To je komunistický výklad. Zejména Francouzi měli o smlouvu se SSSR zájem, jenže to ztroskotalo na požadavku Stalina, aby mu Británie Francie zaručily, že jeho vojska mohou vstoupit do Polska a Rumunska v rámci příprav na obranu, což bylo totéž v bleděmodrém, co si pak zajistil paktem Molotov-Ribbentrop.
To je historie.
Tehdejší polské politické a vojenské vedení celá třicátá léta spolupracovala s Německem, což vyvrcholilo jeho účastí na záboru území ČSR v roce 1938. V článku je zajímavá zmínka o tom, že v obranných plánech Polsko počítalo s neutralitou SSSR. Již od konce roku 1938 a počátkem 1939 prudce vzrostly nepřátelské projevy Německa vůči Polsku, což vyvrcholilo německou výpovědí Polsko-Německé smlouvy o neútočení z roku 1934. To a zabrání zbytku ČSR Německem v březnu 1939 bylo důvodem Stalinova návrhu VB a Francii na uzavření spojenecké dohody proti Německu. Zejména ze strany VB byla reakce jen formální, zjevně bez většího zájmu o její uzavření. Ze strany Polska, které by na ni participovalo, protože mělo uzavřenou obrannou smlouvu s oběma státy, byla tato možnost přímo odmítnuta.
Nic jiného než hokej neumí,i obchod se sportovními potřebami mu nevyšel a tenhle člověk chce teď poučovat ostatní a být senátorem.Mel by se věnovat tomu co mu kde nejlépe a to sportu a necpat se do politiky.
Ono mu těch obchodů nevyšlo víc, třeba ty energetické nápoje. Na všem zkrachoval a tak si teď myslí, že v politice se konečně chytne. Bodejť by ne, na šest let by byl zabezpečen, prachy by mu šly a osobní odpovědnost žádná, ať udělá co udělá, tedy spíš neudělá.
To jsou ale náhody. Podle předchozí zprávy měl být jeden z té skupiny příslušník armády USA s praxí z Afghanistánu, ten náš je zase aktivní záložák - výsadkář. Prostě turistická parta na poznávacím zájezdu za krásami přírody Venezuely, no. Nebo se třeba chtěli jen na vlastní oči přesvědčit, koho tam vlastně mají za prezidenta, když jeden je už podruhé "zvolen" v údajně neplatných volbách a úřaduje bez mezinárodního uznání a už dva jsou coby "vítězové" voleb mezinárodně uznáni jako prezidenti.
Nebudu spekulovat nad těmi potížemi NS1-2. To mi nepřísluší, jak píšete, neznáme pozadí. Podstatné je si uvědomit, odkud kam standardně tranzit přes N4G infrastrukturu vedl. NS1, ani nikdy nespuštěný NS2, na to měly malý vliv. Na čem se shodneme je, že N4G nemůže nést škody vyplývající z nedodržení smluv s Gazpromem. Jestli Gazpromu někdo ilegálně způsobil škody, tak od toho tu jsou soudy, to ale neznamená, že by se N4G a tudíž český daňový poplatník mají zřeknout náhrady škod od svého smluvního partnera,kterým je Gazprom. Je vtipné, kolik tu mají ruské společnosti podpory. Češi prostě rádi platí.
