Souhlas. Jak píší někteří investoři FVE z této doby, tak už se jim investice 2x vrátila. Díky dotacím všech odběratelů. Dotace do OZE je jen státem nařízená skrytá daň.
Stát praví: Odebíráš elektřinu, plať solárním baronům. A buď rád, že platíš za elektřinu takovouto cenu. Budeš mrmlat, tak ti cenu elektřiny zvedneme 3x! Zahojime si státní rozpočet.
A potom si vyskakuj!
Trošku se pletete, výkupní cenu navrhli socani a parlament ji schválil, když byla za pár let u vlády ODS tak stanovili solárníkům vysoké daně a pak se někteří se státem soudili a stát soudy vyhrál.
Vlády Topolánka a Nečase z ODS měli informace ze Španěl a s výkupními cenami elektřiny nic neudělali. Ve Španělsku se k solárnímu boomu postavili čelem a stoply vysoké výkupní ceny. ODS v České republice se na lidi zvysoka vykašlala a takto to praktikuje do současné doby! Nutella je pro ODS důležitější než-li občané a firmy České republiky!
Všichni solární odborníci tvrdí jak je solární elektřina levná tak na co dotace?
V letech 2007 až 2011 vlády, které byly u moci udělali výkupní ceny POZE od od 8 Kč do 17 Kč/ 1 kWh a tyto ceny budeme jako občané a firmy platit do roku 2030. Poděkujme Bursíkovi, Kalouskovi, socdemákům a ODS za to, že když byla šance v roce 2011 zastavit tento nesmysl, tak se na lidi vykašlali a radši podporovali své solární barony.
A za co bych kupovala? No, je to jedno. Stejně bych do toho nešla, stačila kuponová privatizace a dění potom.
Z doby 1. a 2. kola kuponové privatizace mám akcie ČEZu. Do Koženého a ani jiného fondu jsem nešel. Jak začal ČEZ vyplácet dividendy, tak jsem tyto peníze reinvestoval a dokupoval jsem další akcie ČEZu.
Koukám, že Jordan Belfort (Vlk z Wall stret) byl žabař. Ten v tom jel za svoje. Tihle soudruzi v tom rabování jedou pod vlajkou státu.
I Elon Musk prodával akcie Tesly. A to byly miliardy dolarů. Tito troškaři prodali akcie za 21 milionů a to se v Čechách najednou vyskytne takových závistivých lidí! Stačí se o sebe postarat a nakoupit 20 000 akcií ČEZu a do konce života už se nemusí pracovat a stačí žít z vyplacených dividend. Při dividendě 51 Kč je to pouhý 1 000 000 Kč před zdaněním. Po zdanění to vychází na 70 000 Kč měsíčně! Jsou to jednoduché počty žáků prvního stupně ZDŠ.
Česká advokátní komora na vše kašle. Česká advokátní komora by měla zaplatit tato svá pochybení a odškodnit postižené klienty. A není to první případ, kdy klienti jsou formou advokátní úschovy okradeni. Odebrat advokátům, notářům a realitním kancelářím advokátní úschovy a tuto službu by měli vykonávat pouze banky. Banky jsou proti těmto krádežím a podvodům lépe chráněny a mají důslednější kontroly. Advokát, notář a nebo realitní makléř to jednou zkusí a projde to a snadno spadne do dluhové spirály!
Tato vláda je jako dobrý ohař. Jakmile někde zacítí peníze, jde nekompromisně po stopě. A hned pověřuje své vazaly, aby přišli s nápadem, jak tyto peníze odklonit do státního byrokratického aparátu (čti prošustrovat je v režimu utajení).
Já tomu říkám: " Velká černá díra zvaná státní rozpočet České republiky".
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Parlamentní, obecní, a prezidentské volby jsou též šméčko a příslušné instituce též zrušit. Vládcem celé republiky jmenovat vůdce, krále, diktátora Andreje I. a bylo by dost klidu na práci.
1 odpověď
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Krále již máme! A Andrej to není!