To zní skvěle, akorát abyste tam udržel ty lepší, potřeboval byste na VŠ (kde jsou průměrně platy tak o 40% nižší než na SŠ a ZŠ) vyrazit tak 3 a dát to jednomu zbývajícímu, aby nezdrhl...jenže ten vám to zas celé neodučí za ty 3 další, resp. pokud ano, nebude stíhat tu vědu.
Jsem absolutní zastánce toho, že si můžeme dovolit platit veřejnému sektoru jen tolik, kolik vyděláme v soukromém. Ale situace, kdy na ŠŠ a ZŠ jsou o dost vyšší platy, přitom od VŠ pedagogů vyžadujeme povinně o dost delší vzdělání, není únosná a nelze pak očekávat, že dostaneme nějakou extra kvalitu. Platí, že zaplatit můžeme tolik, kolik vyděláme, ale současně platí, že dostaneme takovou kvalitu, kterou si platíme.
To už je samozřejmě nutné řešit fakulta od fakulty, katedra od katedry, obor od oboru, podle počtu studentů atd., aby to bylo zvládnutelné. Podle mých zkušeností z "malého" humanitního oboru ale často platí, že na mnoha katedrách je fůra lidí, kteří nejsou ani dobří pedagogové, ani dobří badatelé a jsou tam výlučně na základě osobních vazeb s vedoucím katedry, potažmo bývalým školitelem, kterého adorují a jsou mu vděční, zatímco on má jistotu, že mu nebudou dělat "potíže" či zavádět "novoty", neboť o stavu oboru v zahraničí často nemá páru ani jeden z nich. Nedávná "kauza Tuleja" koneckonců dala nahlédnout do tohoto problému, ale efekt to nemělo žádný, jak se také v našich poměrech dalo čekat.
Ano, jistě. Máme autonomii, máme akademické svobody, takže si můžeme dělat, co se nám zlíbí a daňový poplatník, který nás živí, musí jen držet hubu a krok. My jsme totiž akademicí a kdo je víc? Toto je potřeba urgentně změnit. Funguje to stejně na VŠ po celé republice, akorát že to není vidět jako kauza Ševčík, která je vrcholným výsměchem a vztyčeným prostředníčkem všem, kteří v ČR platí daně!
Především je třeba zpoplatnit studium na českých VŠ Slovákům. Zejména v Brně je jich jak much, neb to maj co by kamenem dohodil. Jsou cizinci, tudíž nevidím důvod, proč by se na ně měla vztahovat jiná pravidla než na ostatní zahraniční studenty. Zavedení takového školného lze provést velmi rychle a pochybuji, že by proti tomu někdo kromě Slováků prostestoval.
Vážený pane profesore, děkuji za Váš článek, v němž opět nazýváte věci pravými jmény. Sám bojuji s českým ak. establishmentem už dlouhá léta, neb v "malých" humanitních oborech, kde se všichni poměrně dobře osobně známe, je situace ještě o poznání katastrofičtější než, dejme tomu, v ekonomii. V podstatě celou svou ak. dráhu včetně doktorátu trávím v cizině, oproti široce rozšířenému přesvědčení to ale není zas až tak dobrovolné využívání dnešních "neomezených možností". Rád bych svůj obor rozvíjel doma, ale místní "kolegium neschopných" vždy bylo a je proti. Před 10 lety jsem sice přinesl grant na jednu regionální univerzitu, kde se troubily slogany o "vědě, kvalitě, mobilitě", ale záhy jsem pochopil, že nestanu-li se trvalým strojem na granty, nemám šanci. Místní ak. obec jela ve stylu, "ano, chceme změny, ale jedině tak, aby se nic nezměnilo". A tak je to v celostátním měřítku. Jen by mě zajímalo, na co jsou všechny ty Metodiky 17+ apod., když si z hodnocení vědy stejně nikdo nic nedělá a ze špatného hodnocení nejsou vyvozeny žádné důsledky. Zavedly se nástroje, máme pravidla, ale jen aby se neřeklo, aby to vypadalo světově, ale ve skutečnosti je nikdo nedodržuje a nemají žádný efekt. Další z mnoha problémů je, že zahraniční akademici platí automaticky za erudované odborníky, i když tomu tak často není a český daňový poplatník to platí. Prostě máme na katedře/ústavu cizince, takže musí mít skvělou úroveň, tečka. O výsledky nejde. Takže Vás zdravím transparentem "Vědou, kvalitou, mobilitou ke šťastným zítřkům a všeobecné d***litě" a přeji vše dobré.
