Při pohledu do tabulky bazických indexů (zdroj ČSÚ) se nabízí i prozaičtější, na aritmetice založené vysvětlení. Nejvyšší bazický index (tedy nejvyšší úroveň cen) za celý rok 2023 (což je srovnávací základna) byl v srpnu 2023, konkrétně 149,1. Následující měsíce až do konce roku 2023 již cenová hladina klesala. V prosinci 2023 byl bazický index 147,8. Protože meziroční inflace se měří jako podíl bazického indexu například srpna 2024 proti srpnu 2023, tak je jasné, že i za situace, kdy by se ceny mezi srpnem 2024 a prosincem 2024 vůbec nezměnily, tak obvyklým způsobem prezentovaná meziroční inflace mezi srpnem a prosincem stoupne o 1,3%. Vypadá to neintuitivně, je to možná složitější na pochopení a trochu nudné, ale je to tak.
Většina byznysů pochopila, že to nemusí být tak, že jedna osoba odpovídá za všechno, co se děje v jednom fyzickém areálu. Jen stát to zatím nepochopil a trvá na této místy až archaické logice. Až absurdním příkladem například bylo, když ředitel Národního muzea, odpovídal za jeho léta trvající rekonstrukci za miliardy korun. Přitom by určitě raději přemýšlel nad tím, jak muzeum provozovat, na což má vzdělání a kvalifikaci.
Tak jeden měl 1.400 ha a při tržbách 91 milionů korun ztrátu 1 milión korun a druhý na 750 ha vykázal čistý zisk necelých 13 milionů korun při tržbách ve výši téměř 50 milionů korun. Vyšší dotace jsou na prvních 150 ha. Ten první si stěžuje na zemědělskou politiku a druhý ne. Snad každý si musí položit otázku, kde problém vlastně je. V zemědělské politice nebo v těch konkrétních podnikatelích?
Argumentace platovým výměrem je manipulativní a nedůstojná předsedkyně asociace gymnázií. Zcela jistě neexistuje na žádném gymnáziu učitel, který by za celý rok pobíral pouze plat dle platového výměru. Na školách se vyplácí odměny v řádu desítek procent k základnímu platu dle platového výměru. A paní ředitelka to moc dobře ví, protože o těch odměnách rozhoduje. Diskusi na úrovni použitím nefér argumentů neprospěje.
Realizace jakéhokoli plánu, a obsahuje to i Draghiho dokument, vyžaduje výrazné zrychlení rozhodování v EU. Dnes se často rozhoduje pomalu a za cenu velkých politických kompromisů, které mají vyhovět tu tomu tu onomu. To je a bude ten hlavní oříšek. Je to totiž volba mezi dvěma zly. Zlo číslo jedna je přednostně chránit národní zájmy (a každý stát má trochu jiné) a společně dál spět ke stagnaci a zlo číslo dva je spět k dalšímu omezení národní suverenity s vidinou lepší budoucí Evropy. Voliči a politici se rozdělí zhruba padesát na padesát.
Kdo věří tomu, že stát, kraje a obce stihnou smysluplně utratit za převážně stavební práce (protože škody jsou zejména na stavbách) 30 miliard během října, listopadu a půlky prosince? Já ne. Stát vypíše dotace, peníze v potu tváře rozešle a utratí se tak maximálně třetina. Většina pak až příští rok. Ale rozpočtově je to letos 30 a příští rok 10. Politické přemýšlení nemá se selským rozumem moc společného.
Výměna názorů mezi spíše optimistou panem Dědkem a autory původního komentáře, kteří jsou spíš realisté. Džin ve formě eurodluhu je z lahve a splácet se bude muset. Optimista věří, že proti zvýšení odvodů do rozpočtu EU na splátku dluhů velká oponentura nebude, protože od začátku přeci všichni vědí, že to je správná věc. Realisté říkají, že to možná dopadne proto, že příslušné politické reprezentaci nezbyde než to potvrdit s odkazem, že to už odsouhlasili jejich předchůdci a společně se všichni dohodnou, že to budou splácet novým dluhem. Tím se dluh celé EU stane věčným. Což je právě ta salámová metoda.
Málo se mluví o tom, že příjem z prodeje povolenek je zjednodušeně řečeno příjem státu, tedy de facto daň a že by měla být vedena diskuse o tom, co a v jakém rozsahu se bude z těchto zdrojů financovat. Měly být to být investice do lepšího životního prostředí a kompenzace zdražení způsobené touto "daní" pro zranitelné. Ano, lepší životní prostředí je dražší než to stávající, nikdo jiný než lidé to nemůže zaplatit a vyvolané dopady na sociální smír by měly být přiměřené. Pokud se nám to nelíbí je alternativou se o lepší životní prostředí buď nesnažit nebo se snažit mnohem méně a levněji.