Ono nejde ani tak o vyjadřování podpory, jako spíš o snahu se na problém podívat s jistou mírou objektivity. Pro N4G samozřejmě nebyl OPAL napojený na NS jediným zdrojem, ale po uvedení NS1 do provozu, vybudování OPAL a upravení "trubek" N4G na reverzní přepravu se stal významným. Jak už jsem zmínil, nějak kolem roku 2020-21 začali odběratelé plynu přecházet na spotové nákupy a odmítali uzavírání dlouhodobých smluv s Gazpromem, což pro něj bylo nevýhodné jak po stránce technické, tak i ekonomické. Nutno podotknout, že za tím byly i určité politické vlivy. Že se nejednalo jen o ruskou svévoli lze doložit tím, že po výpadku dodávek ruského plynu o při získávání noví dodavatelé požadovali rovněž dlouhodobé smlouvy minimálně na 15 let a ty byly s nimi takto uzavírány a většinou i za horších finančních podmínek. N4G měl smlouvu o přepravě plynu s Gazpromen tuším asi do roku 2030. V roce 2021 se dodávky plynu z Ruska z již uvedených důvodů rozkolísaly a poklesly. V roce 2022 došlo k válce na Ukrajině, na ruský plyn byly uvaleny sankce a jeho odběr evropskými státy začal klesat. V roce 2023 klesla přeprava ruského plynu přes N4G cca o 90% a ten, který byl dovezen, přišel cca z 90% z Německa a jen cca 10% přes Slovensko. No a koncem loňského a v letošním roce už několikrát naši vládní činitelé vyhlásili, že ČR se dodávek plynu z Ruska zbavila, ač se nakonec ukázalo, že tomu tak úplně není. Či-li my a evropské státy jsme přestali ruský plyn odebírat, ale současně žádáme, aby Gazprom přes naše plynovody plyn přepravoval podle nasmlouvané kapacity? Není to trochu postavené na hlavu?
"...maďarský premiér Viktor Orbán, který takové dohodě určitě není nakloněn, stejně jako další populisté, třeba slovenský premiér Robert Fico. Proti jsou i Nizozemci nebo Němci a další čistí plátci, kteří peníze do EU hlavně posílají..."
To je "rozdíl"! Proti jsou populisté Fico a Orbán. Ti ostatní - Němci, Nizozemci a další, ti populisty nejsou?
To je zajímavá úvaha, ale nesprávná. Absolutně bez vlivu NS-II, který se teprve budoval, od roku 2021 poklesl tranzit ruského plynu o více než 90%. Pokud by byl NS-II dobudován a spušten, přiteklo by do ČR přes OPAL zřejmě další množství plynu, to je ale něco navíc, ne to, co Gazprom předtím přepravoval a nyní přes ČR nepřepravuje. Gazprom prostě podepsal kontrakty a neplnil, z různých důvodů, za které ale nemůže ani N4G, ani český daňový poplatník a rozhodně to neznamená, že najednou rusové nemusí plnit žádné smlouvy a to bez jakýchkoliv sankcí.
Samozřejmě neznám celé pozadí, vycházím z tehdejšího zpravodajství a těžko to tedy mohu nějak objektivně hodnotit. Pokud si vzpomínám, tak jak NS1, tak zejména NS2 těžce ležel v žaludku USA a Ukrajině. Zejména z politických důvodů byly letech 2020-2021 odmítány dlouhodobé smlouvy na nákupy ruského plynu. S tím souvisely i nižší aktuální odběry plynu a vzhledem ke zhoršující se politické situaci zřejmě neměl Gazprom zájem ani důvod plnit evropské zásobníky plynem, na který neměl objednávky a odběratele. Pokles dodávek plynu přes NS1 byl dále ruskou stranou zdůvodňován nutnou pravidelnou každoroční údržbou spojenou s postupnými odstávkami jednotlivých potrubí. Do toho odmítla Kanada vrátit zpět do Ruska repasované kompresory a když je později různými oklikami do Ruska vrátila, mělo dojít k problémům z důvodů komplikací při jejich zpětné montáži tuším firmou Siemens a k odstavení i druhé větve NS1, tedy k plnému zastavení dodávek. NS2 nebyl na nátlak USA vůbec uveden do provozu a na pokles dodávek plynu z Ruska tak neměl vliv, ale je fakt, že Rusko po zastavení NS1 navrhlo náhradní dodávky uskutečnit právě přes NS2, což ale bylo odmítnuto. No a NS1 a jedno potrubí NS2 pak bylo v roce 2022 odpáleno. Či-li ta "horká brambora" není jen na straně Gazpromu, ale výrazně se o ten problém zasloužili západní politici. Máte pravdu, že za to nemůže N4G ani český daňový poplatník, ti na to jen doplácí.
