No jo naše vláda zvýšila také kde co, např. mně zvýšila min. paušální daň z 4800 na výhledově už 10 tis. A to před volbami tvrdila opak. Ale koukám stejně ji to nepomohlo, vytvořila rekord v zadlužování za 4 leté vládní období (deficit naroste o 1 bilion Kč).
To sice roste deficit, ale ekonomiku nezajímá nominální hodnota, tu zajímá % a především dluh/HDP. A ten se daří již snižovat Odkaz
Ona Čína už je problém teď. A bude to jen horší.
Čína je těsně před svým vrcholem, jestli se jí bát tak právě teď nebo následujících max 10 let.
Čína má neskutečné problémy, které má i západ ale v nižším měřítku (Rostoucí státní dluh, rostoucí vnitřní dluh, nízká porodnost, stárnoucí populace) k tomu ještě emigrující populace, nevyváženost pohlaví apod. Čína je strašně přehřátý stroj, kterému chybí jen kapka k naprostému vyhoření. A hlavní problém je, že nevíme jak se s tím vyhořením hodlá prát.
Jelikož pokud chce komunistická vláda zůstat u moci (a to bezesporu chce) zůstane jen málo možností.
To že Putinovi chybí skoro půlka Ďálného východu, to mu nevadí. A zabijí lidi a utrácí miliardy za kousek Ukrajiny. To mi hlava nebere.
Protože by pravděpodobně padl ještě rychleji. Rusko nikdy nedokázalo adaptovat svojí ekonomiku dále, než být jen vývozce surovin, i Saudská Arábie a další se již snaží rozvíjet turismus, a další odvětví aby nahradili závislost na ropě.
Takže ropa jediný zdroj, najednou je tu Ukrajina, která má také brutální zásoby ropy a plynu (Donbas, Krym, a obecně Černé moře). Přes Ukrajinu vede páteřní plynovod a ropovod na kterém je RF závislá.
Ukrajina po změně vlády a orientace zahajuje přípravu na velké těžby (Boyko Towers ale i mnoho dalších). Začíná prosakovat že Ukrajina neplánuje prodlužovat tranzitní smlouvy z Ruskem, a hodlá suroviny sama vyvážet. Rusko ze strachu ztráty svého jediného markantního zdroje peněz napadá Krym a Donbas, a zabírá vytvořené těžební plochy.
Jelikož to politicky relativně prošlo, začalo s budováním NS2, které by obešlo Ukrajinu a zajistilo stálý příjem financí, s tím že by dokázalo Ukrajinskou novou těžbu přebít nižší cenou. Konec roku 2021, Ukrajina opět připravená zahájit těžbu na neokupovaných oblastech. NS2 se nedaří otevřít i přes veškeré tlaky a výhružky Ruska.
Rus nevidí jiné východisko než opět zabrat nové plošiny, avšak obrané linie Ukrajiny jsou již na takové úrovni že hraní si na separatisty už není dostatečné, nezbývá než přímí útok pro udržení své moci.
Podle spolehlivých českých dat se litr mléka v ČR v srpnu prodával za 25 korun, (za Babiše 19), a kilo jogurtu za 75 CZK. A podle spolehlivých německých dat publikovaných 23. srpna, vyváží Německo každoročně do Číny 294 000 tun mléka a dalších mléčných výrobků (bez másla a sýra) za úhrnnou cenu 386 milionů EUR. A to představuje 32.87 CZK na kilogram výrobku, a německé čerstvé a zpracované konzumní mléko v tomto objemu představuje 1/2 tohoto vývozu. Pouhým srovnáním průměrné ceny 1 kilogramu mléka a jogurtu v českých obchodech = 47 korun a průměrné vývozní ceny 1 kilogramu podobného mixu německých mléčných potravin vyvážených do Číny = 32.87 CZK dostaneme neuvěřitelný rozdíl 14 korun na kilogram výrobku ve prospěch dodávek čínským komunistům oproti prodejům našim lidem! A to jsme do průměru českých cen ještě nepočítali smetanu, která se prodává za 120 korun na kilogram.
Jak je možné, že kilogram mléka, smetany a jogurtů se do Číny vyváží loděmi, které plavou 8 625 kilometrů z Hamburku do Šanghaje, a mléčné produkty ještě musí urazit dalších průměrně 400 km v Německu z kravína do mlékárny a do přístavu, a v Číně další stovky kilometrů za zákazníkem, za cenu o 14 korun levnější, než je Fiala nechává prodávat Čechům, když je jasné, že k jejich dopravě do českého obchodu stačí pár set kilometrů?
Proč ? Je to logické, ono lodní doprava je cenově naprosto minimální, objednejte si něco někde z Číny nebo USA a zjistíte, že nejdražší část dopravy je až ta na souši, ta cena na oceánu je 0,0 nic. (Nehledě na to že Čína námořní dopravu i dokonce dotuje).
