Ano, jistě. Máme autonomii, máme akademické svobody, takže si můžeme dělat, co se nám zlíbí a daňový poplatník, který nás živí, musí jen držet hubu a krok. My jsme totiž akademicí a kdo je víc? Toto je potřeba urgentně změnit. Funguje to stejně na VŠ po celé republice, akorát že to není vidět jako kauza Ševčík, která je vrcholným výsměchem a vztyčeným prostředníčkem všem, kteří v ČR platí daně!
Především je třeba zpoplatnit studium na českých VŠ Slovákům. Zejména v Brně je jich jak much, neb to maj co by kamenem dohodil. Jsou cizinci, tudíž nevidím důvod, proč by se na ně měla vztahovat jiná pravidla než na ostatní zahraniční studenty. Zavedení takového školného lze provést velmi rychle a pochybuji, že by proti tomu někdo kromě Slováků prostestoval.
Vážený pane profesore, děkuji za Váš článek, v němž opět nazýváte věci pravými jmény. Sám bojuji s českým ak. establishmentem už dlouhá léta, neb v "malých" humanitních oborech, kde se všichni poměrně dobře osobně známe, je situace ještě o poznání katastrofičtější než, dejme tomu, v ekonomii. V podstatě celou svou ak. dráhu včetně doktorátu trávím v cizině, oproti široce rozšířenému přesvědčení to ale není zas až tak dobrovolné využívání dnešních "neomezených možností". Rád bych svůj obor rozvíjel doma, ale místní "kolegium neschopných" vždy bylo a je proti. Před 10 lety jsem sice přinesl grant na jednu regionální univerzitu, kde se troubily slogany o "vědě, kvalitě, mobilitě", ale záhy jsem pochopil, že nestanu-li se trvalým strojem na granty, nemám šanci. Místní ak. obec jela ve stylu, "ano, chceme změny, ale jedině tak, aby se nic nezměnilo". A tak je to v celostátním měřítku. Jen by mě zajímalo, na co jsou všechny ty Metodiky 17+ apod., když si z hodnocení vědy stejně nikdo nic nedělá a ze špatného hodnocení nejsou vyvozeny žádné důsledky. Zavedly se nástroje, máme pravidla, ale jen aby se neřeklo, aby to vypadalo světově, ale ve skutečnosti je nikdo nedodržuje a nemají žádný efekt. Další z mnoha problémů je, že zahraniční akademici platí automaticky za erudované odborníky, i když tomu tak často není a český daňový poplatník to platí. Prostě máme na katedře/ústavu cizince, takže musí mít skvělou úroveň, tečka. O výsledky nejde. Takže Vás zdravím transparentem "Vědou, kvalitou, mobilitou ke šťastným zítřkům a všeobecné d***litě" a přeji vše dobré.
Ono je to s tím "maltézským křížem" (který idiot to mohl považovat za malzézský kříž, který vypadá úplně jinak?) celé trochu složitější: Odkaz 1 . Ovšem o tom pan historik mlčí. Místo toho se naváží do "amatéra", který prý neumí ani německy, ačkoli sám na tom taky asi nebude zas tak skvěle, když neví, že ježdění vpravo nacisté u nás pouze urychlili, protože se s tím stejně počítalo. Je to podobný mýtus, jako pohádka o tom, kolik se za Hitlera v Německu postavilo dálnic apod. Profesionální historik nemá mystifikovat a manipulovat, nýbrž informovat a odborně interpretovat, což pan Uhlíř bohužel nedělá.
Docela dobrá ukázka toho, jak i exaktní vědy jako matematika či fyzika mohou být o objevování nemsrtelnosti brouka s výsledky, které jsou zdánlivě k ničemu, což je tak často vytýkáno humanitním oborům. Veřejnost si totiž myslí, že když je něco matematického, tak je to automaticky k něčemu dobré, protože je to přece přesné, číselné, změřitelné atd. Málokdo ovšem ví, že tzv. čistá matematika je vlastně taková intelektuální ekvilibristika, která s reálným světem povětšinou nemá příliš společného a jde spíše o umění než o vědu, jak se mi svěřil nedávno jmenovaný profesor matematiky na univerzitě, kde zrovna působím.