Ono je to s tím "maltézským křížem" (který idiot to mohl považovat za malzézský kříž, který vypadá úplně jinak?) celé trochu složitější: Odkaz 1 . Ovšem o tom pan historik mlčí. Místo toho se naváží do "amatéra", který prý neumí ani německy, ačkoli sám na tom taky asi nebude zas tak skvěle, když neví, že ježdění vpravo nacisté u nás pouze urychlili, protože se s tím stejně počítalo. Je to podobný mýtus, jako pohádka o tom, kolik se za Hitlera v Německu postavilo dálnic apod. Profesionální historik nemá mystifikovat a manipulovat, nýbrž informovat a odborně interpretovat, což pan Uhlíř bohužel nedělá.
Kvalitu těch jmenovaných nedokážu posoudit, nicméně jsem 4 roky v GAČRu působil. Úspěšnost získání grantu se v daném oboru pohybovala mezi 10-20 %, což mě vždy mrzelo, protože kvalitních projektových návrhů bývalo podstatně více. Většina práce všech těch vědeckých týmů pri přípravě projektů šla vniveč, protože na financování nebyly reálně prostředky. Proto mi trochu vadí, když se tu prezentuje, že vybraní jedinci získávají gačry jako na běžícím pásu, berou statisícové platy a veřejnost, která nemá šanci pod tu pokličku nahlédnout, se vzteká, jakou Sodomu Gomoru Fialova vláda dopustila. Ten obraz tady z diskuse je už těžce mimo realitu, a proto jsem se ozval. I když realita na vybraných institucích může být až tak špatná, jak je zde prezentováno, nemění to nic na faktu, že obecně je systém podfinancovaný. To, co vypadá jako ušlechtilá soutěž o podporu nejlepších, je ve skutečnosti lítý boj o pár drobných, který nakonec vzhledem k nízké úspěšnosti a vysoké byrokracii vede k tomu, že se z akademiků stávají úředníci, administrátoři a v podstatě podnikatelé, kteří se snaží "prodat" výsledky práce státu výměnou za granty. Bohužel se přes to všechno soutěžení nějak zapomnělo na to, že by vědci taky meli mít prostor dělat vědu. V tomto kontextu jsem to pochopil tak, že pan kolega je zřejmě i právem rozhořčen, že dva měsíce připravoval přihlášku a pak nedostal grant, bohužel se ale věci mají tak, že granty nedostávají ti nejlepší, ale jen málo z těch nejlepších a ti pak ještě přes režie drží rozpočty svých fakult.
Jistě máte v mnoha věcech pravdu, ovšem sám znám případ badatelky ze svého oboru, která dostává jeden grant za druhým už pěknou řádku let a o tom, jestli je nejlepší z nejlepších by se dalo dlouze diskutovat. Že to v GAČR panelech nebude jen o kvalitě projektových návrhů můžete těžko popřít, zvlášť když jste byl 4 roky u toho.