Ministr: "...podle mě je správné, že definitivní rozhodnutí přijde až v dalších letech, až se bude blížit rok 2027." Překlad: doufáme, že to ještě v rámci EU změníme a když ne, tak to lidem řekneme pár měsíců před tím než to vstoupí v platnost s vysvětlením, že nás k tomu přinutil zlý Brusel. Mezitím budeme vykřikovat, zvolte nás a my to zdražení benzínu nepřipustíme.
V článku se používá pojem zdražení výstavby. Je otázka, co se tím myslí. Pokud se byt v Praze prodává za 150 tis za m2, tak to neznamená, že tolik stojí jeho výstavba. Tedy fyzicky dům postavit. To stojí tak maximálně polovinu prodejní částky. Zbytek je pozemek, náklady financování, režie developera, DPH, marže atd. Takže pokud se výstavbou opravdu rozumí výstavba, tak dvacetiprocentní zdražení výstavby znamená zhruba desetiprocentní zvýšení prodejní ceny, což není zas tak strašné. Zároveň je ale pravda, že i ve stavebnictví platí obecný ekonomický zákon klesajících mezních výnosů. Tedy, že za každou další korunu do energetické efektivity se získá stále menší efekt.
Celá debata je buď záměrně nebo z nedostatku kritického myšlení pravice zaseknutá. Pravicová mantra je od začátku devadesátých let tato: po tom, kdo se stará sám a po státu nic nechce, nebude stát chtít skoro žádné daně. A přimhouří obě oči. A argumentuje se stánkaři a tím, že makroekonomický efekt je malý. Morální dopady na společnost přehlížíme. Jedním z důsledků je vzájemné navážení se do sebe zaměstnanců a podnikatelů na téma, kdo co zneužívá a kdo to má těžší. Úlohou státu je přeci také vytváření rovného a férového prostředí. A tomu ten přístup zaseknutý z devadesátých let (a tehdy možná pochopitelný), škodí.
Mezi lety 1991 a 2021 přibylo asi 750.000 obydlených bytů (data ze sčítání). Při zhruba neměném počtu obyvatel. To je shodou okolností v průměru 25 tisíc bytů ročně. Tedy to, po čem titulek volá, se v průměru posledních 30 let děje. Málo se ale mluví o tom, že o zhruba o stejných 750.000 bytů narostl počet bytů obývaných jednou osobou. V roce 1991 obývala jedna osoba zhruba 850.000 bytů, v roce 2021 zhruba 1.600.000 bytů. To má určitě své důvody, jejichž diskusi ponechám stranou. Otázkou je, jestli a jak dlouho a daleko bude trend zmenšování domácností pokračovat. Ten totiž zjevně generuje drtivou část poptávky po dalších bytech.
Vinaři nechtějí spotřební daň zejména proto, že evidence s ní spojená, která je poměrně přísná a často kontrolovaná, by jim zkomplikovala obcházení daně z příjmu, případně DPH, což dnes mnoho menších vinařů dělá. Vyrobí a prodá třeba 10 tisíc litrů vína, ale papírově jen 5 tisíc litrů. Vědí a vidí to i tisíce spotřebitelů, kteří si víno za hotovost a bez dokladů od vinařů kupují. Je to jen jiná část té tzv. moravské kultury, ale nevypadá tak honosně a nelze jí oficiálně argumentovat.
Zdravotnictví je v jednom rysu nastavení systému podobné školství. Stát dává peníze do systémů, který jen velmi málo řídí. Školy i nemocnice většinou vlastní a řídí obce nebo samospráva. Ambulantní lékaři jsou nejčastěji formálně samostatní podnikatelé. Systémy, v kterých ten, co to platí, nemá prakticky žádné řídící pravomoci bobtnají a ztrácejí efektivitu. Sledujeme to už léta v přímém přenosu. Stát by si měl vzít vyšší pravomoci. Teoreticky si je může i nevzít a odolat nátlaku na více peněz, ale praxe nás učí, že nakonec stejně vždy vyměkne.
V každé instituci by mělo silně platit, že ten kdo zastává menšinový názor a byl dle pravidel přehlasován má jen dvě správné možnosti. Buď z té instituce vystoupit nebo v ní být, ale minimálně veřejně nezpochybňovat její pozici. To co dělá Fico a Orbán není ani jedno z toho. Prezentovat se, jak jsou stateční, že nemají tzv. jednotný názor, je politika vypočítavá a zbabělá. Není založená na hodnotách ale oportunisticky na výhodách pro ně samé.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Cokoli, co je patentováno, je dle patentového práva chráněno od data podání přihlášky, nikoli od data udělení patentu, jak to z článku vyplývá. Takže právně se autoři nemají čeho bát. V reálu se asi bojí toho, že jejich patent někdo obejde nebo ho bude porušovat.
2 odpovědi