Pokud se mají ženy začít oblékat jako muži, znamená to, že mají v létě chodit ve slabém bílém tílku bez podprsenky, případně od pasu nahoru zcela nahé?
A pokud je dle autora dlouhý upřený pohled muže (nejen v MHD, ale často i během rozhovoru, např. pracovního) na dámský hrudník neškodný pohled, mají ženy stejně upřeně začít zírat na pánská přirození rýsující se pod kalhotami? O nic přeci nejde, pojďme začít "nezírat" na pánské intimní oblasti, třeba během pracovního hovoru, když je muž v obleku, zajisté jim to bude stejně příjemné jako ženám "nezírání" na prsa - aneb, kdyby se muž oblékal decentněji, nic by vidět nebylo.
Nerozumím tomu. Češky můžeme nepřechylovat a žádné problémy s porozuměním to nepřineslo. Tak proč musíme z masmédií neustále slyšet či číst prznění jmen cizinek? Už z Listiny základních práv a svobod má člověk právo na své jméno, my toto právo soustavně porušujeme, nikoli kvůli jazyku, ale kvůli konzervativcům.
P. s. Marilyn Monroe, Coco Chanel (a další) se šprajcu českých konzervativců s lingvisty v čele jen potutelně usmívají.
Netvrdím, že kritici nemají pravdu v tom, že oproti stávajícímu programu, ve kterém většina úřadů pracovala (VITA), novému nechybí poměrně důležité trešničky, které úředníkům zjednodušovaly práci a snižovaly chybovost.
ALE... Toto už je hon na čarodějnice, dle mého, tvrdými daty nepodepřeného názoru, vyprovokovaný zejména firmou VITA, která přechodem na nový software, který btw. úřadům ušetří poměrně dost financí, finančně vykrvácí ztrátou významného množství stávajících klientů (stavebních úřadů) a nadále bude parazitovat už jen s přestupkovými moduly u významně méně zákazníků.
Pokud se novináři tak vehementně opírají do chyb, které změnu provází, zejména na investigativce ze Seznamu apeluji, aby si prověřili i tu odvrácenou stranu mince a např. spočítali, kolik VITA dosud měsíčně inkasovala od úřadů čistě jen za to, že ten jeden program nabízela úřadům individuálně, a za každou aktualizaci, opravu a úpravu si i individuálně (kromě měsíčních stálých plateb) nechávala platit... Bude to velmi zajímavé čtení, které SNAD započne éru nastavování jednoho, kvalitně naprogramovaného software pro celou státní správu (jako to má třeba policie), za souhrnně mnohem nižší peníze, než které firmám jako VITA, Gordig apod. s odporem uživatelů = úřadů coby rukojmích proudí dosud. Moc bych to našemu státu z hlediska skutečné digitalizace (nikoli dosud probíhající elektronizace) přála.
1. Finanční omezení (tzn. nejsou na to peníze)
Úředníci za současného způsobu digitalizace strach o redukci míst skutečně nemají. To, že nově na úřad pošlete jen elektronickou žádost bez potřebných podkladů, v praxi znamená, že to, co si dosud úředník během pár minut přepsal z vašich podkladů, bude nyní poměrně hodně dlouho a krkolomně hledat v několika různých databázích - realizace myšlenky, že úřad mají obcházet data, nikoli lidé, znamená násobně navýšení práce a času úředníků, protože se digitalizuje pouze jedna strana... I proto je dobré, když lidé "s vizemi", kteří za přepážkou obecního úřadu nikdy v životě nestali (ani jejich poradci, ani lidé z ministerstev a krajů, kteří připomínkují legislativní změny), aspoň občas skloní své hlavy k těm nejposlednější a začnou naslouchat...
E-obcanka vypadá jako super nápad, ale když není zajištěno, že i úředník informace z ní obdrží jednodušeji, "na klik", je to jen nalakovaná bída.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Tu zásadní výkonnou a zčásti kontrolní vykonávají ORP, neboli tzv. trojkové obce (do určité míry obdoba okresních výborů). Zde se odehrává většina činnosti v přenesené působnosti státní správy (svatby, cestovní doklady, přepisy vozidel,...) a tyto úřady zároveň kontrolují úřady dvojkových a jedničkových obcí. Jsou tedy nositeli největších prvoliniových zkušeností. Samozřejmě, i trojkové úřady potřebují kontrolu, ale k tomu bohatě stačí nejlepší úředníky z krajských úřadů podřadit přímo pod příslušná ministerstva. Pak již bude prostor pro zrušení krajů, které jsou skutečně zbytečnou finanční zátěží pro náš rozpočet.