Bohužel, proklamované úsporné hospodaření státu se nekoná a tak přicházejí na řadu kašpárci s neuvěřitelnými nápady a vizemi. Nedokáži si představit, že finanční rezervy krajů a obcí by byly převedeny pod stát a stát by měl s nimi následně hospodařit. Určitě lepší a úspornější varianta by byla, aby ministři včetně úředníků resortu šli povinně na kraje a obce na stáž a tam se něco přiučili.
Opravdu vláda ekonomické odpovědnosti. Kde skončila proklamovaná hesla o finančně odpovědné vládě, ekonomických expertů a jasných vizí. Před krajskými volbami opět přispěchali s důraznými slogany " Restart Česka, Postavme Česko na nohy", tak pokud by měli pokračovat v současné politice lží, mlžení, zastírání faktů a účelové překrucování skutečností, tak ať nad námi jsou všichni svatí. Opravdu dokonalý výsledek.
Rétorika antiBabiš rozhodně vyčpělá není. Z mnoha důvodů zabere a zabírá i na mě. Nicméně tohle, po tom co s rozpočtem předvádí tahle vláda, je úplně absurdní. Skoro jako střelit se do vlastní nohy.
Co se týká rozpočtu samozřejmě máte pravdu. Nejsem si jist, že povyšovat celostátních témat nad krajskou problematiku je až úsměvné. Voliči v krajích hlavně chtějí slyšet, jak budou řešeny jejich problémy volenými zastupiteli, které se v jednotlivých regionech od sebe liší a obyčejné fráze a politické billboardy danou situaci neřeší.
Bohužel ODS při své prezentaci v krajských volbách opětovně nezklamala a místo jasných a důrazných argumentů řešících problémy daného kraje se omezeně uchylují k dávno již vyčpělé rétorice "Atibabiš", kterou většina společnosti v současnosti vnímá jako ubohost a malost. Nejsem si jist, že konkrétně tuto již mnohokrát obehranou písničku voliči chtějí slyšet a zároveň je to ta správná prezentace ODS v krajích.
Boužel, proklamované úsporné hospodaření státu se nekoná a tak přicházejí na řadu kašpárci s neuvěřitelnými nápady a vizemi. Nedokáži si představit, že finanční rezervy krajů a obcí by byly převedny pod stát a stát by měl s nimi následně hospodařit. Určite lepší a úspornější varianta by byla, aby ministři včetně úředníků resortu šli povinně na kraje a obce na stáž, aby se něco přiučili.
Předpokládáš špatně, Pepo....Na vojně jsem byl ale to bylo ještě za rudých otrokářů, nicméně i tehdy bylo faux pas na sebe natahovat zelené sukno gum, i když ze zhola jiného důvodu. Aprpo, pokud používáš tu směsku uvnitř lebky alespoň z 10%, pochopil bys že můj text se týká těch co na sebe rvou zelené hadry i s označením, byť jejich vlastním. Běžný občan to u takových cvoků nemá povinnost rozlišovat a proto je navrhovaný zákon zcela v pořádku..
Názor a přání je jedna věc a právní opodstatnění druhá. To zda se mi to líbí nebo ne je otázka jiná, ale i za těchto okolností jsem povinen respektovat právo a demokracii nad osobním přání a potlačováním osobních svobod druhých. To jsou základní fakta a nepopiratelné principy demokratické společnosti. Není vše založeno pouze na diktátu, ale i na toleranci, jako není nic pouze bílé nebo černé.
Slušný verbální průjem. Pokud na sebe někdo natáhne policajtské hadry a bude si hrát na policajta, dostane po capkách. S vojenskými uniformami je to stejné, pokud si hraje na vojáčka včetně jejich současných uniforem a v AČR není, jeb mu řádný záhlavec! Chystaný zákon je naprosto v pořádku....
Vážený pane, pokud si občan oblékne černou policejní kombinézu nebo dvoudílné černé maskáč bez označení Policie a bez osobního služebního čísla ničeho se nedopouští. Celá tato debata je pouze o článku a maskáčích, nikoliv o uniformě nebo slavnostní uniformě. Bylo by vhodné před argumentací se nejdříve zamyslet a pak teprve relevantně argumentovat. Podle vašeho impulsivního vyjádření předpokládám, že jste příslušníkem AČR. Tak jen na závěr této diskuse uvedu, že občané tu nejsou pro AČR, ale AČR je tu pro občany a nikdo důležitost Vašeho poslání nezpochybňuje. Naprosto jednoduché kritérium
Pouhá snaha o rozšíření pravomoci AČR, potažmo Vojenské policie nad současný legislativní rámec a prolomení a rozšíření svých pravomocí nad civilním obyvatelstvem mimo Válečný stav nebo stav Ohrožení státu byl vždy jejich cíl.
Co se týká výše uvedeného článku na toto téma uvádím, že v zákoně č. 219/1999 Sb.je specifikován přestupek v § 44c, kdy fyzická osoba, která není vojákem v činné službě, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné.
Zde je jasně specifikováno, že k porušení tohoto ustanovení zákona dojde v případě, že nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné. Podotýkám s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné. Takže se nejedná pouze o vojenském oblečení s maskovacím vzorem 95, ale následně řádně hodnostním označen včetně příslušností k AČR.