Pane kolego, na jednu stranu Vaše rozhořčení chápu, na stranu druhou si dovolím polemizovat s Vaším tvrzením, že mít grant od GAČR znamená mít druhý, třetí, čtvrtý plat! Alespoň v technických vědách, kde se pohybuji, je to tak, že úvazek nesmí přesáhnout 1,0 a zároveň je stanovena hranice pro peníze, o které si vědec může říct. Typicky se objevují úvazky dejme tomu 0,3 s dotací 240 000 hrubého ročně. Jednotlivé fakulty pak zhusta činí to, že má -li vědec grant na 0,3 úvazku, sníží mu plat na 70 %. Vydělává -li tedy náš modelový vědec 40 tisíc hrubého měsíčně, fakulta mu sníží mzdu na 28 tisíc a dalších a dalších 20 tisíc si vyplácí z grantu. Většinou to ale v praxi neznamená, že by na fakultě začal taky učit jen na 70 %. Reálně tedy má práci navíc a jeho hrubá mzda vzrostla ze 40 na 48 tisíc. To podle mě důvod k závisti není. Problém vidím spíš v tom, že ten systém je opravdu podfinancovaný a GAČR supluje ministerstvo v otázkách financování VŠ. Vždy typicky 25 % z přiděleného grantu spotřebují režie. Jinými slovy, dotyčný vědec vydělá 8 tisíc měsíčně navíc, ale fakulta jeho týmu "naúčtuje" elektřinu, teplo, světlo a technické zázemí za statisíce až miliony v případě tříletých grantů. Kam ty peníze jdou? Zřejmě i na financování těch, kteří na grant nedosáhli. Časem už je ten systém nepřehledný a zřejmě i ne zcela dobře nastavený. Ale prosím, netvrďte tu veřejnosti, že je běžné brát tři nebo čtyři platy, není to pravda a člověka to nutí přemýšlet, jaký cíl vlastně sledujete.
Ano, to moc dobře znám. Byl jsem dojnou krávou na FF UHK, neboť jsem přes ně získal grant, na němž je zajímaly jen ty režie. Když se mi poté další grant získa nepodařilo, byl jsem odejit. To jen k obavám mnoha akademických funkcionářů protestujících FF o osud perspektivního akademického dorostu s velkým potenciálem. Mimochodem, co vůbec nechápu, je navázání grantů na instituci, a nikoli na osobu badatele, jako je to v civilizovanějších zemích. I můj příklad totiž jasně ukazuje, že "gačrista" je mnohdy rukojmím příslušné fakulty, zatímco jinde ve světě se univerzity o "grantistu" perou, aby s těmi režiemi šel právě k nim a on si vybírá podle toho, jaké mu nabídnou podmínky.
Přátelé, tento blog k vám měl těžkou cestu. Nejprve jsem si myslel, že to je cenzura ze strany editorů, ale pak se ukázalo, že jim vadila jen technická kvalita obrázku. Než jsem se to dověděl a změnil to, byl už skoro večer. Český lid si však ten blog našel, a četl, díky. Hodně mi na tom záleží, psal jsem to v noci až asi do 2 hod ráno, aby se to k vám dostalo během dne. Nakonec se přeci jen zadařilo. Původně tam byla hvězda s pěstí - což je paradoxně symbol solidarity - , tu jsem pak odstranil, a dal tam jen fotku FFUK. Podmínka byla, aby na obrázku nebyly nápisy, jelikož pak jsou moc malé a vypadá to blbě. To je jen na vysvětlenou.
Další věc jsou regionální univerzity. Před 1989 byly z valné většiny zaměřeny na plnění potřeb terciárního vzdělávání podle společenských a ekonomických potřeb příslušného regionu. Například tehdější Vysoká škola strojní, dnes Technická univerzita v Liberci byla opravdu technická, protože to vyžadovala hustá průmyslová základna v kraji. Další velká města, jako třeba Ústí n.L., či Hradec Králové atd., měla Pedagogické fakulty apod. Filozofické fakulty byly tři (Praha, Brno, Olomouc). Vzhledem k velikosti a počtu obyvatel ČR jistě dostačující počet, pokud by na nich působili odborníci, jejichž výuka a výzkum snesou přísné mezinárodní srovnání. Dnes jsou FF (někdy jde o podivné slepence typu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci, na jejíž Katedře geografie působí třeba i docent religionistiky se zaměřením na indická náboženství) absolutně na všech univerzitách a inflace humanitních "akademiků" tomu odpovídá. Pokud jsou všichni tak špičkoví, že mají mít i špičkové platy, tak jsme na tom lépe než akademické velmoci typu Německa. Potíž je v tom, že na ratingu našich univerzit nejen v celosvětových, ale ani v evropských žebříčcích to nějak není vidět. Ale to bude určitě problém těch žebříčků, nikoli našich univerzit a jejich "excelentních" zaměstnanců...
