Opravdu je třeba si uvědomit, že zdigitalizování stavebního řízení bude nakonec výhrou.
Tipnu si, že v regionech je spousta voličů a členů ANO, kteří jsou státními zaměstnanci na lokálních stavebních úřadech. Proto slyšíme tolik kvikotu - asi jen využívají příležitosti kopnout si někoho z Pětikoalice.
My ostatní chápeme, že nový systém má porodní bolesti, které by nemusely být a časem se vychytají.
Těžko tímto divadlem přetáhnou nějaké voliče k sektě. Každý soudný člověk toto divadélko prohlédl už na začátku.
Toto ale nejsou porodní bolesti. To je totálně nefunkční systém.
Nechápu proč takový komplexní systém nehodí nejdřív do zkušebního provozu třeba na 3 úřadech v republice ať se to během pár měsíců odladí a zpřipomínkuje lidma co s tím denně dělají.
Na druhou stranu, nevidím velký rozdíl od mých vlastních zkušeností uživatele s nasazováním nového systému v korporátu.
Rozdíl je v tom, že v soukromé sféře mohu jako klient přejít od jednoho poskytovatele k jinému, pokud nejsem s jeho službami a péčí spokojen a škody jdou k tíži dané firmy. Stát má na své služby monopol, a když něco pokazí, jsme všichni v područí. Těch soudních sporů z prodlev způsobených nefunkčním systémem bude velké množství a zaplatíme všichni. Žádná "firma stát" neexistuje.
Pokud budou mít zboží s výraznější slevou, mají šanci se prosadit. Nedávno jsem narazil v marketu na udivující personál, když jsem se zeptal o kolik je zboží levnější, pokud použiji automatickou pokladnu. Sám si spočítám, obsloužím, takže dělám práci za ně, tudíž by měla být odpovídající nižší cena. No, není, což je zvláštní a asi důvod, proč na západ od nás pomalu tento systém prodeje je na ůstupu. Ne vše co je nové , automatické se prosadí.
Přidaná hodnota pro Vás je, že máte zboží dostupné 24/7. Tedy za stejnou cenu "něco navíc" 🙂
EDoklady mají začít přijímat od začátku ledna některé ústřední správní úřady, například Český telekomunikační úřad. Policie má následovat.
Aha... Tak budeme mít Edoklady, ale stát je nebude uznávat najednou a celý, ale postupně a možná... 🙁
A třeba v bance při zřízení účtu si dělají kopie občanky, jak to udělají z telefonu...? Budou si fotit telefon...?
Pro banky to bude (možná) povinné až od r. 2025
Tento komentář byl smazán uživatelem.
Dobrý den, pane Nováku. V článku zmíněný Zákon o právu na digitální služby (digitální ústava) do "digitální povinnosti" tlačí stát. Je na Vašem rozhodnutí, jestli takovou možnost využijete, nebo ne. Na straně občana je "právo", na straně státu "povinnost". Zrovna tento zákon se docela povedl... 🙂
Když dojdu na poštu, udělám něco pro svoje zdraví. Datovou schránkou mě vzniknou měsíční náklady, plus si musím zřídit internet, tiskárnu a něco pro příjem datové schránky, buď PC nebo chytrý telefon.
Argumentace, že všechno mám.....ano mám, ale že chci, ne že musím.
To by mohl být pro hezký reklamní slogan, paní Jolano: "Udělejte něco pro své zdraví, projděte se na Poštu!" 🙂
Jinak myšlenkovým východiskem tzv. Zákona o právu na digitální službu je POVINNOST státu a PRÁVO občana. Pokud Vy chcete Datovku používat, stát Vám tam musí své úkony zaslat. Vy můžete úřad podle své volby navštívit osobně, nebo dokumenty odeslat poštou. Přeji hezký víkend.
1
Sledujících
2
Sleduje
1
Sledujících
2
Sleduje
Přestože petikoalice nejspíše krizovou situaci zvládne bez ztráty kytičky, stále více se mi zdá, že premiér Petr Fiala je tak trochu neviditelný. Komunikaci zvládl podstatě hůř než nechtení členové jeho vlády.
1 odpověď
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Hlavně to má standardním způsobem zvládnout (a zatím velmi dobře zvládá) IZS. Vláda si jen honí triko a odvádí pozornost od problémů, které řešit má a neřeší.
1 odpověď