A pak jde hlavně o samotné obchody a jejich pracovníky. V ČR a obecně na západě máme poměrně dost obchodů, v Číně je tato hustota značně menší, v obchodech tím u nás pracuje více lidí než například v té Číně (na počet obyvatel). Také například v ČR je průměrná mzda v tuto chvíli 1,4x oproti Číně. Takže vy z toho jogurtu musíte získat více financí abyste zaplatil těch více a dražších lidí....
Já nevím, kolik činí průměrný duchod v Číně a ani jaké jsou náklady. Prosím o dodání dat.
Důležité je si porovnat průměrný plat k průměrnému důchodu. Jelikož právě z platů pracujících se důchod platí.
V tuto chvíli v ČR je průměrný důchod v hodnotě 47% průměrného platu.
V Číně je tento poměr 26%.
Takže důchodce v Číně je pro stát levnější než u nás.
Ale stejně to Číně nestačí a silně stačit nebude. Čína se převážně kvůli deficitnímu sociálnímu rozpočtu neskutečně zadlužuje. A že opravdu neskutečně. V roce 2013 byl její dluh 37% HDP v roce 2023 už 84% HDP.. Odkaz (silně stoupající trend)
Tak vysoký nárůst v tak krátkém období nemá prakticky žádný stát který se řadí mezi ekonomicky vyspělé.
dluh ČR 2013: 44,4% HDP dluh ČR 2023 44% HDP (nyní lehce klesající/stagnující trend) Odkaz
dluh USA 2013: 100,2% HDP dluh USA 2023 122,3% HDP (opět lehce klesající/stagnující) Odkaz
dluh Německo 2013: 78,3% HDP dluh Německo 2023 63,6% HDP (klesající trend) Odkaz
Tak to by si v Evropě měli vzít příklad slavná EU
A jak si dle vás má vzít ten příklad ???
Čínský průměrný důchod je 26% průměrného platu.
V ČR je průměrný důchod 47% průměrného platu.
Čína nezvládá sociální systém finančně i přesto utáhnout natolik, že dluh se jí zvedl s 37% HDP v roce 2013 na 83,6% HPD v roce 2023. To znamená že Čína si zvedá zadlužení o 5% HDP ročně, převážně právě kvůli sociálnímu systému. (Odkaz )
Například ČR má ve stejném období 2013 a 2023 stejný dluh a to 43% HDP Odkaz
Takže z čeho si máme vzít příklad ? Snížit důchod o 50% aby se vyrovnal poměr platů (které tvoří příjem do sociálního systému) a důchodů, nebo tím že se máme během 10 let zadlužit na 3x našeho dluhu a pak to bude problém budoucího "nás" ?
Proti ČR jsou to nadmíru luxusní čísla! Komunistický stát kupodivu překonává České poměry, které jsou demokratické, kapitalistické a dotačne ekonomické 😄
1. Čína je silně kapitalistická
Navyšovat rozpočet pro fungování státu , a neplatit dluhy!!!
USA má nějakou platební neschopnost splácet ? Mě přijde že dluhy splácí naprosto v pohodě, to že si k tomu půjčuje něco navíc je úplně jedno dokud dává úroky.
A která země nejede na dluh ?
Druhá největší země ekonomicky (Čína) dokázala svůj dluh zvýšit tak, a stále zvyšuje že v roce 2029 dožene USA, která ten dluh shromažďovala mnohonásobně déle.
USA: 1960 dluh 53% HDP 2010 91% HDP 2020 126,3% HDP 2023 122,3% HDP (Takže jim nyní dokonce klesá !)
Čína: 1960 dluh 54,4% HDP (před velkým růstem)
2010 33,9% HDP 2020 70,1% HDP 2023 83,6% HDP...
Protože ČEZ je výrobce, a v rámci zachování konkurenceschopnosti a tím bezpečnosti sítě, existuje dohoda že cena energie se prodává za cenu nejdražšího zdroje. ČEZ má však poměrně velkou část výroby v zdrojích levných (Jádro, Uhlí, Obnovitelné), ale cena je na úrovni nejdražších zdrojů a tím jsou plynové elektrárny.
Pokud by ostatní prodávali za cenu co je pro ně zisková, ale zároveň silně pod cenou plynu, tyto elektrárny by krachovali, a nebyl by dostatek elektřiny a vedlo by to k blackoutu.
A druhá věc jsou pořád důsledky krachu Bohemia Energy. Distributoři nakupují kapacity těch výrobců, kdy valná většina se bere dopředu aby vás nezaskočila změna ceny, Bohemka však doufala vždy v propady a nákupy na poslední chvíli. Když došlo k prvnímu skokovému zdražení padla. To však znamenalo nakoupit v nejvyšší ceně energie pro 10% České populace. Takže všichni distributoři šli do prvotní obrovské ztráty aby zajistili své povinosti v rámci dodavatelů poslední instance, dodnes je tento drahý nákup v našich cenách.