Přátelé, tento blog k vám měl těžkou cestu. Nejprve jsem si myslel, že to je cenzura ze strany editorů, ale pak se ukázalo, že jim vadila jen technická kvalita obrázku. Než jsem se to dověděl a změnil to, byl už skoro večer. Český lid si však ten blog našel, a četl, díky. Hodně mi na tom záleží, psal jsem to v noci až asi do 2 hod ráno, aby se to k vám dostalo během dne. Nakonec se přeci jen zadařilo. Původně tam byla hvězda s pěstí - což je paradoxně symbol solidarity - , tu jsem pak odstranil, a dal tam jen fotku FFUK. Podmínka byla, aby na obrázku nebyly nápisy, jelikož pak jsou moc malé a vypadá to blbě. To je jen na vysvětlenou.
Konečně někdo začal mluvit o tom, co jsem v těch vášních kolem protestů proti "podfinancování" dosud nezaznamenal, protože zatím to bylo pořád jen o tom, jak odb. asistenti z FF odcházejí za lepším třeba i na střední školy a jaká je to katastrofa a bla, bla, bla. Takže díky! Sám jsem většinu své ak. dráhy v zahraničí, ovšem nikoliv proto, že bych po tom nějak zvlášť toužil, nýbrž proto, že kolegium neschopných, ovládajících můj obor, nemůže připustit, aby mou přítomností jejich neschopnost vyšla najevo. Ale to jen tak na okraj, neboť českých akademiků na zahraničních univerzitách se nikdo neptá, co oni si o tom myslí, protože co by si "odpadlíci", kteří se dokázali prosadit v cizině asi tak mohli o situaci na našich "špičkových" humanitních fakultách s "excelentní" vědou myslet, že? Vaše úvaha o 3 FF na UK mě napadla též a dalo by se pokračovat téměř donekonečna. Tak má UK i tři teologické fakulty podle vyznání, což by se ještě dalo pochopit (koneckonců sám jsem absolventem jedné z nich), nicméně kromě nich jsou teol. fakulty ještě v Olomouci a v Čes. Budějovicích, což v nejateističtější zemi (minimálně) v Evropě může vyvolávat jisté otázky. Dále má kupříkladu FF UK Ústav fonetiky a Ústav obecné lingvistiky, kromě toho je na ní ještě akreditován obor Srovnávací jazykověda (jehož účelem je třeba rekonstrukce praindoevropštiny, kterou i kdyby se podařilo rekonstruovat, tak stále zbývá otázka, k čemu že nám to vlastně bude). Tudíž jde o 3 jazykovědné obory se dvěma ústavy, jejichž výstupy nikdo neřeší, každopádně všem musí být jasné, že jsou hrubě podfinancované. Atd., atp.
Docela dobrá ukázka toho, jak i exaktní vědy jako matematika či fyzika mohou být o objevování nemsrtelnosti brouka s výsledky, které jsou zdánlivě k ničemu, což je tak často vytýkáno humanitním oborům. Veřejnost si totiž myslí, že když je něco matematického, tak je to automaticky k něčemu dobré, protože je to přece přesné, číselné, změřitelné atd. Málokdo ovšem ví, že tzv. čistá matematika je vlastně taková intelektuální ekvilibristika, která s reálným světem povětšinou nemá příliš společného a jde spíše o umění než o vědu, jak se mi svěřil nedávno jmenovaný profesor matematiky na univerzitě, kde zrovna působím.
