Izrael permanentně porušuje mezinárodní právo, nezákonně okupuje území Palestiny a provádí útoky na palestinské obyvatelstvo, vězní je atd. Pro pochopení tohoto konfliktu je potřeba se podívat do minulosti ohledně vzniku státu Izrael, který reflektor se vyhlásil sám do základě doporučení rezoluce OSN bez dohody s druhou stranou a to Palestinci. Obě strany se dopouštěli zvěrstev a konflikt neustále pokračuje.
Vazal k vazalovi sedá. Bezpáteřní kolík který nemám stejně jak Fiala žádný téma jenom Ukrajinu. Nějaká hospodářská či finanční strategie rozvoje státu tyto loutky nikdy nenapadla. Ještě štěstí, že mají Ukrajinu, jinak za tři roky se jim podařilo docílit nejvyšší ceny elektrické energie ze 27 zemí a to propsat do inflace a tím cen a zchudnutí obyvatelstva. ČR jako jediná země z 27 nedosáhla předkovidové úrovně. Všichni kdo měli aspoň nějaké názory na rozvoji ekonomiky označoval Fiala za dezoláty či pro ruský šváby a podněcoval zavádění cenzury na internetu i médiích. To bylo asi tak vše na co se tito kluci zmohli a výsledky odnáší celá společnost. Poslanci neplní svoji roli z hlediska zodpovědnosti vůči svým voličům a zdá se, že jsou pouze nástroje stranických sekretreatů koaličních stran. Vazba mezi voličem a poslancem de facto jako základ zastupování občanů dnes již nefunguje. Dnes veškerou moc mají z hlediska sestavování vlády a prosazování zájmu stranické sekretariáty, které sestavují vlády a v pozadí vlivové skupiny zejména oligarchové. Tato země jak je malá má úměrná množství oligarchů, které defekt nemůžu ji větší rozvoj této země a větší blahobyt obyvatel.
Židovský stát Izrael provádí dále rozsáhlá zvěrstva na civilním obyvatelstvu. Nelze to ospravedlnit odvetou, neboť je zde obrovská nerovnováha mrzí počty obětí. Západ jako vždy pokrytecký přihlíží. Místo snahy řešit problém tak pouze nekonečné zabíjení civilistů. Ještě snad by svět měl teroristický útok na představitelé hnutí spáchané Momo území Izraele. Tuto politiku zabíjení nepohodlných osob mimo území USA leteckými údery bez souhlasu legitimních vlád zavedli jako běžný princip Američané bez ohledu na mezinárodní právo. Západní svět těmto akcím pouze přihlíží a právo sem, právo tam, de facto to nikoho nezajímá, když ti jsou Američani. To výklad uspořádání světa z hlediska pohledu USA.
Mohl tam zůstat u jeho amerických šéfů Bidenovy administrativy. Tady mu veřejnost nerozumí a považuje ho za loutku amerických zájmů. Holt po volbách skončí s asi se pro něj post ani politického náměstka na ministerstvu nenajde. Zvolen poslancem asi taky nebude do zastupitelstva také asi ne, poradenské firmy se asi o něj nepřetrhnou a tak bude muset jít do reality. To bude pro něj docela dobrá škola.
Zajíček je jedním z těch zákulisních hráčů, který od počátku do toho hází vidle. Holt jemu spřízněné firmy nedostaly tuto zakázku, kde Ministerstvo pro místní rozvoj presoutězilo zakázku, jde vytéká zakázka o miliardu nižší cenou. Tak se do toho snaží házet vidle. Jinak nový systém je čím dál tím více funkční a přínosy jsou pro uživatele i z hlediska transparentnosti pro stát obrovským přínosem. Každý systém si sedá a tohle není výjimka. Spíše je s podivem, že vláda schvalovala účinnost zákona a nepřesvědčila se o stupni funkčnosti systému. Fiala měl od asociací fungujících ve stavebnictví před několika měsíci dostatek informací, aby věc řešil třeba posunutím účinnosti zákona. Nyní hraje udiveného a zamrzlá digitalizace již 3 rocky na ministerstvu spravedlnosti a dále naprosto po x letech v plenkách digitalizace na mmr mu nevadí.
Autor článku nerozumí situaci. Je zcela zřejmé, že více polární svět bude skutečností. Již dnes je evidentní, že třetí svět má jiný pohled na uspořádání světa, kterému dominují nyní USA. Účastí na tomto konfliktu a zabavováním finančních rezerv centrálních bank jiných států Američané pouze urychlily tento proces. Třetí svět rychle rostoucí si uvědomuje rizika světa, kde vládne jeden hegemon.
Vazal USA a EK. Jediné jeho téma byla a je Ukrajina, žádné jiné nemá. Možná předtím podporu Palestiny ale velký bratr to neschvaloval a tak otočil a podporuje Izrael, který zabil již před 40 tis. civilistů zejména dětí a žen. Že by podával proti této genocidě nějaké návrhy na protestní noty nebo sankce vůči židovskému státu Izrael nebylo vidět.Jinak zcela neschopný z hlediska zajištění levných dodávek plynu oproti ostatním státům Visegrádské 4. Místo zájmů ČR z hlediska dobrých vztahů se všemi zeměmi, od kterých bere Západ suroviny ropu a plyn atd. tak se stal pouze hlásnou troubou zájmů USA. Nyní se převlékne a pojede ve vazalství dále. Velmi vstřícný a flexibilní ministr.
Jediní, kteří našli odvahu a nepodporují šílené zabíjení a eskalaci konfliktu. Západ porušil dohody danné Rusku z hlediska nerozšiřování směrem na Východ Dr facto ústní smlouvy a nesmyslně se podílel na vyprovokovani tohoto konfliktu s určitými cíly a postavil proti sobě slovanské národy, kde vítězem toho konfliktu nejsou určitě Ukrajinci ani Rusové ale zájmové skupiny Západu.
Zbytečné zavádějící diskuze na tomto médií. Dle kompetenčního zákona digitalizaci stavebního řízení může provádět pouze Ministerstvo pro místní rozvoj, které vede prezidentem jmenovaný ministr. Někdo jiný, jinak by to bylo hrubé porušení kompetečního zákona. Každý jiný názor je odborně špatný v rozporu s právním řádem České republiky. Buď bude ministr Kupka pověřil i řízení ministerstva pro místní rozvoj, jinak nemůže řídit ani jeden projekt, jehož obsah spadá kompetenčního zákona pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Pan Michálek v tom to má samozřejmě jednoznačnou pravdu a všichni ostatní kteří se tomu vyjadřují bohužel ukazuji neznalost zákonů ČR. Ohýbání platný zákon je vždy cesta do neprávního státu a tomu se snad všichni chceme vyvarovat.
5
Sledujících
1
Sleduje
5
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Služebník lidu a jeho přínos pro blahobyt a rozvoj země posoudí z odstupem času sami Ukrajinci.
1 odpověď