Bohužel lidé se nechali ve velkém nachytat na o par korun levnější energie od Bohemky, avšak s tím přicházelo i to riziko tvrdého nárazu který přišel.
Já tomu pořád nerozumím. ČEZ vydělává nehorázné peníze, proč tedy máme pořád tak drahé energie?
Protože ČEZ je výrobce, a v rámci zachování konkurenceschopnosti a tím bezpečnosti sítě, existuje dohoda že cena energie se prodává za cenu nejdražšího zdroje. ČEZ má však poměrně velkou část výroby v zdrojích levných (Jádro, Uhlí, Obnovitelné), ale cena je na úrovni nejdražších zdrojů a tím jsou plynové elektrárny.
Pokud by ostatní prodávali za cenu co je pro ně zisková, ale zároveň silně pod cenou plynu, tyto elektrárny by krachovali, a nebyl by dostatek elektřiny a vedlo by to k blackoutu.
Českozlodějská fialová vláda. Všichni pracují, tzn. výběr daní jede naplno a stejně chybí čtvrt bilionu. No více peněz Česko nevygeneruje, takže je čas někde začít výrazně ubrat.
Stát je v těchto schodcích od doby kdy byla zrušena superhrubá mzda, ono když se snížil výběr téměř o 120 miliard a zároveň se začali vyplácet 100 miliardové úroky z dluhů tak se záhadně stabilní rozpočet neudělá.
Zvládli by se bránit dlouho to nepopírám, přece jen útok na ostrov není úplně jednoduchý, nicméně výsledek je jasný. Jak by daná invaze vypadala si netroufám odhadovat, nicméně jsem si téměř jistý, že Indie by dělala mrtvého brouka jako v případě UA.
Tam je pro Indii velký rozdíl. Hlavní strategičtí spojenci Indie jsou Rusko a USA. Čína je její úhlavní nepřítel, celý QUAD/QSD vznikl právě kvůli Číně. Napětí v regionu je obrovské, zvlášťe co si teď asi rok a něco zpátky Čína postavila most na Indickém území, který je schopen unést těžkou vojenskou techniku. Oba státy silně posílují hranice dělostřelectvem, Indie také na svém území sprostředkovává podmínky pro exilovou vládu Tibetu (Dalajlámu), a mnoho dalších vzájemných sporů (vliv na Sri-Lance, Námořní trasy, Ekonomicky výlučné zony států ASEAN....)
Nemyslím si že by došlo k jejímu přímemu zapojení, ale takové to dělání silných naschválů by dle mě bylo a i to by mělo silný vliv. Například: Pomoc s námořní blokádou, kterou by argumentovali bezpečností vlastní země a spojenců ASEAN, udržení a zvýšení tlaku na severní hranici pro udržení nemalé části Čínské armády na této hranici. Silnější podpora Tibetskému exilu, a jistě bych se ani nedivil poskytování válečných prostředků (díly, lehčí technika, munice) přes prostředníky.
Ještě je třeba zmínit deklaraci USA, že přijdou v případě napadení na pomoc. Tato "dohoda" existuje už 30, 40 let? Proto Čína nezaútočí. Bojí se, že zasáhnou USA, Austrálie, Japonsko a další do Tchaj-wan v podstatě chrání. Pokud by byla pouze armáda ostrova a bylo jisté, že nepřijde na pomoc nikdo další, tak zaútočili už dávno... nicméně díky bohu, že strach z USA je stále velký všude. Nejsem zastánce války, ale mít na straně svobody nejsilnější armádu na světě je podle mě velký přínos ať už si na USA nadávají kvůli válkám jak chtějí. Evropu tahali z průseru už 2x a vždy úspěšně.
Ano to určitě, ale i kdyby byl Thaiwan sám, tak by to nebyla krátká válka, přímá invaze by Čínu vyšel neskutečně draze až možná i neúspěchem.
Hodně lidí co vidím tvrdí, že by USA ani nestihla zasáhnout než by Thaiwan padl, což je právě to co jsem se snažil vyvrátit, bylo by to dlouhé a náročně.
Kdyby bylo jisté že USA nepomůže, i tak si nemyslím že by Čína podnikla invazi, spíše bych viděl opotřebovávající válku stylem bombardování a odstřelování, na tu invazi by ta kapacita prostě nebyla.
Více by mě v případnem konfliktu zajímal ale postoj Indie... Přece jen je to vojenský spojenec USA v oblasti Čínského moře, v rámci každoročních "Exercise Malabar" a ačkoli o tom Indie ani zbytek QUAD/QSD úplně otevřeně nemluví, lze krásně pozorovat jak tyto cvičení se často provádějí právě v okolí Thaiwanu pokud zrovna nejsou přímo u Indie.
