Někdy se mi zdá, že stavební úřady tento nový systém nechtějí. Vzpomeňme si, jak se lidé bouřili. když se zavedly datové schránky. Podnikatelé, kteří ani nepodnikali hromadně stáli fronty na živnostenských úřadech. Výsledek? Vyčistil se systém od zbytečných a nefungujících živnostenských oprávnění. Všichni jsme si zvykli na to, že doporučený dopis odešlu třeba z telefonu a nemusím platit 92Kč za poslání velké obálky na poště. Nemusíme běhat na poštu , kde je mnohdy nevyhovující pracovní doba. Komu bude vadit, že pořadí žádostí bude v elektronické podobě, hezky s číslem jednacím a bude to dohledatelné na internetu? Kdo přijde o strčené obálky v projektové dokumentaci, aby se to rychle vyřídilo? Asi to není jednoduché zprovoznit takový kolos a chyby určitě budou. Nikdo si nechce zvykat a učit se na nějakou novinku, když starou umí. Ale vím, že některé stavební úřady fungují a některé nemají ani snahu a jenom nadávají na piráty a dredaře. Osobní zkušenost mám, že na stavebním úřadě nedodrželi termín o 50 dní s odpovědí, že toho mají moc. Když jsem vešla do kanceláře, úřednice si četla časopis Vlasta, rychle na něj přetáhla stavební zákon a povídala, že se to teprve učí. Člověk nemůže udělat nic než mlčet. Pokud podáte stížnost pro nečinnost na kraj, stavební úřad na vás bude při kolaudaci určitě velmi příjemný.
Nějak si nevzpomínám, že by s datovými schránkami byl při jejich zprovozňování takový problém jako nyní ve stavebním řízení. Myslím, že málokdo má problém s přechodem na nový program. Problém je v tom, že se měl udělat pilotní projekt, kdy by se to vyzkoušelo v praxi, odstranila by se drtivá většina problémů a pak se to spustilo v ostré verzi. A tohle vůbec nemuselo nastat. Nicméně z kdoví jakých důvodů se to prostě muselo na sílu tlačit ke spuštění a takhle to dopadlo.
Tak ať zvednou ty líný zadky a jdou makat k tomu pásu, možná budou užitečnější.
Demagogie. Tím, že ti řadoví lidi odejdou do soukromého se úřední věci urychlí? Nebo jaká je konkrétně vaše představa? Problém je hlavně v tom, že stát neustále vymýšlí nové a nové agendy a na jejich administraci proto logicky potřebuje stále nové a nové lidi. A pokud máte pocit, že ti lidi na těch sociálkách, pracácích, soudech apod. nemakají, běžte se za nimi podívat, jak vypadá jejich normální den. Možná se začnete na věc dívat zcela jinak. To, že vaše představa je taková, že opravdová práce se odehrává jen v soukromé sféře, je pouze a jen váš osobní problém. Já si naopak myslím, že každá práce je užitečná a proto nikdy neshazuji práci jiných - protože jednoduše si nedokážu představit, co jejich práce obnáší, když ji nedělám.
Rozdíl mezi přidáváním v státním sektoru a soukromém sektoru je takový,že v státním nemusíte udělat vůbec nic navíc,ale v soukromém si na to musíte vydělat!
Podle mého nelze vůbec srovnávat soukromý sektor se státním. A to z jednoho prostého důvodu - v soukromém zpravidla nebývají extra požadavky na vzdělání, zatímco na jakékoliv kvalifikovanější pracovní místo ve státním dnes požadují minimálně vyšší odborné či bakalářské vzdělání (většinou však úplně vysokoškolské) a i na obyčejnou administrativu maturitu. Nicméně není vůbec žádnou výjimkou, že ten vysokoškolák ve státním si vydělá mnohdy míň než Tonda z Horní Dolní, který bouchá celý měsíc u pásu ve fabrice se základkou.
a opravdu si všichni uřednici zasloži přidat?? Všichni makaji na 100 procent,, ??Aspon 20 procent napřed propustit
Troufám si říct, že ti v první linii - řadoví úředníci na úřadech apod. fakt makají, protože oni jsou ten první styčný bod s veřejností. Na jejich hlavy padá veškerý (a nutno podotknout že ve většině případů oprávněný) hněv veřejnosti na byrokracii. Nicméně ti úředníci si ten zákon nevymysleli a zcela jistě by byli rádi stejně jak občan, když by mohli posoudit informace z jednoho papíru místo z pěti.
Tomuto člověku já už nevěřím ani nos mezi očima. Nejdřív už od konce jara slibuje, že se navýší platy ve veřejném sektoru, pak že je víceméně shoda mezi ministry na 10% a nakonec se zjistí, že to vlastně předjednáno vůbec nemá, nabídne 3-5 % a diví se, že odbory to odmítají a ještě řekne, že jsou odbory málo sociální. Takhle nejedná kompetentní ministr, ale naprostý diletant. Stejně jako když před pár lety v televizi řekl, že lidi by měli jít do konce roku do předčasného důchodu, že to bude vycházet líp, lidí poslechli a následně se pak divil, jak narostly mandatorní výdaje na důchody.
Po této stránce jsem pod průměrem. Ale jsem spokojen, protože dělám práci, která mě baví (což nemůže říct každý). To co mám mi stačí, poplatím, co potřebuju, ušetřím a ještě mi zbyde volně na útratu. Menší plat mám ale vyvážený benefity, které bych zřejmě jinde nedostal a to pro mě znamená momentálně mnohem víc než vyšší výplata. Takže jen být zdravý a udržet si dál práci.
To je zase článek! Kdo to je Sulimenko? Vystudovaný žvanil a marketér! Dozvěděli jsme se co opozice už dávno ví. Že vše co udělá vláda je špatně! Společnost je nesmiřitelné rozdělena právě díky takovým marketérům jako je Sulimenko, Marek Prchal a jim podobní, kteří štvou lidí proti sobě aby dosáhli cílů svých chlebodárců a je jim naprosto jedno co tím způsobí. Naprostá negace všeho co je od vlády způsobila současný stav politické kultury. Jakákoli dohoda proto není možná pane Sulimenko!
Naprosto stejně o vás lze říct, že jste zpracován propagandou této vlády. Přesně stejné fráze, které slýchávám z úst Fialy a jiných. Nicméně ať je to tak nebo onak, primární problém je u samotných lidí. Lidé by měli být sami od sebe schopni spolu vycházet, respektovat se a naslouchat si, i když mají na věci diametrálně odlišné názory, a to bez ohledu na to, co říká nebo neříká ten či onen politik.
3
Sledujících
4
Sleduje
3
Sledujících
4
Sleduje
Joo, když jim vo něco de, jako třeba tenkrát o okradení důchodců, to si vyhlásili stav legislativní nouze hned.
Ale ted jim de vo koryta a v zatopených oblastech se pětikolka moc oblibě netěšila, tak jim to vyhovuje, když lidé, co je nevolí k volbám nepůjdou, proto žádný stav nouze nevyhlásí...
3 odpovědi
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Já myslím, že by se to dalo zvládnout. Stav legislativní nouze - dnes to mohla projednat Sněmovna, zítra Senát a ve čtvrtek podepsat rozvědčík a hned by se to vyhlásilo. Účinnost by se dala dnem vyhlášení. Kde je vůle, tam jde vše.
1 odpověď