Včera jsem jel přes Bohumín, před domy jsem viděl hromady vyhozeného nábytku , postelí ,matrací atd. Zatím to nikdo neodvážel a tito lidé kteří vlastně nemají ani na čem spát ,určitě myslí na volby ,tak jako naši politici. Nikoho jsem tam neviděl pomáhat jen místní občany. A to jsou tam bez elektrické energie. Strašné opravdu je mne jich líto a vůbec bych si před nimi nedovolil něco říct o volbách. Opravdu vám držím palce máte to moc moc těžké. Ale musíte si pomoci sami od politiku se ničeho nedočkala ti budou v sobotu oslavovat ve svých volebních štábech chlazené šampano poteče proudem a švédské stoly už se připravují na to peníze musí být.
A potom choďte na takový fotbal, kde nerozhodují hráči ale rozhodčí.Celá liga je ovlivněna těmito rozhodčími již několik let.Co to pomůže že komise rozhodčích konstatuje hrubé pochybení když ten mančaft díky těmto “umělcům”ztrácí body a v konečném součtu mohou chybět. A těm kteří sedí u VARU by komise rozhodčích mohla pořídit nějaké silné dioptrie aby viděli na ty obrazovky celý národ to vidí jenom ti u VARU nic nevidí.
A od začátku století ČR investovala, pokud mám správné číslo, 600 miliard Kč do solárních a větrných elektráren. Za tuto cenu se u nás vyrábí nyní 3% v solárech a 1% ve větrnících. Kdybychom tytéž peníze investovali do jádra měli bychom za to při současných cenách tři jaderné bloky ,které by vyráběly 30% energie České republiky a ještě k tomu trvale.
Ale jedna věc se vládním zmetkům podařila. Protlačili senátem korespondenční volbu. Padesát šest senátorů se našlo, kteří s tím souhlasili. Jejich jména bychom také měli znát, protože to byli oni, kteří v podstatě zničili funkční a důvěryhodný volební systém. Zákon o korespondenční volbě je paskvil už od schválení. Má platit od roku 2026, ale použije se už v roce 2025. Jen v roce 2025 nebudou platit některé pasáže a to především ty o trestnosti podvodů. Příští rok budou veškeré korespondenční sviňárny beztrestné. Proč asi, že?Příští rok budou moci volit ti, kteří tu nežijí, neplatí daně a dozvídají se o dění u nás výhradně z České televize… Budou moci rozhodovat o tom, co se jich nijak nedotkne. Tak alespoň tu Českou televizi bychom měli alespoň přidusit. Už jen proto, aby se korespondenční voliči rozhodovali podle někoho jiného než podle Václava Moravce. Doufám, že už někdo posílá na radu ČT ostré prosby, vypíná první program a přestal nakupovat výrobky, které reklamy na ČT propagují.
Za chvíli budou senátní volby. Měli bychom udělat všechno pro to, aby ti, kteří korespondenční volbu schválili a teď obhajují mandát, aby se nedostali. Seznam těch, kteří hlasovali proti tomuto národu, ten bychom se měli naučit nazpaměť a nikdy ho nezapomenout.
Nejprestižnější manažerská vzdělávací instituce světa vyhlásila ČR za zemi řízenou v letech 2023-24‼ nejhorší vládou na celém světě.Minulý týden uplynul rok, co profesor Fiala vyhlásil svůj ambiciózní program “Restart Česka”, ve kterém slíbil, jak českou ekonomiku rychle zmodernizuje a pozvedne na světovou úroveň.U příležitosti ročního výročí vyhlášení tohoto svého plánu dokonce Fiala nelenil, a zorganizoval tiskovou konferenci, a na ní přítomným novinářům tloukl hodinu klíny do hlavy, jakých skvělých úspěchů už bylo pod jeho velením dosaženo.Jen pár set kilometrů od Fialovy Prahy ve švýcarském městě Lausanne tou dobou zorganizoval tiskovou konferenci i nejlepší vzdělávací ústav celého světa, (IMD), ve kterém se o studijní místa rvou ti nejlepší manažeři a bankéři. IMD na konferenci vyhlásil výsledky své každoroční analýzy o konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. A českého profesora Fialu za jeho údajné skvělé úspěchy, kterými se v Praze chlubil, ani trochu nechválili. Ba naopak. Zpráva IMD suše konstatovala, že za rok 2023 se Česká republika propadla o dalších 11 pozic v celosvětovém řebříčku, který měří konkurenceschopnost, digitalizaci, efektivitu státní zprávy a rozvoj moderní ekonomiky.Fiala dokonce v žebříčku neměl žádnou konkurenci. Ani jednomu dalšímu předsedovi vlády na celém světě se v roce 2023 nepodařilo tak razantním způsobem rozvrátit svou zemi jako Fialovi. Jeho výkonnosti ( -11 ) se přiblížila pouze současná peruánská diktátorka Dina ( -8 ).Poslední zpráva OECD přitom nenechává na Fialovi niť suchou.
