Nevím proč se autor Radek Štěpán montuje do tématu důchodů, když mu vůbec nerozumí? Nebo chtěl záměrně zkreslit fakta a poštvat důchodce proti vládě? V podstatě vyplodil hoax. Stát sice bere každému z příjmu daně a sociální pojištění, ale tyto dva odvody nelze míchat dohromady. K úhradě důchodů aktuálních důchodců slouží pouze tzv. sociální pojištění. Jen z něho by měl stát hradit důchody, ne z ostatních kapitol státního rozpočtu, takže obecné úspory na straně státu nemohou mít na výši důchodů žádný vliv. Protože máme u nás tzv. průběžný důchodový systém, tzn. že aktuálně ekonomicky aktivní občané platí přes odvody na soc. pojištění důchody aktuálním důchodcům, tak na částku, kterou má stát k dispozici každý rok na výplatu důchodů má vliv pouze počet přispěvatelů do systému a výše jejich příspěvku a počet příjemců důchodů. A poměr mezi těmito skupinami se bohužel díky stárnutí populace mění v neprospěch plátců. Ubývá plátců a přibývá příjemců. Proto jediné řešení při průběžném systému je zvýšit odvody na soc. poj. nebo zvýšit věk odchodu do důchodu a tím snížit počet příjemců. A když už autor čerpal ze stránek ČSSZ, tak si také mohl všimnout tabulky, kde je uvedený věk odchodu do důchodu v ostatních státech Evropy k roku 2021. Zjistil by, že v mnoha státech se už teď odchází v 67 letech a to bez rozdílu muži ženy. V některých státech dokonce v 68. Být editorem těchto stránek, tak tento zavádějící článek smažu, protože snižuje důvěryhodnost webu ePENÍZE.
Odejít do důchodu může každý kdykoli. Podstatné je, jestli na to má. Kdo se chce nebo musí, protože se sám nijak nezajistil, spoléhat na státní důchod, tak musí přijmout pravidla státu. A stát ta pravidla nenastavuje na základě emocí, ale na základě svých příjmů do důchodového systému (odvody na soc. pojištění) a počtu aktuálních příjemců - důchodců. To je jednoduchá matematika.
Ten článek je docela zmatený. Nechápu co je v něm skryto za informaci, protože to, co tvrdí autor, že MPA se na X chlubí stavbou továrny na čipy není pravda. Její příspěvek na X je o navazování spolupráce se Saskem a dláždění cesty pro naše firmy a specialisty ke spolupráci s touto novou továrnou. Což nám může jen prospět. Sami bychom na takovou investici neměli a takto na ní doufejme můžeme alespoň participovat.
Alfou a omegou je počet nemocnic. ČR má nejvyšší počet nemocnic na počet obyvatel v Evropě (tedy vysoce nadprůměrný) a to s sebou samozřejmě automaticky nese obrovskou spotřebu lékařů ve službě. Přitom počet lékařů máme v horní třetině evropského průměru. Zhruba stejně veliké Rakousko má 24 urgentních 24/365 příjmů. ČR jich má 94. V cestě redukci počtu nemocnic nestojí vláda, ale sami občané v regionech a krajské a místní politické reprezentace. Zkuste někde v regionu zmínit, že jim zrušíte nemocnici. Rázem jste vyvrhel prvního stupně. Prostě politická sebevražda v daném regionu. Toto myšlení dokud se nezmění, tak není možné uvažovat o žádné reformě zdravotnictví u nás.
Jak jsem tak tady prošel pár stránek komentářů, tak je to zase obvyklá klasika. Většina čte jen titulek a na něj reaguje a pravděpodobně si i vytváří názor. Pokud to tak dělají u všech článků, tak se není co divit, že jsou mimo mísu a vůbec netuší co se děje, proč se to děje a jaké to může mít důsledky.
