Bohužel je praxe, že lidi zaparkují před supermarketem a jdou do města, na úřad a podobně. Zákazníci pak nemají kde zaparkovat.
A opravdu "desítky minut" nečekáte ani o Vánocích, jednu dobu jsem se bavil tím, že jsem využíval "záruku otevřených pokladen" a dosáhnout i jen splnění požadavku 5 nebo 10 minut byl i při volbě nejdelší fronty celkem oříšek.
A co chcete nakupovat 1,5 hodiny v Lidlu?
Přijde mi to, že by neraději model "turisti, pošlete peníze a zůstaňte doma". Nejdříve čtu, jak různá řecká města či ostrovy chtějí "regulovat turismus" - a pak, že tam nikdo nechce. Aby jo, když se tam necítí vítán.
Naštěstí jsou ještě na světě místa, kde turista je vítán. Někde opravdu, někde vidí chodící peněženku. Ale mimo Evropu jsem neviděl, že by někde místní prostestovali, že "turisty tu nechtějí". Tak prostě jezděte mimo Evropu a tam vás rádi uvítají (alespoň se tak budou tvářit)
Ona je jedna oficiální cena a pak jsou různé akce. Pamatuji si, když jsem začal cestovat a celkem řešil každou korunu, tak různé fastfoody nebyly špatným řešením. Ale před cestou jsem si na internetu našel různé kupony na slevy, kdy se šlo dostat i pod polovinu oficiální ceny. Dnes, když jsou na vše aplikace, je to ještě jednodušší.
A zrovna Německo a Rakousko mají slevy větší, než český McDonald. A komu nechutná McD, je zda řada různých řetězců, docela dobře a levně se tak mohl člověk najíst třeba u NordSee, kde za cenu hamburgeru u McD dostal jakés-takés hlavní jídlo (když uplatnil kupon)
Chápu udělení milosti nebo abolice v případech, řekněme "státního zájmu". Třeba pro pracovníky různých tajných služeb, protože u soudu asi ne vždy je možné zcela rozkrýt veškeré pozadí události.
Ale obecně, aby milost prezidenta suplovala špatné zákony nebo špatnou funkci soudů, považuji za velmi špatné. Hlavně je to nespravedlivé - většina žádostí se k prezidentovi vůbec nedostane (to by nedělal nic jiného), tj. za "žadatelem" musí stát někdo s velkou mocí (politickou, finanční, emoční). Nedávno jsem četl zajímavé vyjádření, že nežijeme v demokracii, ale emokracii. Politikou hýbou emoce, vzbudíte emoce a pohnete světem a je úplně jedno, jestli máte pravdu nebo ne.
Když v mediálně sledovaných kauzách vidím, jak soudy různého stupně rozhodnují extrémně odlišně, tak mě jímá hrůza. A soudci jsou přitom za svoje rozhodnutí nepostižitelní, přestože má obrovský dopad na společnost. Tahle nepostižitelnost maskovaná za nezávislost je ten zásadní problém.
Článek je plný manipulací. Střelec ve škole dlouhou zbraní nezabil ani jednoho člověka. Všechny oběti ve škole byly zabity krátkými zbraněmi, kterých se ty tzv. nadlimitní zásobníky netýkají
Měl sice plný batoh zbraní, ale k dosažení stejného výsledku by mu bývaly stačily dvě pistole (a nebo kanystr s benzínem, kdyby zbraně nesehnal). Pokud je člověk rozhodnutý "pomstít se společnosti", tak ho nezastaví nic, zejména, když disponoval (na studenta) velkými finančními zdroji. Mohlo se zabránit legálnímu získání zbraní (kdyby s jednotlivá lékařská zařízení předala informace o jeho zdravotním stavu) ale ne tomu, aby zabil tolik lidí.
6
Sledujících
0
Sleduje
6
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Být Apple, tak prostě iPhony stáhnu z trhů v EU. Jejich výhoda je, že jsou malé a dají se poslat poštou (při individuální objednávce) a nebo individuálně dovézt z dovolené mimo EU (což třeba s autem neuděláte).
Mají vysokou zákaznickou věrnost, takže tam bude malý pokles poptávky, naopak to přiláká typ "protisystémových zákazníků".
Právě "nucené otevření systému" vedlo k nedávnému globálnímu výpadku počítačů s OS Windows, který zavinila firma dodávající bezpečnostní SW a která právě z nařízení EU měla do jádra Windows širší přístup, než by jí Microsoft bez tohoto tlaku umožnil.
Já za tím vidím spíše snahu EU postupně se dostat do telefonů, počítačů,... pro možnosti pozdějšího použití (sledování a podobně).
1 odpověď