Stanjura také hlásí, že rozpočtová rezerva je vyčerpaná. Státní deficit trhá rekordy a ekonomičtí vrabci jako Kovanda, Pikora nebo Šichtařová už si dávno cvrlikají, že ministerstvo financí ten průser všemožně maskuje. Pamatujete si ještě, jak nám vrchní Signalista tvrdil, že konsolidační balíček všechno napraví? Pamatujete si složenky za daň z nemovitosti? Jak myslíte, že bude vypadat příští rok?Kdy poprvé zaznělo mezi dezoláty, že digitalizace stavebního řízení bude mnohem větší průser než digitalizace přihlášek na střední školy?Za dva týdny u nás začne klasická sousedská udávačka, kdo čím topí v kotli… Starých kotlů je po republice pořád ještě několik set tisíc, plyn zdražuje, elektrika také, ve všech smlouvách o dodávkách energií je klauzule, že dodavatel může zrušit fixaci… Prostě přišly žně. Tři roky tato vláda zasévala a okopávala. Tři roky vysvětlovala všem, že tomu rozumí nejlépe a že úroda bude hojná. Tři roky ignorovala rady starých hospodářů, že to nebude fungovat. Tři roky vláda všechny varovné a kritické hlasy označovala za proruský narativ a bojovala proti němu. Není náhoda, že teď, když se politické klasy nalévají a je vidět ta bída, že si najala tupého zeleného lampasáka, aby to nějak zachránil, protože sklizeň bude průser.
Před 2 dny
Toto obludárium již nasekalo za svého vládnutí jeden bilion dluhů. Tak ať se zvýší o tolik co přidali důchodcům 300 Kč měsíčně ,musím jim to vystačít,tak jak důchodcům na zvýšené daně z nemovitosti,DPH na potraviny ,léky atd. nejdražší energie v EU a tak bych mohl pokračovat. Ale oni se zadluží na dalších 100 let,ale platy si zvednou pěkně o 15 až 18%. Což u nich v průměru dělá 25 000 měsíčně.
Odpovědět
Kdo za tuhle drahotu může a rozvíjí debatu, jestli jsou na vině řetězece nebo obchod.Odpověď je přitom naprosto jednoduchá – může za to náš nefunkční stát v čele s naší neschopnou vládou.Tu obrovskou marži si zboží samozřejmě přihazují řetězce, o tom není sporu. Nicméně klíčovou otázkou je proč to dělají.I zde je ale odpověď nasnadě – protože můžou.Česká republika je pro německé řetězce hotovým Klondikem. Mohou zde beztrestně prodávat potraviny s výrazně horší kvalitou za mnohem vyšší cenu než v zahraničí. Své astronomické zisky pak následně prostřednictvím vnitropodnikové fakturace vyvádějí do svých mateřských společností, čímž obcházejí povinnost platit u nás daně ve výši odpovídající jejich ziskům.Jednoduše řečeno – krmí nás tady odpadky za přemrštěné ceny a státní úřady tomu mlčky přihlížejí. Prostě proto, že není politická vůle ani odvaha s tím cokoliv dělat.Nevím, jak vy, ale já tedy své děti nekvalitními potravinami za nekřesťanské peníze krmit nechci. Dokonce bych řekl, že dvojí kvalita potravin je pro mě jedním z nejzásadnějších témat současné doby. Protože vše, co do svého těla a těla svých dětí dáme, se nám dříve či později vrátí a odrazí se na zdravotním stavu.
Toto obludárium již nasekalo za své vládnutí jeden bilion dluhů. Tak ať se zvýší o tolik co přidali důchodcům 300 Kč měsíčně ,musím lim to vystačít,tak jak důchodcům na zvýšené daně z nemovitosti,DPH na potraviny ,léky atd. nejdražší energie v EU a tak bych mohl pokračovat. Ale oni se zadluží na dalších 100 let,ale platy si zvednou pěkně o 15 až 18%. Což u nich v průměru dělá 25 000 měsíčně.
Seberte všechny peníze důchodcům, ať jsou pro potřebné..... Ano a co se všichni diví, vždyť stát platí na studenta a je mu jedno, co studuje, odhlasovali jste si do parlamentu bandu vzdělaných bláznů ti, co vytvářejí peníze jsou utiskováni byrokracií a idiotskými zákony, tak trpte - volíte si i..oty tak trpte. Důchodcům se nevalorizuje, církvím ano, na dělostřelecké granáty je, na zdravotnictví a školství není, trpte, zasloužíme si to. Všichni mají plnou hubu, že komunisté jsou zlo, ale na hrad si zvolí kariérního komunistu s ženou politručkou.....tento komouš pak oznámí národu, že je vyčleněno 40 miliard na pomoc Ukrajině - kurnik a z čeho je asi vyčlenila naše slavná vláda, asi je někde sebrala - nevadí tak trpme dál....a dobře nám tak. Ještě bych dodal, že máme asi 13 tisíc neziskových organizací, z nichž víc než polovina není charitativních, ale politických a stát jim ročně poskytuje cca 16 miliard Kč Máme taky zhruba 30 soukromých vysokých škol, které neučí jediný technický či přírodovědný obor, ale jen politologii, sociologii a další zcela zbytečné předměty, takže ročně vyjde do světa zhruba 300 politologů a dalších, a podle toho to vypadá. Nicméně, máme ale střední školu na výchovu youtuberů,nemluvě o bezpočtu kouček na všechno možné i nemožné, bloggerů obojího pohlaví, youtuberů, aktivistů, ale těžko se sežene řemeslník
1
Sledujících
1
Sleduje
1
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Pan ministr vnitra přiveze do zatopených oblastí své lidi, mobilní buňky. A tito lidé si zaškrtají koho chtějí dle nařízení ministra vnitra a samozřejmě jasné koho v těchto kritických vesnicích budou volit jedině 5 demolici. Proboha vzpamatuj se a pomožte tam těm lidem a neotravujte s nějakýma volbama mají všecko promáčené nemají kde spát Je to strašné co se za této vlády děje.
3 odpovědi