Tak kdo je tady blázen? Finanční ředitel VW, který nechce utrácet peníze, které nemá (zadlužovat se). A nebo Super Mario Draghi: "Podle analýzy bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho si EU udrží silnější pozici ve světě jen tehdy, pokud bude masivně investovat (tzv. společné zadlužování)".
Nečekal jsem, že v dnešní době se ještě setkám s názorem, že trh je "hloupý" a když klesají prodeje elektromobilů, tak za to můžou dezinformátoři. Mám jinou teorii = ve vedení automobilek už nejsou technici, ale ekonomové, kteří jsou pod vlivem dezinformátorů, hloupých vizionářů, eko-aktivistů a sociálních sítí. Ten finální výrobek = elektromobil už neumí plnit základní funkci = dopravu lidí a nákladu za příznivou pořizovací cenu.
Tak Evropa by se měla zamyslet sama nad sebou. Všichni doufali, že silná EU bude sloužit k ochraně zájmů (ekonomických, vojenských,..) jejich obyvatel. Tedy například v ekologii prosadí na mezinárodní úrovni snižování emisí v zemích, které likvidují planetu nejrychleji (USA, Čína,..). Místo toho se instituce EU staly odkladištěm v soukromém sektoru neuplatnitelných úředníků (politických řečníků), kteří nerozumí své práci a vytváří zákazy a pravidla platná výhradně na území EU = likvidují konkurenceschopnost. Nikde na světě takto intenzivně nebojují volení zástupci proti zájmům obyvatel. Je to na kompletní reorganizaci systému (EU a Euro je správně, ale instituce EU nechápou svou úlohu).
Řekl bych přesná diagnóza. Máme těžkou nákazu EU-byrokracií (dotace, povolenky, zákazy), zhoubnou úředničinou (kontroly a pravidla) a ještě zelenou vyrážku (GreenDeal). Bohužel nás chtějí léčit ti co nás nakazili a to "svým oblíbeným způsobem" = zadlužování a následné přerozdělování kamarádům (případně rovnou do Číny za výrobky, které se už v EU nevyrábí). A ti co na tom jsou nejhůř volají po vytvoření "nového lepšího" společného dluhu.
Dramaticky změnit se musí počet úředníků a to směrem dolů. Aby neměli vůbec čas na vymýšlení "svých dramatických změn a novinek", které komplikují život pracujícím a likvidují konkurenceschopnost ČR. To co vymyslí je totiž "nefungující slátanina" a pak rychle najímají externí firmy (kamarády), aby provedli "korekce" = pokusili se udělat tu práci alespoň trochu logicky. Obojí je úplně zbytečné a bohužel velmi drahé...
Lidé nejsou idioti = volný trh ještě stále má určitou sílu. Zatím technologie nepokročily tak daleko, aby elektroauta byla alternativou pro spalovací motor. Můžou ho doplňovat v nabídce dopravy v centrech měst (rozvážka, taxi,...), ale to je maximum. Politici jsou bohužel mimo realitu a rozdávají daně pracujících lidí jako dotace podnikatelům (firmám) na nákup "elektro-jezdítka" = čtvrtého až pátého auta do rodiny pro lidi, kteří neví jakou další "hračku" by si pořídili.
To je teď nový způsob jak přilákat zákazníka? Uděláme kampaň "chudák firma krachuje" a musí se "všeho zbavit". A ceny jsou normální jako jinde. To už budou na zboží čtyři cenovky? První cena katalogová, druhá cena ve slevě, třetí cena "s aplikací", a čtvrtá cena "moc prosíme podpořit českou rodinnou firmu, která krachuje, a dělá finální výprodej, který trvá od Vánoc do dalších Vánoc".
Stát není soukromník. Stát se může zadlužovat jak chce (prostě si to odhlasuje), může si přidávat platy jak mu vyhovuje (pro sebe) a může vytvářet další zbytečná místa. A více úředníků brzdí chod ekonomiky, způsobuje chudobu střední třídy (zdanění) a odrazuje slušné podnikatele (i zahraniční) od investic u nás. Díky těm úředníkům pak musí stát přijmout další úředníky, kteří se starají o nižší třídu společnosti (dávky, příspěvky,...), která i když pracuje, tak z výplaty nepokryje životní náklady. Začarovaný kruh, který se dá rozbít jen propuštěním 1/2 úředníků (nejen u nás, ale také v Bruselu).
Asi by bylo lepší (levnější) řešit příčinu. Pokud budeme pokračovat tímto směrem, tak každý žák bude potřebovat jednoho asistenta pro výuku, jednoho psychologa, výživového poradce, osobního konzultanta sexuální identity, poradce pro výběr studijního zaměření a specialistu pro komunikaci, aby se s těmi všemi uměl domluvit.
Lidé nevydělali. Lidé v bohatých zemích mají vysoké příjmy a můžou utrácet pro zábavu. V krabičce málokdy bylo zboží, které nutně potřebovali k životu zrovna teď. Lidl se zbavil nadprodukce, u které neodhadl objem poptávky, a lidé si pořídili krátkodobé uspokojení z "výhodného nákupu" a současně musí vytvořit doma volné místo k uskladnění (pokud to nebude dárek pro tchýni).
Daně mají vždy 3 fáze : 1) při hlasování o zavedení jde o zcela mimořádnou daň z důvodu neočekávané situace (energetická krize, covid, invaze uprchlíků,...) 2) v dalším roce, po odeznění kritické situace, se legislativně nestihne daň zrušit (řekne se, že jde o komplikovaný proces) a započte se do běžného příjmu rozpočtu 3) v dalších letech se vymění vláda a ta nová řekne, že jde o chybu minulé vlády a doufá, že se s tím "tak nějak všichni vyrovnají". Většinou to jde na úkor střední třídy, která tím zchudne (ale nestěžuje si / lépe řečeno neví, kde si stěžovat a jak to změnit). Zrušit jakoukoliv daň je nemožné, protože jde o příjem toho, kdo rozhoduje o zrušení...
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Tak už ani v Itálii se jim nechce pracovat = vyvinout konkurenceschopné, kvalitní užitkové auto... V automobilkách zůstali už jen ekonomové a marketingoví guruové. Ti první hledají kde v Koreji nebo Číně dohodnout nákup hotového výrobku a ti druzí budou tvrdit, že jde o pokračování "tradiční spolehlivosti a dlouhé životnosti" vozů s nápisem IVECO na kapotě. Za pár let budou Hyundai prosit, aby využil volné kapacity v EU pro montáž jejich starších modelů... Konec průmyslu v Evropě v přímém přenosu.