Tady se jak na kolovrátku opakuje, že chudákům rusům bylo "zakázáno" vozit do Evropy plyn. Myslím, že by si dotyční měli nejdříve zjistit situaci 🙂, než vypustí takový blábol.
Gazprom si nasmlouval nějakou kapacitu a nezaplatil za ní, to je jednoduché. Máme možnost to zaplatit ve svých účtech za plyn, nebo to zaplatí Gazprom. Divím se, kolik lidí touží to platit z vlastní kapsy - a kapsy ostatních občanů, jen aby rusko bylo netknuto.
Tak jak jsem z článku vyrozuměl, tím plynovodem byl přepravován plyn dodávaný především Severním proudem. Ten byl "někým" odstřelen, tedy tři potrubí a to čtvrté nebylo z rozhodnutí Německa a EU vůbec uvedeno do provozu. Či-li Gazprom jaksi neměl kudy ten plyn do soustavy dodávat a protože to nebyl on, kdo Severní proud zničil a nebyl to ani on, kdo to poslední potrubí odmítl uvést do provozu, tak se logicky platbám brání. Nevím, kdo a jak bude od něho tu náhradu vymáhat, ale z našich účtů zatím platíme my právě za tu destrukci.
Na běloruské straně hranice zachytil štáb ČT stavební ruch, podle pohraničníků tamní tajné služby budují nové cesty, aby migranty mohli převážet na slabě střežená místa, vybavují je praky, žebříky nebo hevery k roztažení ocelové konstrukce. Pokusy překonat tuto bariéru ale neustávají, jen v dubnu jich bylo více než 5300, což je značný nárůst oproti březnu, kdy jich bylo přibližně 3400, dodala Wirtualna Polska.
To všechno co píšete je možné, ale netýká se to podstaty diskuse, tedy odkud ta zadržená skupina jela ani kudy drtivá většina ilegálních migrantů do EU přichází.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
To je komunistický výklad. Zejména Francouzi měli o smlouvu se SSSR zájem, jenže to ztroskotalo na požadavku Stalina, aby mu Británie Francie zaručily, že jeho vojska mohou vstoupit do Polska a Rumunska v rámci příprav na obranu, což bylo totéž v bleděmodrém, co si pak zajistil paktem Molotov-Ribbentrop.
2 odpovědi
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Ty události tak prostě proběhly a motivaci účastníků můžeme předpokládat a dovozovat z dalších okolností. Polská vláda (MZ Beck) jako první v Evropě uzavřela s Hitlerem pakt o neútočení a završila ho ve spolupráci s Německem záborem území ČSR v roce 1938. Garantem bezpečnosti zbytku ČSR byly v rámci Mnichovské dohody VB a Francie, jinak F také dřívější smluvní spojenec proti Německu. Na přelomu roku1938/39 začalo Německo vznášet územní požadavky na Polsko a vztahy se prudce zhoršily. V březnu 1939 Německo v rozporu s MD a bez reakce F a VB zabralo české země a vytvořilo protektorát. V dubnu Polsku vypovědělo smlouvu o neútočení. Po těchto událostech se obrátil Stalin na VB a Francii a nabídl jim uzavření spojenecké dohody proti Německu. Z logiky věci (viz mapa) by muselo na smlouvě participovat i Polsko. Proto se obrátil s dotazem na polskou vládu (ne na VB a F), zda by v případě vypuknutí války umožnila průchod jeho jednotkám k německé hranici (jinak by je asi musel vylodit ve V. Prusku?). Polsko okamžitě odmítlo, Francie jeho návrhy v zásadě podpořila (vědomí že je první na ráně?), ale jednání vedla hlavně VB a ta nejprve nabídla Stalinovi uzavření "jednostranné smlouvy", tedy že přijme pomoc SSSR, ale ne že ji ona SSSR poskytne. To on logicky odmítl. Dalších několik jednání k ničemu nevedlo a skončilo to smlouvou M-R, kde se naopak Stalin přiživil na Polsku. O té později Churchill řekl, že byla tragickým následkem tehdejší chybné britské politiky. Prostě po bitvě je každý generál. Nevím proto, proč se pořád oháníte komunistickým výkladem.