Argumenty zemědělce se zdají logické. Dotace půjdou tam, kde to úplně nedává smysl. Příměr se stádem krav v každé vesnici je trefný. Dotace mají smysl tehdy, pokud jsou účelně vynaložené. Velké firmy to bez dotací zvládnou, zaplatí to občan
při každém nákupu. Je otázka, zda budou konkurenceschopní i v zahraničí. Stát by měl hlavně podpořit naši soběstačnost v základních potravinách. To se ale nemohou rozhodnutí odvíjet od hlavního programu " Antibabiš ˇ.
Za to v případě Ano je vše jen kampáň a účelovka:) A vyvození dusledků tak příkladné. Nikdy neodstúpím nechť si to všici zapametají:)
Nezaznamenala jsem, že by se v tomto článku psalo o ANO. Tak ještě doplním. Paraziti se najdou asi ve všech politických uskupeních. A zamlčováním, uhýbáním před otázkami, tím vším se tato uskupení diskreditují. A občan by to neměl dovolit, bez ohledu na to , se kterou stranou sympatizuje.
Hezký píšete realita,kterou jsem zažila v akutním oboru bylo 300 hodin měsíčně, tedy 12o hodin prescasů. Ani bych Vám to nepřála. Ale kdo nezažil, nepochopi. A ani se manažeři nesnažil někoho sehnat resp.na trhu práce ti.lide nejsou. Kritici jako vy se ale bohužel najdou rychle. Tento stát tuto situaci s překračování prescasů neřeší vážená paní 30 let. Všichni chtějí služby, ale nikoho nezajímá jestli je zo vůbec realne to zajistit.
Nejspíš jste nepochopila mou reakci. Ano, zdravotnictví je podfinancovane a chybí v něm personál. Pak jsou ale pouze dvě možnosti. Buď v daném okamžiku porušit zákoník práce,nebo zavří některá oddělení. Pokud je taková situace běžná a tudíž predvidatelna, ohrožuje to samotnou dostupnost zdravotní péče a mělo by to systémově řešit ministerstvo
Tady, jde o to ,že se ZP porušuje vědomě, desítky let,ve většině ZZ. To není o jednotkách případů a vyjimecném stavu. A zrovna Red.Ludvik má hodně másla na hlavě.
Pak by každá nemocnice ( nebo velká firma ) musela mít rezervu v řádu třeba desítek zaměstnanců, kteří by mohli kdykoliv nastoupit za ty chybějící. .Ale realita života je jiná, než to, co je napsáno na papíru. Tak ať tedy zákonodárci také domyslí, jak to zařídit, aby k podobným situacím nemuselo docházet. A kde na takové rezervy lidských zdrojů vezmou peníze.
A přitom stačilo si přečíst článek...
Zákon o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., konkrétně § 18. odst. 1., který říká: „Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta.“
Ano, ale v případě, že se tam nachází osoba, vyžadující neodkladnou péči. V tomto případě se ale nacházela na sousedním pozemku. Je potřeba pochopit text zákona.
V tak velkém zdravotnickém zařízení asi každý den řeší, že někdo nepřijde na svou směnu, třeba z důvodu nemoci. Nebo si lidé berou dovolenou. A na prvním místě by mělo být zajištění dostatku personálu pro obsluhu pacientů. Realita se někdy do napsaných zákonů nevejde. A zažili jsme to všichni. Zákoník práce je v mnoha ohledech pouze nástroj pro stát, jak vybírat od zaměstnavatelů peníze na pokutách. Nebo mají raději zavřít oddělení a poslat nemocné domů? Jiná věc je neproplácení přesčasů, to je rozhodně špatně.
A jak se bude zpětně řešit to, že díky těm úplatkům se třeba ta stavba prodraží, protože nebyli vybráni ti nejvhodnější dodavatelé ale kamarádi moulo...
A kdo to dostavím když se během stavby zjistí, že to není v pořádku ?
A kolika lidem by to dalo práci, o kolik se v průběhu pozastavení záměru zdraží materiál, lidská práce apod. ? Víc škody než užitku.
2
Sledujících
1
Sleduje
2
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Hrubost do diskuzí nepatří, podobnými příspěvky se ztrapňují hlavně pisatelé. Mimochodem, Nadace Agrofert dlouhodobě podporuje také hasiče.
Možná i díky těmto darům někomu zachrání život. Povodně, to opravdu není vhodná doba pro politické vyřizování účtů.