Ty brďo, oni si fakt dovolili ve svém majetku poskytovat služby komu a jak chtějí? Ta troufalost. To by tak bylo, aby si lidé mohli svobodně rozhodovat zda, komu a jaké služby poskytnou, nebo ne. To se musí demokraticky zatrhnout. Aneb jak směšné, je stále opakované falešné heslo svoboda a demokracie. Spojovat svobodu se systémem určeným na její potlačování
A to jste slyšel kde? Já pracuji na státním úřadu, když Babiš končil tak nám přidal tisícovku a Fiala nám ji hned sebral. No a za Fialy jsme dostali přidáno pouze jednou. Tak nemelte nesmysly.
Rozumím. A chystáte se tedy dát výpověď, dál už neškodit a přesunout se do nějakého segmentu, jež vytváří hodnoty, jež lidé chtějí a dobrovolně zaplatí?
Mám srovnání z obou sektorů - dělám na půl úvazek v soukromém a na půl ve státním. V pracovní náplni rozdíl nevidím, když chce člověk svou práci dělat dobře, stojí to čas i úsilí nehledě na sektor. Když člověk chce udělat jen to co musí, jde to také v obou sektorech. V soukromém aspoň může dojít ke zvýšení platu v případě, že je s vámi šéf spokojen. Ve státním s tabulkou nehnete.
Co tam máte dál, vy kafíčko?
Tak já tam vidím podstatný rozdíl. V tom soukromém, jste placen z prostředků co lidé dobrovolně platí a zřejmě chtějí tu službu tedy chtějí. V tom státním z prostředků které byli lidem nuceně odebrány a často za služby, jež lidem škodí. A od toho se odvíjí vše u zaměstnanců státu. Neefektivita, zbytečná práce pro práci.... a cokoli nad 0,- je nad rámec morálně správné odměny
Chápu, nicméně mi z toho plyne stále to, že ty lidi nikdo nenutí byty pronajímat a mohou je prodat, pokud se to pro ně jeví jako vysoké riziko. Každé podnikání je rizikové a chápu tak nějak to s tou pojistkou, ale to stále neomlouvá to, že zde máme lidi, co rejžují obrovské peníze a neodvádí za to řádně daně.
Neodvádí řádně daně- 🙂 Díky bohu za ně
Naopak, mě to peníze vrátí. Nebudu už platit za služby za chytráky co nepřihlásili hosty k popelnicím a podobně. Navíc od nich vyberou daně které tu chytráci dnes kradou a o to méně zadluží mé děti.
Tahají z kapes peníze zlodějům a podvodníkům, nic víc. Hotely už daně platí, penziony taky, toto jen narovnává co už mělo být dávno.
Můžete mi vysvětlit, jak kradou ty daně? Já si doteď mysle, že když jim ty prostředky za nějakou službu někdo dobrovolně dal, že jsou jejich. Nebo ne? Jak si tedy mohou krást sami sobě? To si to jako přendávají z levé kapsy do pravé a mají nějakou psychickou poruchu typu rozdvojení osobnosti, kde každé z těch "osob" patří jiná kapsa a mají tak pocit, že sami sebe okrádají? :-)
Asi si pletete mužské a ženské oslovení, ale nevadí. Rád odpovím. EET byl nedotažený diskriminační paskvil. Vztahoval se jen na část živnostníků. Pokud by byl zaveden plošně tak ok, ale to ANO cuklo neboť to bylo nepopulární. Přesto mi mrzí, že to ODS stopla a nepřinesla jiný nástroj. V šedé ekonomice se ročně ztratí stovky miliard.
Za mě je to asi to jediné co ODS udělala dobře. Můžete mi popsat ten zázrak, jek se ve svobodné ekonomice ztrácí miliardy? Já to totiž znám jen z té neefektivní státní.
Samá omezení, příkazy, rozkazy. Chceme jít na západ, ale čím dál víc se přibližujeme východu.
Tak úplně nevím odkud máte tuto zkreslenou představu. Neb i na tom západě je regulace Airbnb a obecně nárůst regulací, zákazů, příkazů....prostě si ten hard socík neprožili s námi a mají nutkavou potřebu si to zkusit a my si to holt budeme muset projít znova s tím "západem".
"Alkoholik platí stejné (spíše však nižší nebo dokonce žádné) odvody na zdravotní pojištění jako osoba bez závislosti. Přitom ze zdravotnictví čerpá mnohem více. Stejně tak sociální systém je financován z našich daní a tak lidé žijící zdravě platí náklady těm, kteří se díky alkoholu či jiné závislosti dostali do obtížné finanční situace." Děkuji, lepší argument pro zrušení socialistického zdravotnictví a povinné zdravotní daně těžko najít. Tedy kromě svobody lidí nakládat se svými prostředky jak chtějí a stejně tak dělat se svým tělem co chtějí. A ne aby jim byli prostředky pod hrozbou násilí odebírány a přerozdělovány a omezována svoboda nakládat se svým tělem jak kdo chce
Mi se líbí, jak každý trouba hned píše, že ti, co berou hotovost kradou a neplatí daně. Takto to může, ale nemusí být. A představa autora z facebooku, že restauratér zaplatí 1000 korunou nějakou prádelnu, je směšná.
Tak bohužel si to myslí většina lidí, že snaha neodevzdávat nuceně své prostředky někomu cizímu, je krádež. Lépe řečeno si to myslí jen ve vztahu ke státu, pro který dělají výjimku. Když jim řekněte zda je krádež, když ty peníze neidevzdají mě, tak na vás koukají jak na blázna. Ale v případě státu neodevzdat mu své prostředky považují za krádež. Ergo i kdyby neplatili daně/snažili se odevzdávat své prostředky co nejméně, tak to není krádež.
Škola má plné právo požadovat součinnost rodičí na tom, aby děti nevyrušovaly při vyučování. Přestávky a veškerý další čas mimo vyučovací hodinu patří dětem, a škole není nic do toho, co má dítě ke svačině, nebo jestli má telefon. To už je věc rodiče.
.
Já osobně jsem to u svých čtyřech dětí řešil a řeším tím, že celý první stupeň mají jen tlačítkový telefon, který neslouží k ničemu jinému, než ke spojení. Jiní rodičové na to ale mohou mít a mají jiné názory.
.
Zakazovat mobily je zcela mimo dobu. Škola naopak musí naučit děti využívat i moderní technologie. Musí je jak naučit zásady slušného chování, ale i vyhledání informací na internetu.
.
Zakazovat mobil je prostředek zoufalců, kteří si neumějí zjednat pořádek a nedošlo jim, že svět se nebude přizpůsobovat učitelům, ale učitelé světu, jaký je.
To myslíte vážně? On čas/život lidí, může patřit jiným lidem? Já se totiž doteď domníval, že čas/život lidí patří těm lidem a to trvale. A ne, že nějaká část život, dle toho co určí někdo cizí, patří někomu jinému.
Skvělá návodná anketa. Asi je pan novinář typickým produktem povinného státního vzdělávání s vnucenou autoritou. Protože přece by nikdo nemohl chtít, neomezovat lidem v nakládání s jejich s majetkem že? Tak co bych tam dával variantu, že, nikomu není nic do toho, co jiný dělá se svým majetkem a už vůbec mu nemá jeho majetek brát.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
To je státní moc, vnutit svou vůli ostatním
1 odpověď
2
Sledujících
0
Sleduje
2
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
To nerozporuji. Přesněji monopol na násilí, skrz který je omezována svoboda lidí