7200 Kč za 4 člennou rodinu dokážu investovat rozumněji. U nás je navíc domácnost 5-ti členná.Než dát tolik peněz za jednu jedinou návštěvu památky, raději to rozprostřu do více zajímavostí, památek nebo aktivit, případně ty peníze investuji raději do sportovních aktivit mých dětí nebo do jejich volnočasových aktivit, případně vzdělání.
Kde je ta proklamovaná svoboda projevu, svoboda názoru, myšlení, za kterou náš lid bojoval v roce 1989. Ti kteří již nejsou mezi námi by se museli obracet v hrobech, za to, co se děje po 35 letech od změny. Proč stát bojuje za lepší zdraví lidí, co z toho bude mí? Že by snad delší vyplácení důchodů? Tak proč tak bojuje proti důchodům, když to myslí tak dobře se zdravím? Toto je věc pojišťoven, toto si mají řešit pojišťovny individuálně. Zakažne, zdražme, a stát nevydělá na daních, protože pokvete černý trh a tabáková turistika do tabákových rájů, a že nejsou daleko....20 tisíc umrtí na kouření ročně??? Jak na tato čísla přišli? To jako dělají po každém běžném úmrtí rozsáhlou pitvu a studii, na co ten či onen umřel a s jakou pravděpodobností? To asi těžko bez soudního příkazu. Statistiky také říkají, že více lidí umírá na problémy týkající se konzumaci alkoholu než na kouření. Tak tedy zakažme i alkohol. Protože proč alkohol ne a kouření ano? Na silnicích se mluví o nehodách způsobených pod vlivem alkoholu, ale není tam vidu ani slechu o nehodách způsobených kouřením. Autor článku by si měl nejdříve nastudovat fakta, a dát si dvě a dvě dohromady, než něco uveřejní, protože jediný nevzdělaný člověk tady je on sám. Zajděte si na onkologické oddělení a zjistíte, že 2 ze 3 lékařů kouří, také jsou nevzdělaní???!!!
Zakažme kouření a prodej tabákových výrobků. Jen směle do toho. Na kouření umírá skoro 20 tisíc lidí ročně....Jak to můžou vědět? To se po každém běžném úmrtí provádí pitva bez soudního příkazu??? O tom silně pochybuji. Takže těch 20 tisíc si vycucali z prstů. A potom zakažme prodej a výrobu alkoholu. Protože statistiky jsou neúprosné. Mnohem více lidí ročně umírá na konzumaci alkoholu než na kouření. Kde je ta proklamovaná svoboda, za kterou před 35 lety vyšli do ulic..... Svoboda projevu, svoboda názoru.... Proč česká vláda tolik brojí proti kouření, ačkoliv z něho má nemalé daňové příjmy??? Toto je věc pojišťoven, toto si mají řešit pojišťovny individuálně. Tak co je státu do toho, když vlastně pojišťovny vydělají a stát okrouhá. Pojišťovny jsou soukromé subjekty a stát je stát. Zamyslete se nad tím, kam to spěje. Ti, kteří už nejsou mezi námi, se musí obracet v hrobech, že za tohle v roce 1989 bojovali. Zdražujte tabákový výrobky dále a dále a poznáte to na zadlužování státu. Protože pokvete nelegální prodej a hlavně tabáková turistika do zemí s nižší cenou. Jen směle do toho a stát bude rok od roku v pr.... a bude jen hledat záminky pro zvyšování daní, utahování opasků a házet vinu na další a další obětní beránky, jako nyní jsou důchodci.
To je zvláštní a hlavně ironické obvinit Čínu z nedovolené podpory svých výrobců. Hlavně co se týče podpory pro výrobce elektromobility.
A co jsou evropské dotace na koupi elektromobilů??? To není nedovolená podpora elektromobility na úkor spalovacích vozů!!!! EU se snaží Číně kázat vodu, ale sama si dopřává víno. EU by si měla uvědomit, že výrobci a prodejci v EU jsou závislý na Číně co se týče levné pracovní síly, levné ceně zboží a hlavně na přírodních zdrojích. Pokud se čína postaví, nedodají EU ani gram drahých kovů potřebných pro výrobu elektromobility a ceny těchto technologií porostou tam, kam už nikdo v EU nebude mít zájem investovat a kupní síla EU půjde do kytek. EU bohužel v rámci přírodních zdrojů a cenové politiky tahá za kratší konec a ve výsledku nejvíce ostrouhá právě EU.