Pokud by byl zákonem vyžadován zájem pouze ve všeobecné rovině vojenského oblečení jistě by musel v této souvislosti být proveden zákonný zásah do prodeje těchto výstrojních vojenských součástek s restriktivními účinky. Zatím bych to pouze bral jako další pokus AČR v rámci posílení svých pravomocí a pokus a snahu omezení civilního obyvatelstva.
Současná právní norma je naprosto dostačující a v tomto kontextu se lze zamyslet nad výší postihu a způsobu vymáhání. To je zhruba vše, co se k této problematice dá dodat.
Neustálé vize, sliby a tříletá obhajoba dluhů vzniklých ve státním rozpočtu díky předchozí vládě, válce na Ukrajině a v tomto kontextu směšná prezentace rozpočtové kázně současné vlády s porovnáním neúprosných statistických údajů je velmi tristní. Věřím, že po volbách dojde k hloubkovým auditům na státních institucí ve výdajových stránkách a na základě výsledků bude přijata politická i trestní odpovědnost konkrétních odpovědných osob. Pokud roste tímto tempem neustále státní dluh, tak je zřejmé že je něco shnilého v státě Dánském a pořekadlo, že ryba smrdí od hlavy nabývá konkrétních parametrů.
Blábolíte nesmysly. Zvedání platu politiků je dáno zákonem a vláda již na několik let nárůst zamrazila. Proto po uvolnění ten skokový nárůst. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo nic nechápe.
Jen uvedu detail k Vašemu příspěvku. Samozřejmě vím, že valorizace zákonodárců, ústavních činitelů a soudců je daná zákonem. Oproti tomu rovněž valorizace důchodů byla dána zákonem O důchodovém pojištění a ke změně došlo z hlediska politického rozhodnutí v legislativní nouzi a protlačeno na sílu 108. Takže jednoduše řečeno tyto dva nezávislé procesy proběhly v krátkém časovém sledu s rozdílným výsledkem. Co se týká odbory, které šly do jednání s nějakou svou vizí (samozřejmě přemrštěnou). Pokud se nepletu, tak veškerá jednání jsou o kompromisu. Argumentace vlády, že přidá jen nízko příjmovým skupinám 3% a 5% na platu, zároveň tyto peníze budou refundovány z rezortních zdrojů (odměn) a za podmínky, že nebudou stávkovat anebo nedostanou vůbec nic jistě není seriózní jednání velmi slušně řečeno. A závěrem dodám, že odbory opravdu nejsou pejskem na vodítku vlády, ale zastupují zaměstnance. V tomto případě by bylo vhodné oprostit se od politiky a jednat především věcně.
Požadavky odború Jsou nereálné, a zároveň vyděračské. Tímto svým postojem odboráři připravili nízkopříjmové profese o jakékoliv přilepšení. Výkřiky chceme Teď a pro všechny! (proč pro všechny?)jsou absurdní. Státní rozpočet má své limity a odbory mi připomínají vzteklé a rozmazlené dítě.
Odbory šly do jednání s nějakou svou vizí (samozřejmě přemrštěnou). Pokud se nepletu, tak veškerá jednání jsou o kompromisu. Argumentace vlády, že přidá jen nízko příjmovým skupinám 3% a 5% na platu, zároveň tyto peníze budou refundovány z rezortních zdrojů (odměn) a za podmínky, že nebudou stávkovat anebo nedostanou vůbec nic jistě není seriózní jednání velmi slušně řečeno. A závěrem dodám, že odbory opravdu nejsou pejskem na vodítku vlády, ale zastupují zaměstnance. V tomto případě by bylo vhodné oprostit se od politiky a jednat především věcně.
Asociální vláda včetně pětikoalice a jejich kroků, sobě v letošním roce přidali měsíčně tisíce a následně poškodili důchodce a v této cestě pokračují. Odbory nejsou psíček na řetězu s kterým vláda dle potřeby manipuluje. Zatím vláda má neuvěřitelnou kliku, že zdejší odbory nejsou tak razantní jako je tomu v Německu nebo ve Francii a zároveň na to spoléhají. Otázkou zůstává, jak tento stav dlouho vydrží, pokud jsou obyčejní lidé hnáni do kouta a nevidí východisko a oproti tomu čím dál víc zde začíná platit, že kážu vodu a piji víno. Dnes jsme se již posunuli možná k whisky.
79
Sledujících
0
Sleduje
79
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Chcete tedy jít raději cestou výrazného zvýšení daní a pojistného? Jako třeba na Slovensku?
2 odpovědi
3
Sledujících
2
Sleduje
3
Sledujících
2
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Samozřejmě špatné hospodaření a zadlužování státu se bude muset nějakou formou propsat do nepopulárních rozhodnutí státu, ať chceme nebo ne. Na jedné straně směrem dolů se pouze šlape a vlastní chyby vládní koalice včetně nedostatků, vzniklých následných škod se pouze přehlíží nebo bagatelizují. Nejsem přesvědčen, že toto je ta správně zvolená cesta.