Válek si asi neuvědomuje, že tahá za kratší část provazu. Jsme v půlce roku a spoustu lékařů již bude mít vyčerpané celé množství z 150h přesčasových hodin nad rámec celého úvazku, které lze nařídit. Zbylou část do 416h maximálně mohou lékaři kdykoliv odvolat.
Tudíž lékaři se nyní opět začnou organizovat. 1.9. dají ultimátum. 1.10. vypoví a 1.11. plánovaná péče zkolabuje.
Maroko má pro to ideální podmínky. Dostatek slunce, dostatek větru, minimálně dostatek slané vody (kterou lze odsolit). Písek na ukládání přebytečné energie (písková baterie), dostatek nevyužité plochy pro stavbu. V okolí dostatek pracovní síly, kterou lze zaměstnávat.
A hlavně relativně stabilní stát.
A takto by to mohl stejně dělat Egypt a vyřešit tím problém Gazy, Izraele a Evropy.
Pokud nebyla k dokumentaci přiložena jiná kartička zdravotní pojišťovny, tak už se ptavdu nikdy nedozvíme.
Kromě pochybení je možný i úmysl.
Pokud sestře předložila jinou kartičku, tak ta to mohla zvalidovat zcela správně. Vrátit kartičku. A po záktroku ukázat svou a nyní již nikdo nic nedokáže.
Tudíž takto se mohou dost úspěšně bránit ti zdravotnící, že nepochybili a dobrý advokát je z toho vyseká. Prokázat jejich vinu bude nemožné.
Spoustu příspěvků níže popisuje, proč to nelze zásadně zlepšit. Přidám několik.
omezení zahraničních studentů je pro VŠ ekonomická sebevražda, pokud by nebyl jejich výpadek kompletně nahrazen ze státního rozpočtu. = drahý špás.
Navýšení počtu lékařů = výrazné zvýšení nákladů zdravotnictví = opravdu hodně drahý špás.
Zejména aktuální postoj Slovenska k ČR je paradoxní. V případě kapitulace by Slovensko okamžitě prosilo o umístění tankové divize na její východní hranici, kterou samo nedokáže postavit. A celkem logicky se nabízí jeden pluk český a jeden slovenský = jedna česká základna na slovenském území.
Už vidím jak slováci souhlasí s maďarskou základnou.
Stejně tak Rumuni budou mít problémy s maďarskou základnou.
Poláci by měli určité probméy s němci, možná i rumuni.
Asi nejmenší problémy s tím budou mít pobaltské státy a finsko.
Předpoklad těchto problémů ukazuje, že je mnohem jednodušší řešit tento problém na Ukrajině, než na hranicích státu EU.
Když vynechám extrémy z obou stran.
Tak spoustu lidí realisticky vidí, že ani Ukrajina, ani Rusko nemohou vyhrát. (tedy za podmínky, že budeme Ukrajinu finančně a materiálově dále podporovat)
Konec pomoci znamená další velké územní a lidské ztráty Uktajiny až hypoteticky porážku. V ten okamžik by byla armáda Ruska na htranicích států NATO (obsazení Moldavska by byla jen třešnička na dortu).
A v ten okamžik by státy NATO musely zhotovit mnoho vojenský základen u této hranice. Což by odčerpalo násobně prostředků (materiálních, lisdkých) s hlubokým dopadem na naší životní úroveň.
Zafixování aktuální frontové linie je ideální předpoklad pro akceptovatelnou vyjednávací pozici jak Ukrajiny, tak Ruska. Obě strany budou muset ustoupit, ikdyž dnes tvrdí, že ne.
Závěr: dokud ukrajinci chtějí bojovat, tak je to pro státy EU ekonomicky a bezpečnostně nejvýhodnější varianta.
Ikdyž se jedná o velice politování hodnou skutečnost. Je třeba vypíchnout, jak se tím ihned zabývají kontrolní orgány (SÚKL, hygiena), medializace a bůh ví, co ještě.
Ale to, že v ČR se může kdokoliv prohlásit za léčitele a klidně intoxikovat "pacienta" bylinými lektvary, odrazovat od záchranné terapie (typicky onkologické), tak to se řeší až s křížkem po funuse.
Autor je vedle, jak ta jedle.
Školství se potýká s nízkou motivací rodin, aby se děti učily. A učitelé nemají nástroje, jak děti přesvědčit. Pláče se nad tím, že se děti musí učit stále více věcí, ale to je logické, také se stále věcí více chce a přibývá pracovních míst, která založená více na mentálních schopnostech, než na manuální práci.
Hurá akce bezuzdné integrace z důvodu větší sociální integrace jak vyloučených skupin obyvatelstva, tak hendikepovaných studentů, nemůže nelimitovat výkonnější část žáků, protože učitel čas na vše nemá. Pro tento experiment by těch učitelů a asistentů muselo být mnohem více.
A neposlední řadě je třeba si uvědomit, že průmyslová země jako je ČR potřebuje velké množství technicky zaměřených zaměstnanců. Tudíž je naprosto legitimní, aby určovalo směr školství, který je v ČR zdarma.
Pokud se to někomu nelíbí (zejména rodičům), tak holt mají pečovat o své děti tak, aby byly schopny udělat přijímačky. Jen blázen si může myslet, že je pravděpodobné, že se dobře uživí jako herec, zpěvák, muzikant, modelka, influencer, sportovec a další - mnoho povolaných, málo vyvolených.