Nejdříve se výrobci z EU v rámci globalizace přesunuli do Činy a teď po několika dekádách, když je čína obchází a staví vlastní pravidla, tak se jim to nelíbí!?
Běžně nakupuji čínské zboží, protože bohužel, ale mzdová politika EU v rámci jednotlivých členských zemí není nediskriminující. Až bude mzdová politika +- podobná, tak se můžeme bavit o vlastenectví a kupování drahých komodit a výrobků vyrobených v rámci EU.
Nejsem tak bohytý, aby jsem si mohl kupovat ne drahé zboží z EU, ale přímo předražené zboží z EU. Protože jinak si nelze představit rozdíli v cenách služeb a výrobců v rámci EU v poměru k příjmům domácností.
Opět se ukazuje, jak někdo neumí počítat. Auto ale není pouze cena paliva na ujetý kilometr. Takhle to nefunguje a ví to kdokoliv, kdo proplácí osobní automobil jako služební dopravní prostředek. Tato rodinka jaksi pozapoměla, že auto se musí nejdříve koupit a následně se platí za servis vozidla, běžnou údržbu apod. Pneumatiky také nejsou zadarmo.
Podle zákona o cestovních náhradách se počítá s cenou paliva od 1.1.2024 benzín 38,20 Kč a nafta 38,70 kč za 1 letr a cena opotřebení vozidla od 1.1.2024 5,60 Kč za ujetý kilometr.
Takže výpočet ujetí vzdálenosti 20 km:
(8x38,70)/10 = 3,096 Kč na ujetý 1 kilometr
(3,096 + 5,60) x 20 = 8,696 x 20 = 173,92 Kč.
Takže auto je o více než polovinu dražší, než vlak.!!!!!!!!!
Super. Třeba se tak rozjede vlak. Na západě pobírají výsluhy všichni státní zaměstnanci ve služebním poměru. U nás pouze zaměstnanci ministerstva obrany.
Ale budu se opět opakovat, výhradná většina lékařů a lékařského personálu nejsou zaměstnanci státu. Zřizovatelem krajských nemocnic je kraj, nikoliv stát, tedy samospráva, to samé platí pro polikliniky, okresní nemocnice. Nepobírají plat, nýbrž mzdu!!!
Stejně nerozumím tomu, proč stát vydírají lékaři, ačkoliv státem placených lékařů je minimum. Soukromé nemocnice nebo krajské či městské nemocníce, polikliniky apod nejsou státní instituce, jelikož jeich zřizovatelem není stát, nýbrž město nebo kraj. To už mohou stávkovat třeba security nebo obsluhy čerpacích stanic, vyjde to na stejno.
Ale za odpovědnost má být státní úředník ohodnocen. Zjistěte si skutečnosti, kolik ve skutečnosti berou řadový státní úředník na jednotlivých koncových odděleních a útvarech! Zdaleka nemají ani průměrný plat státu. Většina bere méně než pokladní v obchodech, ačkoliv mají větší odpovědnost. Na pokladní není kladen nárok na vysokoškolské vzdělání, jako na úřadech a přesto pobírají větší mzdy. Průměrný plat řadového státního úředníka v západních společnostech je okolo dvojnásobku průměrného platu státu. "Takže za málo peněz, málo muziky." Jednoduché rčení. Vrcholový zástupci státního aparátu berou mnohem více než na západě, ale ti řadový zase mnohem méně. Třeba v Holandsku bere státní úředník minimálně průmerný plat státu plus protikorupční příplatek průměrný plat státu navíc. U nás maji řadový úředníci příplatek proti korupci v řádu stokorun. Jako příklad uvedu třeba věc, že některé státní orgány v Praze nefungují a jejich práci vykonávají úředníci ze Středočeského kraje, protože za takový plat v Praze pracují uklizečky. Ale stát nemůže dělat rozdíly v platech v rámci regionů, to by potom bylo nerovné zacházení. Je na to soudní judikát před nedávnem spor doručovatelů české pošty v Moravskoslezském kraji, který vyhráli a stát jim musel dorovnat ušlé rozdíly v platu oproti doručovatelům v Praze.
