Skoro sevším souhlas. Dotace na zemědělství by se musely zrušit v celé EU. Zpoplatnil bych jen Vš, Sš bych nechal zdarma. Samozdřejmě nejlepší by bylo zpoplatnit všechny školy, včetně základky s tím, že by děti/rodiče dostávali od státu zdarma do 18 let poukázky (na způsob stravenek) na vzděláni, kdy by je šli využít i na řidičák, stravování, koleje... Hodnota poukazek by byla tak, aby pokryla studium na státních školách zdarma do 18 let. Potom pokud chceš pokračovat, tak půjčka, klidně i statní jen za REPO sazbu/úrok. Samozdřejmě soukromé školy by byly efektivnější/levnější, tak by ušetřené poukazky šly použít na VŠ, popřípadě penzijka... Časem by se mohly neefektivní státní školy zrušit. Výsledkem by bylo kvalitnější, efektivnější a levnější vzdělávání a rovné příležitosti pro všechny. Ne jako v současnosti, kdy pokud chcete soukromou školu, tak musíte z daní platit státní a pak za svoje soukromou.
v podstatě souhlasím, ale ZŠ by mělo být povinné do 7 třídy.
pak je to věcí volby atd.
je to celý systém změnit, ale jak jsem psal na to nemá nikdo koule
Problém při sestavování rozpočtu je ten, že téměř celá strana příjmů je pokrytá mandatorními vydají. Řešení jsou v
1) zvednutí daní - to nikdo nechce
2) propuštění napr 30% státních zaměstnanců. Ne úředníků, ale zaměstnanců (úředníci, policisté, učitele atd..) - těch zaměstnanců státu je asi milion, oni to chtít také nebudou
3) zvýšení příjmu nastartovanim ekonomiky. To ale není krátkodobý proces , s téměř plnou zaměstnaností a vysokými cenami energií
Ano EET by několik miliard mohlo přinést, ale mame strukturální deficit přes 150mld, takže to problém nevyřeší. Navíc Babiš ho stejně nezavedl pro všechny aby to bylo spravedlivé a za druhé ho pak pozastavil on sám.
Další nápady opozice typu je tu 400mld v dividendách… To je nejlepší cesta aby odsud všichni investoři utekli a pak to tady můžeme rovnou zavřít.
Armáda má deficit po těch 35 letech, tam se prostě peníze musí sypat chtě nechtě.
Ta situace bohužel nemá jednoduché řešení, které by nikoho nebolelo. Ale vůli s tím něco pořádného udělat nevidím ani v koalici ani v opozici. Bohužel.
konečně někdo ! díky za názor
Fiala nešetří, neboť veškeré volné finance dává na střelivo do UA. Fialo nezapomeň, že ani voliči nebudou šetřit. Tebe!
ach jo ... doporučuji návštěvu lékaře
válady na podporu UA jsou nižší řády miliard - gro utíká úplně nikde jinde
1) odvody zisků společností mimo ČR
2) neefektivní daňová a státní zpráva
3) nárůst důchodů a hlavně dávek těm co nikdy pracovat nebudou (a tím nemyslím ty co skutečně nemohou - invalidé apod.)
4) dotace všeho druhu
5) předražení zakázky
atd.
to není o podpoře UA ...
To co předvádí PF není odpovědné pro pravici ani stát. je to paskvil hodný levicové vlády.
1) dotace na všechno s výjimkou zemědělství zrušit
2) zrušit 30% úřednických míst
3) zavedení zdravotního připojištění
4) zavedení příspěvku na SŠ a VŠ vzdělání - a to min 5tis/semestr - těm nejchudším to dorovnat na příspěvku
5) zrušit nesmyslné plošné dávky "pro všechny" kde není motivace pracovat ale plodit děti na dávky
6) snížit daňovou zátěž zaměstnavatelům ale i zaměstnancům
7) zavést jednu daň - jednu jedinou a z toho financovat chod státu = můžeme zrušit nesmyslné FU a další úřady (viz bod 2) atd. úspory jsou možné ve stovkách miliard ale chuť a odvaha chybí všem
odpovědný musí být v první řadě občan ruku v ruce se státem ... nenažranost bank je do nebe volající atd ..
a teď do mě levičáci :-D
Zase paskvil
Tady proste socialistické výdobytky bude prosazovat i pravice 🤮
Lempl a vyčůránek zase vydělají defacto se mění jen rozhodne doba výpovědi - dnem doručení a ne od 1. Následujícího měsíce ….
Prodlouzeni zkusebni doby ? Probůh už po měsíci vím jestlinchce a maka nebo jen maka nebo se veze. Jen to schovat do závoje vyšších odměn a odstupného .. tady to proste nepůjde
Tímhle se ten trh fakt nezmění 🙁
To jsou zase bláboly, že pane Vrňák.
1) Topení elektřinou bylo, je a bude vždy nejdražší. A tepelné čerpadlo je ve své podstatě na elektřinu.
2) Ano, poplatky za distribuci u sazby D57 budou vždy řádově vyšší. A proč? No protože dodat elektřinu do běžné domácnosti se sazbou D02, spotřebou cca 3 MWh/rok a víceméně vyrovnaným odběrem v průběhu celého roku je podstatně snadnější než někomu, kdo má spotřebu 3x vyšší, ale 50% té vyšší spotřeby má ve třech měsících v roce. A už vynálezce šachu věděl, že násobení je záludná věc.
Máte-li v dané lokalitě jedno tepelné čerpadlo, distribuční síť to lehce zvládne. Máte-li jich tam ale 10 000 musíte distribuční sítě posilovat. A to stojí obrovské peníze. O regulaci sítě ani nemluvě. A to je ten základní důvod vysoké ceny za distribuci.
přesně tak ... ale ono je lepší a jednodušší hodit na ukrajinu a jiná témata
14
Sledujících
1
Sleduje
14
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Kdyby to udělal, tak nepřežije ani měsíc. Navíc spousta věcí potřebuje změnu zákona. S opatřeními, jak je navrhujete souhlasím, ale v Česku absolutně neprosaditelné.
1 odpověď
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
bohužel ... dokud ale lidi nepochopí ...
viz Řecko - a jak tam jedou ...
na druhou stranu zrušení EET byla strašná chyba
a to jsem nebyl jejím zastáncem, dnes to visím jako krok zpět (zrušení) atd. ...
1 odpověď