Ajťák průměrné úrovně nepůjde pracovat pod 70 a nejlépe nějaké bonusy navíc - např. auto pro soukromé účely. Pokud by se mělo jednat o vedoucího, tedy osobu i s manažerskými schopnostmi, tedy řídit další pracovníky, zpracovávat výběrová řízení, dokumentaci, baselines a compliancy, bavíme se o 150 tisících i více. V Praze je stát bez šance najít za tabulkové platy, a to i když ohne všechny předpisy a přidá maximální osobní ohodnocení.
.
Vedlejším důsledkem tohoto přístupu je, že na straně státu naprosto chybějí odborníci, kteří by mohli zpracovávat výběrová řízení, hlídat dodavatele a být jim rovnocenným obchodním "soupeřem". Díky absenci odborníků na straně státu, je pak stát absolutním rukojmím dodavatelů.
.
Toto není jen v IT oboru.
Je řada pracovníků, kteří pracují v oboru IT ale nedosáhnou na práci v soukromém sektoru, protože se dostali jen k rutinním činnostem. Ti se ve státní správě uplatní. Lze to ale řešit smluvním vztahem s odbornou IT firmou. Stejně, jako stát využívá soukromé advokátní kanceláře.
Pokud jde o zakázky - ve státní správě dochází k účelovému nadhodnocení, ale to je obvykle mimo dosah odpovědných IT pracovníků.
Je neuvěřitelné, ze v ČR zaměstnavatel v roce 2024 nemůže vyhodit zaměstnance na základě svého rozhodnutí, tj. bez důvodu. Zaměstnanec na tom vydělá až 9 platů, což je velmi velkorysá kompenzace, která je výhodná i pro zaměstnance, který na tom neoprávněně vydělá, správě by neměl dostat nic, jen mzdu/plat za opracované hodiny. Socialismus/populismus na účet zaměstnavatele tedy bude pokračovat i po schválení tohoto návrhu.
Ta možnost už existuje. Propuštění z důvodu optimalizace výrobního prostředí. Ať už tato varianta nebo bez udání důvodu je ale problematická. Při propouštění si vedoucí nechá loajální zaměstnance (kamarády) a ostatní pustí bez ohledu na výkonnost. Pokud se to udělá ve firmě plošně, dopadne to nevesele - odvoláním celého managementu. U nás se to už stalo. A majitel má o starost víc, udržet výrobu.
Tak zkomolení by to bylo, kdyby se s tím počeštěním manipulovalo do zahraničí. V Čechách každý Čech ví, že její jméno v jejích papírech není Robertsová, ale Roberts, takže o co jde?
Jde o to, že řada českých žen uvádí jména nepřechálená, i když je v dokladech přechýlená má a na druhou stranu nepřechýlená jména zahraniční se automaticky přechylují.
No vida, další výdobytek politiků. Právní oddělení kraje mi sdělilo, že politik nemusí mít na sebe kontakt a i když jej má, nemusí na dotaz reagovat. Politik nemusí nic sdělovat, vyjadřovat se, přispívat svými návrhy. Politici zastávají názor, že volební sliby nemusí být splněny a nelze je právně vymáhat. V komunálních volbách kandidovali i trestně stíhaní kandidáti ale jejich strany tvrdily, že máme presumpci neviny. Starostka obce Město Libavá nám ukázala, že mandát lze vykonávat i s podmíněným trestem. Tak proč s tímto handikepem nekandidovat? Politika je skvělé živobytí.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Tento komentář byl smazán uživatelem.
9
Sledujících
2
Sleduje
9
Sledujících
2
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Volit lze pouze toho, kdo je na kandidátce. A to je ten problém - není z čeho vybírat. Při komunálních volbách 2022 jsem označil na kandidátce se sebezapřením 6 jmen (ze 147) a 15 hlasů mi tak propadlo. Občané volí toho, kdo je hlasitý a jehož jméno je známe, nikoliv co za ním zůstává.