Problém je, že na Tchajwanu jsou továrny na čipy, které jsou pro zbytek světa nenahraditelné. A nikdo neví, jaký má Tchajwan s těmito továrnami plán pro případ invaze - vyhodí je do vzduchu? Ukryjí know-how mimo ostrov nebo nedejbože předají ho třeba Američanům, Japoncům nebo jiným "nepřátelům" Číny? Nemají třeba evakuační plán pro klíčové pracovníky v těchto továrnách, aby mohli bleskově začít vyrábět na území USA např.?
Čína ten ostrov potřebuje z toho důvodu, že kvůli němu nedokáže do oceánů nepozorovaně nic dostat (ponorky atd.) - na severu od něj je Japonsko, na jihu Filipíny. Zatímco USA, Rusáci, Britové, Francouzi a další si do oceánů posílají co chtějí, Čína nemůže. Pokud by ale cenou bylo, že světovou výrobu čipů dostane pod kontrolu třeba USA nebo i Japonsko, Británie, Francie nebo jiná země nepřátelská k Číně, tak by se to nemuselo moc vyplatit.
Navíc Čína si ten přístup k moři možná časem zajistí snazší cestou - prostě si vezme kus Sibiře, až se za pár let Rusko rozpadne.
Ty plány už jsou, majitelé je dávno řekli, ve chvíli kdy začne invaze, bude celá výroba zastavena, co nebude moct být přesunuto do Japonska nebo USA bude zničeno.
Nehledě na to 0,3% co vypotil nahoře, Taiwan je něco co nechcete napadat, už samotné dobývání jakéhokoli ostrova je oproti pozemní invazi neskutečně ztrátové, zvlášť s moderními zbraněmi. Nehledě na samotnou geografii ostrova, kdy veškeré důležité vojenské cíle jsou v horských průsmycích a Čínská armáda by musela postupovat přes silně úzká údolí. Byla by to moderní obdoba bitvy u Thermopyl.
Vyjde jednoduchá zpráva, že Kennedy podpoří Trumpa. Má preference kolem 6%, což bohatě stačí ve vyrovnaných preferencích Trump Kamila.Ta se veze na vlne odstoupeni Bidena z voleb. Navic ji cekaji debaty v TV a vsichni pricetni lide vi, jake ma ona famozni problemy mluvit k veci, a to to jeste nazyvam jemne. Vec je jasna.
Nicmeneredakce tady predhodi klasickou agitku: ze:
Ja se tesim, doopravdy si uziju ty "debaty" po tom, jak Trump vyhraje volby 53/47
V ten moment pohrbím CT a prestavam platit koncesionarske poplatky, dtto CRo a Seznam na ten se vyslevene tresu. Vcetne mistnich politologu 😄
Když odstoupil u nás Středula a podpořil Nerudovou, kolik lidí si myslíte že šlo a fakt dali Nerudové hlas ?
Kennedy preferoval převážně u méně progresivních demokratů, v podstatě na té americké politice lehce nalevo. Myslíte, že ti co se k němu hlásí si najednou řeknou OK tak budu volit nejvíce konzervativní republikány ? Spíše volit prostě nepůjdou.
Třeba tam že zakazují církev to ani u nás není a třeba takový svědci Jehovovi by měli být zakázání když odmítají lékařskou péči dětem
Ale církev není vyznáním. Církev je prostředek k praktikování víry, a pravoslavný patriarchát na UA stále zůstane jen ten Ukrajinský nikoli Ruský. (V Rusku je ten Ukrajinský zakázaný taky...), Mnoho národů kde dominuje ortodoxní křesťanství má vlastní církev. (Řecko, Ukrajina, Gruzie, Srbsko, Bulharsko,Polsko....) Není důvod proč by Ukrajina měla ke svojemu mít ještě Ruský, když je prokazatelně propojen s FSB.
A i kdyby to všecho, opět je to prostředek k praktikaci víry. Nikoli její zákaz, takže i kdyby to nebylo jak píší víše, tak stále platí že samotná víra zakázaná není. Stejně jako v Švýcarsku máte kanton který zakázal výstavbu mešit. Je to tím pádem porušení svobody vyznání ? Není nikdo nezakazuje aby tam člověk byl muslimem.
1
Sledujících
1
Sleduje
1
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Taky otázka, kdoví co jim bouchlo v tam skladišti zbraní, co jim nyní Ukrajina zasáhla ? Ale to by se ještě asi neprojevilo.
1 odpověď
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Jaderná zbraň téměř nemá šanci vybuchnout vlivem vnější exploze. To už by spíše dávalo smysl že ostatní munice jen rozhodila materiál té bomby/hlavice do okolí.
1 odpověď