Přijde mi zajímavé, jak se kolem toho jejich protestu vůbec neřeší, co je to ta jejich "excelentní věda" za mizerné platy. To mají být vědecké výsledky viditelné v mezinárodním měřítku, které se dokážou prosadit v mezinárodní konkurenci. Pak už tolik nejde o to, jaký obor kdo dělá. Reprezentuje ČR jako sportovci a jde-li o mimořádné výsledky, pak ji reprezentuje lépe, než třeba biatlonistka Charvátová, která taky pořád jezdí a střílí, i když všichni dávno vědí, že stejně nic netrefí. A o to jde. Sám jsem od roku 2006 téměř nepřetržitě na zahraničních univerzitách (takže českého daňového poplatníka aspoň už nic nestojím, na rozdíl od mnoha jiných), protože mí "kolegové" doma opravdu nepotřebují, abych působil v ČR. To by totiž ukázalo, jak na tom vlastně jsou. Přijde mi nehorázné, že se ještě domáhají vyšších platů místo toho, aby byli rádi, že za tu svou "excelentní vědu" (rozuměj velké nic) vůbec něco pobírají. Fakulty by měly opravdu drsně vyhodnotit, kdo tam co dělá a kdo ne, a podle toho se zařídit. Kolegium neschopných vyrazit a platy zvýšit těm, kdo mají prokazatelné a mezinárodně konkurenceschopné výsledky (není tak těžké to ověřit). Místo deseti zoufalců adekvátně zaplatit třeba dva borce. A najednou by bylo peněz dost i bez dalšího natahování rukou ke státní kase, která je tak jako tak prázdná.
Čistky v Ústavu pro studium totalitních režimů, to je gól. Nakonec by mohl zahájit Velký teror, uspořádat proces s trockisticko-titoistickými, sionistickými zrádci, stvůrami a vyvrheli naší nové společnosti (čti: se svými odpůrci) a poslat je třeba do Jáchymova dobývat uran pro Stálina, pardon, dneska už pro Půtina. :-)
Sám se zabývám jedním ze "zbytečných" oborů. Avšak na rozdíl od mnoha domácích příživníků mě po většinu mé dosavadní kariéry platil a platí německý daňový poplatník, takže českému mohu být já osobně zcela ukradený. To jen, abych se nedočkal neopodstatněných nadávek. České FF by měly každopádně začít u sebe, zvlášť teď, když musejí šetřit všichni, a ne furt jen natahovat ruku k daňovému poplatníkovi, ať jim přidá. Nedávno jsem viděl krátkou reportáž, kde odb. asistent z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vysvětloval, že "pracujeme i 12 hodin denně, někdy i o sobotách, ve třech nebo čtyřech světových jazycích a máme stejně jako nekvalifikovaná síla v supermarketu". Ano, i takoví tam jistě jsou, kteří kvalitně učí a publikují ve významných časopisech a nakladatelstvích, čímž dělají svou práci v mezinár. měřítku efektivně, a pak už moc nezáleží na tom, o jaký obor (a jeho tzv. "užitečnost") se vlastně jedná, je-li jejich vědecká práce uznávaná a citovaná v cizině. Háček je v tom, že skoro všechny katedry humanitních oborů praskají ve švech a z osobní zkušenosti moc dobře vím, že zdaleka ne všichni "pracují i 12 hodin denně" atd., ale jedou si ve stylu "do práce si na ka na kafíčko zaskočím". FF by měly asi především vyhodnotit, kdo je pro ně přínosem a kdo nikoli a podle toho se zařídit do budoucna. Místo placení pěti zbytečných by mohly adekvátně zaplatit dva užitečné. Jenže do toho se nikomu nechce, snazší je pořád jen natahovat ruku, protože jinak by se muselo jít proti kamarádům a/nebo vlivovým skupinám, jejichž kořeny sahají hluboko do normalizační bažiny.
FF by měly začít u sebe, zvlášť teď, když musejí šetřit všichni, a ne furt jen natahovat ruku k daňovému poplatníkovi, ať jim přidá. Včera jsem viděl krátkou reportáž, kde odb. asistent z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vysvětloval, že "pracujeme i 12 hodin denně, někdy i o sobotách, ve třech nebo čtyřech světových jazycích a máme stejně jako nekvalifikovaná síla v supermarketu". Ano, i takoví tam jistě jsou, kteří kvalitně učí a publikují ve významných časopisech a nakladatelstvích, čímž dělají svou práci v mezinár. měřítku efektivně, a pak ani moc nezáleží na tom, o jaký obor (a jeho tzv. "užitečnost") se vlastně jedná. Háček je nicméně v tom, že skoro všechny katedry humanitních oborů praskají ve švech a z osobní zkušenosti moc dobře vím, že zdaleka ne všichni "pracují i 12 hodin denně" atd., ale jedou si ve stylu "do práce si na ka na kafíčko zaskočím". FF by měly asi především vyhodnotit, kdo je pro ně přínosem a kdo nikoli a podle toho se zařídit do budoucna. Místo placení pěti zbytečných by mohly adekvátně zaplatit dva užitečné. Jenž do toho se nikomu nechce, snazší je pořád jen natahovat ruku.