Stát nemá nahrazovat rodinu.
Zrušením testů můžeme rovnou zrušit víceletá gymnázia a počítat s tím, že za 20 let pošleme ČR do ekonomického marasmu, protože potřební zaměstnanci nebudou a zbylí budou průměrně horší.
Řešením je tlačit na kvalitu ZŠ tak, aby rodiče neměli důvod děti dávat na víceletá gymnázia.
Jak chce řešit autor výběr studentů na střední školy to už vůbec netuším.
I když tady asi moc positivních ohlasů nezískám, tak za tento stav si občané mohou sami.
Pacientů chodí moc a moc často (více než je průměr EU = pacienti péči nadužívají)
Pak jsou objednací termíny dlouhé.
Pokud má mít přednost akutní pacient, tak pokud jich bude hodně, tak bude odmítnut i řádně objednaný pacient.
Nebude-li se objednávat, tak budou pacienti nadávat, že dlouho čekají v čekárně a někteří se k péči nedostanou.
Nechá-li lékař prostor pro akutní pacienty, tak se mu jednoznačně bude stávat, že najednou nebude mít pacienta = prostoj, který mu nikdo nezaplatí. A ať už soukromý lékař, tak i větší zdravotnické zařízení se musí držet zákonů a chovat se s péčí řádného hospodáře (což prostoj není).
Problém je svobodná volba pacienta, který si může vybrat jakéhokoliv lékaře. Pak ovšem lékař nemůže tušit, kdy a kolik pacientů přijde a nemůže se na to připravit.
To mohou vědět jen pojišťovny a mohly by jako v Norsku připravit x volných míst u y lékařů v datech z (mají statistiky z minulosti a zhruba ví) a tyto sloty by platily lékařů bez ohledu zda pacient přijde či ne. Pojišťovny by udělaly internetový portál a pacient by věděl, kam má dojet, kde jej akutně ošetří.
Jenže pojišťovny na to kašlou, lékaře neposlouchají a občané se o nic nestarají.
Tudíž se nic nezmění.
Možnost předejít této tragédii se limitně blíží nule.
I kdyby měly všechny pociejní hlídky dlouhou zbraň - odhaduji 10 000kusů (při ceně 100 000,- Kč minimálně - 1 miliarda Kč + munice + tréning,...)
Tak by jej zastřelili na ochozu, ale asi ne uvnitř. Počet mrtvých by byl asi stejný, náklady značně vyšší.
ALE Je riziko, že by těmito dlouhými zbraněmi policisté zranili, či zabili x dalších občanů v mezidobí. A tím nechci naznačovat neschopnost, pouze si uvědomuji kauzální a statistický podklad přísloví - "Mnoho lovců, zajícova smrt"
Stejně tak je nereálné úprava získání zbrojního průkazu tak, aby to nějak zásadní omezilo možnost takové tragédie. Nezíská dlouhou zbraň? Tak si pořídí krátkou a k ní na 3d tiskárně vytiskne pažbu, opakovací spoušť a zásobník na velké množství nábojů. Ten šílenec stříle na ulici jednotlivými ranami, naštěstí. Kdyby to kropil dávkami, tak by se pravdpodobně trefil i zkrátké zbraně.
Omezení počtu zbraní, opět málo efektivní.
Opakovaná psychologická vyšetření? Dokud bude relativně v pořádku, tak projde a až mu šibne, tak je dost nejisté zda to psycholog už rozpozná, stihne oznámit a PČR stihne zajistit. Nehledě na to, že budou prováděna ročně tisíce zbytečných vyšetření, na které nemáme dostatečné kapacity - tudíž se naprosto rozpadne psychologická péče.
A i kdyby na kráse to bylo efektivní a ten člověk nezískal zbraň, tak vyrobí výbušninu, či zápalnou látku a vyhodí do vzduchu celý obchoďák a lidi bude dorážet třeba jen naostřeným kopím.
Tak k tomu srovnávání sestřičky lékařem. To je hluboce vžitý omyl, že lékař je nadřízený sestry - není. To je staniční, vrchní a hlavní sestra. Lékař si může stěžovat svému nadřízenému (vedoucíé lékař, primář, přednosta) a ten to vyjednat s nadřízenou sestry. Tudíž je to často zdlouhavé a neefektivní.
Vtipné je, že to by pro lékaře nebyl až tak velký posun k horšímu:
a) stávkovat mohou jen demonstračně (což je k smíchu)
b) posun povinnosti poskytování první pomoci k povinnosti i s nasazením vlastního života je zejména u záchranářů hodně tenká nit
c) že by to bylo specifikováno zejména na záchranáře, ti nejsou soukromí žádní
d) argumentovat, že vojáky mohou šíbovat po republice i dál,není úplně košer. Když policisté zůstávají ve svém bydlišti běžně a také jsou ve služebním poměru.
Když se nechce, tak je to horší, než když to nejde.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Tak buďto je svéprávná a škodu budou jset uhradit. A nebo svéprávná není, ale to je u mladého člověka mnohem větší škoda - bude jí to do budoucna značně limitovat v zaměstnatelnosti.
To bych si opravdu rozmyslel.