Přijde mi zajímavé, jak se kolem toho jejich protestu vůbec neřeší, co je to ta jejich "excelentní věda" za mizerné platy. To mají být vědecké výsledky viditelné v mezinárodním měřítku, které se dokážou prosadit v mezinárodní konkurenci. Pak už tolik nejde o to, jaký obor kdo dělá. Reprezentuje ČR jako sportovci a jde-li o mimořádné výsledky, pak ji reprezentuje lépe, než třeba biatlonistka Charvátová, která taky pořád jezdí a střílí, i když všichni dávno vědí, že stejně nic netrefí. A o to jde. Sám jsem od roku 2006 téměř nepřetržitě na zahraničních univerzitách (takže českého daňového poplatníka aspoň už nic nestojím, na rozdíl od mnoha jiných), protože mí "kolegové" doma opravdu nepotřebují, abych působil v ČR. To by totiž ukázalo, jak na tom vlastně jsou. Přijde mi nehorázné, že se ještě domáhají vyšších platů místo toho, aby byli rádi, že za tu svou "excelentní vědu" (rozuměj velké nic) vůbec něco pobírají. Fakulty by měly opravdu drsně vyhodnotit, kdo tam co dělá a kdo ne, a podle toho se zařídit. Kolegium neschopných vyrazit a platy zvýšit těm, kdo mají prokazatelné a mezinárodně konkurenceschopné výsledky (není tak těžké to ověřit). Místo deseti zoufalců adekvátně zaplatit třeba dva borce. A najednou by bylo peněz dost i bez dalšího natahování rukou ke státní kase, která je tak jako tak prázdná.
Ten Ústav a jeho smysl šel do háje už dávno, když tam nastoupila Petruška Šustrová a ta francouzka jako ředitelka.
A to je zajímavý postřeh s ohledem na stav našich humanitních věd. Lze to totiž pozorovat i jinde než na ÚSTR. Ovšem fakt, že byl někdo disident a užil si za minulého režimu svoje, z něj v žádném případě nedělá odborníka-historika. Také dosazování cizinců do našich ak. institucí, protože "v cizině přece vědí všechno lépe" je jen další známka českého furiantství, aneb "navrch, vespod fuj". Cizinci mají zajistit především zdání kvality, dobře to totiž na webu příslušného ústavu vypadá. Jako v 50. letech přijeli sovětští poradci, aby poradili, jak vyslechnout Slánského, aby při procesu prosil o špagát (nebo raději rovnou dva), nebo jak podojit kozla, tak dnes nám cizinci radí, jak se zabývat třeba našimi vlastními dějinami, protože bez nich bychom na to přece nestačili. Často to jsou ovšem lidé, kteří by doma uplatnění nenašli. Slovy jedné mé vážené kolegyně: "Kdyby byl tak dobrej, tak neskejsne v Praze."
Já si myslím ,že za tři desetiletí po převratu bylo vše "vybádáno" a umístěno v archiváliích a na servrech .Kdo má zájem (školy, historici, občané)mohou si za pomocí strejdy Googla vše ověřit a po rozpuštění toho ctěného ouřadu by vláda měla další prachy pro důchodce..😀
Vybádáno toho bylo bohužel velmi málo, a to je právě ten problém. Některá klíčová témata, jako třeba politické procesy v 50. letech (především proces se Slánským a spol., jehož filmový záznam byl nedávno nalazen, ale zůstal skoro bez povšimnutí), nebo politická biografie Klementa Gottwalda, který byl určující postavou našich novodobých dějin (ať už si o něm myslíme cokoli), a mnoho dalšího, nebylo dosud vůbec zpracováno. Srovnáme-li naše vyrovnávání se s minulostí třeba s tím německým, je to tristní podívaná. Ale tak je to přece skoro se vším. Podle papá Klause jsme měli Německo už dávno dohnat a předehnat, ale ono to furt nějak nejde. Zůstanu-li na akademické půdě, pak má daňový poplatník samozřejmě právo se ptát (a ak. instituce by měly mít povinnost mu odpovědět), kolik vědeckých výstupů, které by snesly mezinárodní kvalitativní srovnání, všechny ty "kapacitami" napěchované historické katedry a ústavy na všech veřejných VŠ vyprodukovaly, a měly by z toho být vyvozeny důsledky. Bohužel nemáme žádný důsledný systém hodnocení vědy (pro humanitní obory) a všechno je to "já na bráchu, brácha na mě". Nejde o to něco plošně rušit jako zbytečné, to bysme s vaničkou vylili i dítě, ale postupovat konkrétně podle dosažených výsledků. Tam by se mělo začít. Bohužel naše akademická sféra je plná kamaráčoftů, sociálních sítí ještě z normalizace, zájmových skupin, které se kryjí vysíláním svých lidí do akademických senátů a jiných orgánů fakult a univerzit atd. To je potom každá rada drahá...