Velmi dojemný příběh jako ze žurnálu. Teď trochu něco jiného. Pod dr. Springerovou jsem pracoval na FF UHK několik let. Až se zpožděním mi došlo, že jsem byl pouze využit, protože jsem dokázal získat GA ČR grant, přinášet ak. body, tzv. prestižní publikace, dohodil jsem i další dva své kolegy, z nichž jeden tam ještě dnes pracuje. Po vymačkání a la citron jsem by odejit a ještě to bylo zaonačeno tak, že si za to vlastně můžu sám. Nyní působím v Německu, učím německé studenty, publikuji pro německou univerzitu. To jen k tomu, jak se pod paní Springerovou na FF UHK zacházelo se špičkovými badateli (nešlo jen o mně). Ona má evidentně namířeno do nejvyšších politických pater a zřejmě neměla a nemá v životě vše lehké (a kdo má?). Nicméně nedělejte z ní světici, protože to ona opravdu není. Je to velmi ostrá, bezskrupulózní paní, což ji vlastně činí ieální osobou pro českou politickou scénu. Podle mých zkušeností jí na "její" fakultě šlo především o vysávání grantů a bezohledné využívání talentů v zájmu skupiny kamarádů (ze studií) a místních hradeckých "vědců", kteří sami byli nejdál v Pardubicích (např. ředitel východočeského muzea). Každý máme svůj příběh. Paní Springerová se nyní stala političkou, tedy veřejnou osobou, takže musí počítat s tím, že její příběh, jak jej zde zveřejnila, může někdo kritizovat či korigovat. Nic a nikdo totiž není černobílý.
Tak snadno by se z toho vyzout neměli, protože počítač to vygenerovat nemohl. Výraz Reichskristallnacht používali nacisti, v dnešním Německu se zásadně nepoužívá (kromě neonacistických kruhů a maximálně hospod někdy nad ránem). V médiích, politice a vědě se místo toho říká Novemberpogrom. Je to podobné jako s naším Vítězným únorem, kterému se dnes říká komunistický převrat nebo puč. Kdyby u nás KFC 25. února požilo takovou reklamu s výrazem Vítězný únor, pak by ten počítač musel vědět, že se tomu tak říkalo před 17. 11. 1989. S křišťálovou nocí je to totéž, takže počítač v tom bude nevinně. Spíš by měli najít toho nácka, co to spískal, vyhodit ho a nevymlouvat se na nějaké "interní procesy". Dnešní kultura, kdy nikdo za nic nenese zodpovědnost, je značně pokleslá.
Panovníci v mnoha kulturách a historických obdobích (včetně papežů - viz Karol Wojtyla vs. Jan Pavel II.) mají obvykle dvě jména: rodné a trůnní. Tato jména se mohou lišit, ale nemusejí, záleží na vůli panovníka při jeho nástupu na trůn, tj. ihned po smrti předchůdce, kdy musí tuto otázku zodpovědět. Nejinak je tomu ve Velké Británii. Strýc královny se jmenoval David, jako král byl Edwardem VIII., její otec se jmenoval Albert, jako král byl však Jiřím VI. Ona se rozhodla, že její trůnní jméno bude totožné se jménem rodným. Charles se rozhodl v tomto pokračovat, což je mimochodem jasný signál jeho snahy navázat na svou matku i v tomto velmi symbolickém smyslu. Jelikož jeho rodné jméno se nyní stává jménem trůnním (ceremoniálním), a jelikož je zvykem trůnní jména panovníků (včetně papežů, viz Jan Pavel II., nikoli Ioannes Paulus II.) do češtiny překládat, nový britský král by měl být v českém kontextu znám jednoznačně jako Karel III.
Představme si, že by Jarin třeba za minulého režimu obdržel medaili od amerického prezidenta. Jestlipak by ji mohl jet do Washingtonu převzít? (Třeba J. Seifert dostal Nobelovu cenu a převzít ji nemohl). Předpokládáme-li, že by to bývalo šlo a Jarin medaili v Bílém domě převzal, po návratu by na něho čekali jeho kumpáni z StB nepochybně už na letišti a zavřeli by ho, až by byl černější než po týdnu nepřetržitého fárání v ostravsko-karvinských dolech. To mu teď opravdu nehrozí, takže to spíš vypadá, že Jarin si plete pojmy s dojmy a možná už nám začíná i trochu senilnět.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
"Nervozita tu je proto, že opravdu z univerzit odcházejí zaměstnanci. A nejsou to ti nejméně výkonní, ale ti, které potřebujeme." A co takhle vyrazit ty nejméně výkonné a jejich peníze dát těm, které potřebujete, to Vás ještě nenapadlo, Vaše Magnificence?
1 odpověď