nejde o překlep): "Stát zbytečně vyhodil 1mld Kč!!!" A za tím pokračující text citující NKÚ o investici do historického zabezpečovače při rekonstrukci stanice Pardubice za více než 7 mld. korun, přestože jeho konec byl na přelom let 2024 / 2025 plánován již od roku 2018. A diskuze pod tím by žádala hlavu toho či onoho.
Lidi! Jednalo se o blbou chybu člověka, kterých se v této republice stávají denně desítky a nejen na železnici. Nebo si snad myslíte, že po dobu rekonstrukce té stanice tam byl "nějaký" zabezpečovač funkční?
Měsíc čekání mi přijde jako naprosto vyhovující. Myslím, že mnoha lidem nedochází, že to není jen o rychlosti CERMATu, ale o potřebě dát náhradní termín pro ty, kteří se prvního termínu JPZ nemohou z různých příčin zúčastnit. Např. nemoc s případnou rekonvalescencí chvíli zabere. A také mohu srovnávat - měli jsme "deváťáka" loni a máme "deváťáka" letos (a to nemluvím o těch dalších dvou na základce, se kterými nás to ještě čeká).
Co se ale týče schématu "nejdříve výběr a až potom JPZ", tak bych chtěl znát způsob výběru. Formou "dražby", kdy bychom seděli u počítačů, sledovali vývoj ve všech přijatelných školách a modlili se, aby nás na poslední chvíli někdo nepřeskočil? Nebo bychom vycházeli v potřebného bodového zisku v minulosti? Jak se ale píše u investic "minulé výnosy nejsou zárukou budoucích" a tady by to bylo do jisté míry stejné. Jako lepší variantu bych viděl ještě navýšit počet přihlášek např. na 5. Minimálně proto, aby se zjistil zájem uchazečů a potenciál společnosti.
A co se týče zmíněného rozložení škol. Trochu by to chtělo spolupráci mezi kraji a městy se školami a dopravci. Bydlím mezi okresním a hlavním městem. Ale doprava do školy směrem od Prahy je tragická, pokud nebydlíte u hlavních tahů. A z toho určitě dost rodičů také vychází při výběru školy.
Bude to dříve. 33 měsíců po lednu 2024 je říjen 2026. A to bude 1 měsíc po komunálních volbách (mj. i na radnici P-3). Takže podle mne se to stihne do konce srpna, abyste na to do voleb nezapomněli. A jako správní hospodáři možná i stihnou urychlit dokončení bez vlivu na výslednou cenu.
A ještě jsem narazil na jeden rozkol v informacích k rekonstrukci na stránkách P-3. V úvodu je psáno 33 měsíců, ale na konci je doba realizace 01/2024 - 06/2026. Tak jak to tedy je?
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Příliš mnoho Čechů chce hrát profesionální fotbal. Na to množství zájemců je nás málo. Podle mne by pomohlo omezení počtu klubů v 1. lize asi tak na polovinu. Při stejných sponzorských možnostech by tak bylo víc peněz na 1 hráče, a tedy jakás takás šance, že si jich méně půjde za větší peníze sednout ven na lavičku - a budou prostě hrát a fotbalově růst.
Ale jak se říká, u nás každý rozumí všemu a proč bych tedy já nemohl být expert na fotbal. :-D
3 odpovědi