Át už konečně vláda přizná, že není schopná řešit zásadní problémy státu. Jak můžeme snižovat byrokracii, když za posledních pár měsíců přibylo spousta nových papírů a hlášení, že se z toho musí úředníci brzo zbláznit. Řeší se podružné záležitosti a zásadní věci nikoliv. Nejhorší je, že ať po volbách nastoupí kdokoli, bud tento marasmus pokračovat. Všichni vědí co je třeba zlepšit, ale nikdo neví jak a hlavně se politici bojí že by už příště nebyli zvoleni....
Jestli by nebylo lepší zrušit tu spoustu soukromých škol nevalné kvality a zbytečných oborů a místo toho se soustředit na zavedené VŠ a zvýšit náročnost studia, aby ze škol vycházeli dobře připravení odborníci kteří chtějí pracovat v oboru. Zavést podobný systém jako v Rakousku, kdy absolvování střední školy je na úrovni našeho Bc.
Dnes je ve školství snaha vše zprůměrovat. Taková státní maturita je postavená tak, aby jí udělali i na učňáku. A VŠ je taky takové lážo plážo. My jsme měli na technice 40 hodin týdně a k tomu spousty rýsování, počítání, příprav atd, dne je to polovina... Náročnost klesá a počítá se počet absolventů nehledě na kvalitu.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Tak to bude muset celá evropská komise a europarlament točit klikou aby ty gigawatty vyrobili. Potom možná přijdou k rozumu a celý green deal zruší a nebo padnou....