Bohužel mají pravdu. Tady stát vyhazuje peníze za něco, co nemá dneska žádný smysl.
Paměťové instituce smysl mají. Popis, rozbor a pochopení /nedávné/ minulosti a předávání zjištěného budoucím generacím je důležité pro další vývoj společnosti. Kdysi to lidé chápali a historici se těšili úctě veřejnosti. Dnes je to bohužel opačně, ale historici si za to mohou do značné míry sami, právě kvůli takovému počínání, jaké předvádí současný (ale i každý bývalý) ředitel ÚSTRu. Kromě toho je pravda, jak v diskusi často zaznívá, že je "přeústavováno". Akademie věd má 2 historické ústavy (z toho jeden pro soudobé dějiny, tj. ÚSTR 1), každá FF každé veřejné VŠ má rovněž katedru historie, k tomu má Univerzita Karlova ještě Fakultu humanitních studií s dalším historickým ústavem... Doc. Kudrna měl aspoň v minulosti pozoruhodné badatelské výsledky (třeba knihu o Češích v cizinecké legii, kteří bojovali v Indočíně proti komunistům -- úplně neznámá kapitola našich poválečných dějin), ale jak se zdá, i jemu zachutnala moc...
Čistky v Ústavu pro studium totalitních režimů, to je gól. Nakonec by mohl zahájit Velký teror, uspořádat proces s trockisticko-titoistickými, sionistickými zrádci, stvůrami a vyvrheli naší nové společnosti (čti: se svými odpůrci) a poslat je třeba do Jáchymova dobývat uran pro Stálina, pardon, dneska už pro Půtina. :-)
Sám se zabývám jedním ze "zbytečných" oborů. Avšak na rozdíl od mnoha domácích příživníků mě po většinu mé dosavadní kariéry platil a platí německý daňový poplatník, takže českému mohu být já osobně zcela ukradený. To jen, abych se nedočkal neopodstatněných nadávek. České FF by měly každopádně začít u sebe, zvlášť teď, když musejí šetřit všichni, a ne furt jen natahovat ruku k daňovému poplatníkovi, ať jim přidá. Nedávno jsem viděl krátkou reportáž, kde odb. asistent z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vysvětloval, že "pracujeme i 12 hodin denně, někdy i o sobotách, ve třech nebo čtyřech světových jazycích a máme stejně jako nekvalifikovaná síla v supermarketu". Ano, i takoví tam jistě jsou, kteří kvalitně učí a publikují ve významných časopisech a nakladatelstvích, čímž dělají svou práci v mezinár. měřítku efektivně, a pak už moc nezáleží na tom, o jaký obor (a jeho tzv. "užitečnost") se vlastně jedná, je-li jejich vědecká práce uznávaná a citovaná v cizině. Háček je v tom, že skoro všechny katedry humanitních oborů praskají ve švech a z osobní zkušenosti moc dobře vím, že zdaleka ne všichni "pracují i 12 hodin denně" atd., ale jedou si ve stylu "do práce si na ka na kafíčko zaskočím". FF by měly asi především vyhodnotit, kdo je pro ně přínosem a kdo nikoli a podle toho se zařídit do budoucna. Místo placení pěti zbytečných by mohly adekvátně zaplatit dva užitečné. Jenže do toho se nikomu nechce, snazší je pořád jen natahovat ruku, protože jinak by se muselo jít proti kamarádům a/nebo vlivovým skupinám, jejichž kořeny sahají hluboko do normalizační bažiny.
