Každý kdo se hodlá odvolat by měl složit kauci v řádu desítek tisíc korun jako zálohu. Stát tj. my všichni, platíme desítky úředníků, kteří se těmi žvásty musí zabývat. Pokud mu dají instituce za pravdu, nechť se mu peníze vrátí. Pokud ne, zaplatí se z toho úředníci. Já jako developer bych je následně zažaloval o náhradu škody. Minimálně úroky z prodlení. To by byl najednou klídek co ?
Podnikat v malém u nás nejde. Musíte zaměstnat právníka, účetního, mzdového účetního, daňového poradce, finančního poradce, IT specialistu, bezpečáka a pak taky ty nebožáky, kteří pracují a vytváří hodnoty. Nemluvím o školení řidičů, lékařských prohlídkách, pojištění ... V malé firmě si všechny tyhle lidi musíte externě najmout a i tak se z toho zblázníte. Proto jsem s tím praštil. Zlatý devadesátky ...
Hrstka ekodezolátů drží jako rukojmí rozvoj celé této země. Proděláváme na tom všichni, včetně nich samotných. Vůbec jim nedochází, že by stoupla cena jejich nemovitostí a jako bonus jim investor zaplatí úplně novou infrastrukturu. Včetně lepší dostupnosti služeb, zaměstnání.... Zbytečné se rozčilovat.
Primátor v Praze nemá vůbec žádné pravomoce. Na jednotlivých městských častech sedi 54 starostů se kterými se v rámci celku nikdo nikdy na ničem nedomluví. Přitom veškeré peníze, které se vyberou z daní v Praze nezůstanou. V rámci šíleného přerozdělování nakonec skončí v rukou hordy státních úředníků, kteří se nikdy nevzdají svých funkcí.
0
Sledujících
2
Sleduje
0
Sledujících
2
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Lipavský to nezachrání.