Myslím si, že není potřeba snižovat počty státních úředníků, ale platy těch vrcholových. Řadový úředník nemá ani průměrný plat státu, za to ti vrcholoví berou rok od roku násobky průměru. Jen pro porovnání okolních zemí přepočteno na české koruny.
Polsko; Portugalsko; Estonsko; Finsko; Česko
Plat prezidenta 140 000; 175 306; 203 791; 257 250; 341 200;
Plat učitele ZŠ 25 480; 36 750; 42 850; 83 300; 36.534;
Průměrný plat 41 916; 35 275; 48 732; 69 139; 43 193;
Plat poslance 71 825; 88 632; 132 447; 174 856; 102 400;
Příplatky poslance 22 446; 92 580; 76 200; 50 000; 250 000;
Součet příjmů Poslance 94 271; 181 212; 208 647; 224 856; 352 400;
Plat premiéra 115 035; 138 860; 203 791; 328 055; 274 800;
Plat Předsedy sněmovny 115 035; 149 276; 203 791; 328 055; 274 800;
Pokud by to myslel vážně, pro lidi a ne proti lidem, tak zruší Ministerstvo pro místní rozvoj a státní instituce jako Senát, Stálou misi při OECD, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a hned by viděl ty stovky ušetřených miliard korun ročně. Pak také nekupovat armádní vybavení na úkor občanů, tedy nové stíhačky, vozidla pěchoty apod. navíc za mnohonásobně předražené zakázky, než jiné státy EU, neplatit násobně více za veřejné zakázky, atd atd.
Jsem rád za to, že současná vláda otevřela oči těm zmanipulovaným anti Babišům, že se budou mít lépe. Opak je pravdou. Opět se po mnoha letech ukazuje, že jakákoliv vláda ve spojitosti s ODS vede zemi do ještě větší temnoty. Protože co říci na tento balíček zákonů? Hasí oheň, ale neřeši protipožární opatření. Takže v dlouhodobém horizontu to přinese do státní kasy méně peněz než si myslí, a hlavně v budoucnu to prohloubí krizi s rozpočty. Protože základem každého státu je a měla by být rodina a výchova dětí jako budoucí odvaděčů daní. Tedy rodin s pracujícími rodiči a rodin s více jak dvěma dětmi. Nejsem vystudovaný ekonom, ale selský rozum a základní matematika hovoří jasně.
Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení....
Nemyslím si, že má autor tohoto článku pravdu.
Mnoho právních a ostatních předpisů je vytvořeno tak, že jsou o výkladu.
Sanitka je jasná, protože je těmito zvláštními výstražnými znameními vybavená a je jedno, jestli je má zapnuté či nikoliv. Ale řidič vozidla, které není vybaveno zvláštními výstražnými zařízeními ani zkrytě toto právo nemá. Protože se v první větě říká ,,Řidič vozidel s právem přednosti v jízdě". Což jsou vozidla vybavená modrými výstražnými světly nebo modro-červenými. Nikde se nemluví, že toto právo má řidič opravňující se služebním průkazem!
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Nenazval bych to hyenismem, ale slovní obrat sobeckost a lhostejnost je vhodnější.
Výše zmíněný zákon autora článku ale člověk musí brát tak, jaj jej tvůrci napsali....
Zákon o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., konkrétně § 18. odst. 1., který říká: „Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta.“ Což znamená, že mohou "vstupovat do cizích objeků a na cizí pozemky, ale nepíše se tam, že na tyto pozemky mohou "vjíždět", což je zásadní problém. Zmíněný vlastník jim nebránil ve vstupu, ale odjezdu z pozemku, na který neměli dle výše jmenovaného zákona právo vjíždět. Dnešní právní legislativa slovíčkaří a v případě soudního procesu by to bylo jasné plus pro majitele pozemku.
2 odpovědi