Pan Pilčík říká, že ceny energií se změnily o 2,- až 2,30 Kč a že se to musí sečíst v celé vertikále. Ano, s tím sečtením má sice pravdu, ale ten nárůst o cca 2,- Kč byl za jednu kilowatthodinu. A to mi nenamluví, že na jeden buřt spotřebuje celou kilowatthodinu. Nebo že supermarket, když rozpočte ty 2,- Kč mezi ty tisíce zboží, které má na skladě, tak i když těch kWh spotřebuje za den mnoho, tak že to udělá ten cenový rozdíl se kterým přišly obchody vloni a který neustále narůstal a narůstá. Nebo dph. Píše, že v Německu je dph na potraviny 7%. U nás je 15% a od Nového roku bude 12%. Takže rozdíl 8% resp. 5%. Nevěřím, že i kdyby vláda snížila dph třeba na úroveň Německa, že by to potravináři a obchod nechali zákazníkům. A když už zmínil Německo, tak německý průmysl je prý o polovinu energeticky méně náročný než ten český. Němci zřejmě více inovují než české firmy a ty se pak diví, že nejsou konkurenceschopné.
Autor zjevně chtěl napsat nenávistný článek o předsedkyni sněmovny a tak ho napsal. O ničem jiném tento hoax není. Na serveru, který má v podtitulu "vše ze světa financí", bych čekal spíš fundovaný rozbor finančních aspektů stávající a zkrácené mat. dovolené než zaujatý osobní útok bez jakéhokoli odborného obsahu. Ona totiž délka mateřské má velmi významné dopady na osobní finance, státní finance a i firmy jako zaměstnavatele. O rozbor těchto dopadů ovšem bohužel autorovi vůbec nešlo. Nechápu proč umístil svůj paskvil na specializovaný server. Tento výplod by se hodil spíš na Parlamentní listy nebo jiný hoaxový portál.
Tak velká investice, jako bude továrna v Drážďanech se nerozhodne a nedojedná ani za 1 rok. Konkrétně tento projekt řeší Tchaj-wan už přes 5 let. Tedy ještě za vlády ANO (Havlíček) a Zemana na Hradě. Právě v době vlády ANO/Zeman se začaly úvahy firmy TSMC o výstavbě továrny v Evropě. Ne vloni nebo letos. Nicméně ČR by nikdy nemohla dát srovnatelnou pobídku. To je projekt jen pro větší státy. ČR bude těžit z blízkosti té továrny a má šanci přitáhnout k nám její menší subdodavatele a je to také šance pro naše firmy a start-upy. Továrna vznikne 90 minut jízdy autem od Prahy. Nehledě na to, že ani stávající české firmy nemají v současné době dostatek zaměstnanců, tak kde bychom vzali několik tisíc dalších pro tuto továrnu?
Nejsem zemědělský odborník, ale když jedu třeba po Rakousku, tak tam je vidět velké množství polí zarostlých něčím, co připomíná plevel, takže si myslím, že to jsou pole nechaná ladem. Navíc pole v Rakousku jsou už na pohled menší než ta u nás. To samé v Německu. Je tam mezi poli mnoho pásů s keři a stromy. Daleko více než u nás. Tak by možná nebylo špatné, kdyby se čeští zemědělci místo naříkání a vymýšlení výmluv dojeli zeptat k sousedům, jak to dělají, že nekrachují i když zachovávají úhory a vybudovali zelené pásy.
V Česku není bída. Běžní zaměstnanci dál jezdí na dovolené do Egypta a jinam k moři a demonstrace "Proti bídě" se účastní na pohled dobře živení a dobře oblečení lidé. Odchod z NATO by byla bezpečnostní sebevražda a odchod z EU ekonomická sebevražda. S vysokými cenami nemůže podle platné legislativy vláda prakticky nic dělat. Na krocení inflace má nástroje Centrální banka. Toto vše právník Rajchl moc dobře ví, ale nemá zábrany pro své osobní politické ambice udržovat masu lidí v bludu a štvát je proti vládě a ostatním občanům. Je to hodně krátkozraké a naši společnost to zbytečně oslabuje.
3
Sledujících
1
Sleduje
3
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Ona by se také měla zapojit místní samospráva a nabídnout třeba byt, vybavení ordinace apod. U nás to bylo nezbytné, aby přišel nový zubař. A pokud jsou potíže s veřejnou dopravou, tak ta také závisí na tom, co si samospráva objedná u dopravců.