FF by měly začít u sebe, zvlášť teď, když musejí šetřit všichni, a ne furt jen natahovat ruku k daňovému poplatníkovi, ať jim přidá. Včera jsem viděl krátkou reportáž, kde odb. asistent z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vysvětloval, že "pracujeme i 12 hodin denně, někdy i o sobotách, ve třech nebo čtyřech světových jazycích a máme stejně jako nekvalifikovaná síla v supermarketu". Ano, i takoví tam jistě jsou, kteří kvalitně učí a publikují ve významných časopisech a nakladatelstvích, čímž dělají svou práci v mezinár. měřítku efektivně, a pak ani moc nezáleží na tom, o jaký obor (a jeho tzv. "užitečnost") se vlastně jedná. Háček je nicméně v tom, že skoro všechny katedry humanitních oborů praskají ve švech a z osobní zkušenosti moc dobře vím, že zdaleka ne všichni "pracují i 12 hodin denně" atd., ale jedou si ve stylu "do práce si na ka na kafíčko zaskočím". FF by měly asi především vyhodnotit, kdo je pro ně přínosem a kdo nikoli a podle toho se zařídit do budoucna. Místo placení pěti zbytečných by mohly adekvátně zaplatit dva užitečné. Jenž do toho se nikomu nechce, snazší je pořád jen natahovat ruku.
15
Sledujících
0
Sleduje
15
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Já do určité míry souhlasím, jenže to řešené je systémově dosti složité. A zatím ten systém za mě spíše vede k tomu, že schopní tam prostě drtivě nezůstanou. resp. jsou tam srdcaři, jsou tam srdcaři, co paběrkují pár hodin a jinak si vydělají v soukromém sektoru (mohou třeba dobře učit, ale vědu vám teda neudělají, což je pro fakulty ztráta, neb dle vědy dostane peníze, a to i na tu pedagogiku) a pak je tam právě to množství lidí, pro které je to pohodlná volba. A ano bývá to pak někdy ten komplot, "já vám nedám nic moc peníze, ani možnosti dobrého vědeckého uplatnění", ale taky toho po vás moc nechci, tak vy po mně taky moc nechtějte...Mimochodem funkci vedoucí katedry považuji za škodlivou a zrušila bych ji. V podstatě doživotní léno pomocí ktereho můžete budovat či ničit kariéry jiným. Bez toho, abyste je musel i vědecky nejak posunovat a podporovat. Zrusila bych to bez mrknuti oka, ostatně v řadě zemí nic takového též neexistuje a fungují.
Ono si to taky chce systémově ujasnit, co od nich chceme. Pedagogickou činnost, vědeckou činnost? Ode všech fakult, nebo jen některých? Problém podle mě je také to, že od všech VŠ máme systémově stejná očekávání, peníze přidělujeme dle vědy, ne všude se věda dělá stejně, a možná ji ne všude tolik potřebujeme - jenže systémově to tak nastaveno máme a vlastně je do té polohy nutíme. Takže velmi těžko s tím něco udělá jeho Magnificence. To vyžaduje daleko systémovější změny na jiné, než jeho úrovni.
1 odpověď
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Bohužel, do takových změn se zjevně nikomu moc nechce. Už vůbec ne právě těm vedoucím kateder (nezřídka ještě "kádrům" z dob minulých), jimž aktuální status quo naprosto vyhovuje. Čas od času třeba najmou nějakého postdoka, aby jim "udělal" vědecké body, resp. "excelenci" a byl při tom dostatečně vděčný, že jim může být vydán na milost a nemilost, neb granty se u nás udělují výhradně na instituci, nikoli na jméno, což je prostě špatně. Sám jsem udělal takovou zkušenost na jedné regionální univerzitě, kde mi sekretářka (ty bývají nejinformovanější) katedry vysvětlila, že jsou koně "tažní" a koně "chovní" a já jsem na pár let ten tažný, aby ti chovní měli i nadále klid a nohy v teple, pak si najdou zas někoho jiného, jelikož bezprizorních mladých vědců s kvalitními výstupy je habaděj (citát tehdejšího proděkana pro vědu: "takých chalanov mám na každom prstě děsať!"). O systémových změnách se mluví často, ale obávám se, že pokřivené charaktery ani sebelepší změna systému nenarovná. Zvláště, když se i po zavedení nástrojů hodnocení vědy (Metodika 17+ či tak nějak) ze špatného hodnocení nevyvozují žádné důsledky, takže je máme jen, aby se neřeklo, abychom vypadali "světově", stejně jako hesla typu "věda, kvalita, mobilita", která připomínají prvomájové transparenty, o nichž tehdy také všichni věděli, že ve skutečnosti za nimi vůbec nic není.