Naprosto chápu ty zoufalé lidi. Takže bych ji vůbec nevyčítal, že takto reagují. Logika prostě jde stranou a ven jdou pochopitelně emoce.
Ale až emoce opadnou, mohou se namísto politiků (jakékoli strany či hnutí) ptát ekologických organizací a aktivistů, kteří zablokovali výstavbu vodního díla Nové Heřminovy. Ta se začala plánovat v reakci na povodně z roku 1997!!!!!!!! Prý je aktuálně na toto dílo platné stavební povolení, po 27 letech! Opatření, která ekologové navrhovali (suché poldry apod.) samozřejmě možná jsou, ale jsou schopny snížit rizika záplav v této oblasti u max. 5 leté vody. Chápu, že je těžké domluvit se s lidmi, kteří musí odejít z domovů kvůli výstavbě. To je ale věc domluvy a řádného odškodnění. Jediný, kdo v této hře je zcela bez rizika a bez odpovědnosti jsou ekologové.
Pořád se řeší pouze platy lékařů v nemocnicích. Nevím, čím jsou zapříčiněny přesčasy, ale určitě ne nízkými platy. Když budu předpokládat, že veškeré prostředky v nemocnicích jsou vynakládány efektivně alespoň na 80%, pak je to nedostatkem lékařů. Ale dostatek lékařů se nedá "vystávkovat". A vůbec se nevyřeší navýšením odměn. (Viz. Fialovo loňské šílené rozhodnutí - příkazu pojišťovnám, aby tam ze svých rezerv nasypali (pokud si pamatuju dobře) dalších 7 mld na platy.)
V rozhovoru pro IHNED uvedl ředitel FN na Karláku, že má plat 290 tis. měsíčně, přesto není ani v první stovce nejlépe placených lékařů ve své nemocnici!
Navíc se podle mne se vůbec neřeší nedostatek lékařů obecně a odměny pro praktiky a ambulantní specialisty (pediatry atd.)
No, to by nesměli na CT, magnetické rezonanci apod. zařízeních vyšetřovat zaražené prdy. Ale lid si to žádá. Takže se nalijí peníze hlavně do velkých nemocnic a ambulantní specialisté (např. pediatři) a praktičtí doktoři si mohou trhnout nohou. Navíc nesmyslný počet zdravotních pojišťoven tento nehospodárný stav jenom podporuje.
Ono digitalizovat chaos - stavební řízení v ČR - je v podstatě nemožné. Pokud se nezjednoduší zákony a vyhlášky, to snad ani nemá smysl. Pak my měli zrušit polovinu z 1.440 stavebních úřadů a z té druhé půlky udělat jeden celostátní stavební úřad. Do této problematiky nemají obce co zasahovat. Stavební řízení je výkon státní správy. Samospráva ať se stará o své územní plány. Pak by se mohlo na většině obcích ušetřit zrušením tajemníků, kteří dnes "řídí" stavební řízení
3
Sledujících
0
Sleduje
3
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Příležitost postavit další opičárnu Sky Bridge 2.