Prvotně bych zrušil příjmy osvobozené od socialního a zdravotního pojištění = dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Respektive zavést jejich zdanění od 1 Kč jako u mzdy. Ročně jde přes tyto dohody téměr 80 miliard korun. Lidi pracující na dohody by měli něco na důchod a stát by měl záplatu do penzijního systému a do systému veřejného zdravotnictví též.
Strašně se to ve mě pere. Lidská stránka mi říká, že by se takovému člověku mělo pomoci, že jako národ a lidi jsme už dost daleko, abychom to zvládli.
Ale ten čert co mi sedí na rameni říká, že je to jeho problém, když makal asi na černo nebo neřešil odvody či nepracoval vůbec. Důchdo dostal, takže asi pracoval.
No a teď babo raď.
Zbytečně jen lidi strašíte a štvete proti sobě. Ještě hodně dlouho se tu budou prodávat auta na spalovací pohon a poté ještě desetiletí ojetiny. Nikdo neví, jak bude vypadat a jaké parametry bude mít elektromobil v roce 2035. A ještě dlouho tohle běžný český člověk bydlící v paneláku nebude muset řešit.
Když byly v Japonsku už moc drahé nemovitosti, tak vymysleli hypotéku na 40 a 50 let. Poté dokonce generační hypotéku. Jen to bydlení zase prodražilo, protože se lidi dostali k penězům, za které bydlení koupili a opět vzrostla poptávka.
Navíc jak k tomu přijdeme my, kteří už roky hypotéku platíme.
Spíš vidím cestu v tom, že by obce měly více připravovat podmínky pro investory, aby se více a rychleji stavělo.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Snad se podívají vodohospodáři do této diskuze, aby věděli, co mají dělat. 😄
Podle spousty diskutujících to vypadá, že přehrady by měly být už od víkendu prázdné a čekat na déšť. 😄