Proč by měl být Ukrajinec.Já je taky nemusim,ale objektivně Ukrajinci byli lepší fotbalisti než naši.Bohužel.Jak se vždycky říkalo: větší srab vyhrál.
Každý, kdo někdy hrál fotbal ví, že výkon v poli nemusí být pro výsledek rozhodující. Důležité je dostat se do šancí a proměnit je, protože se hraje na góly, ne na umělecký dojem. Ukrajinci dát více branek nedokázali. Svou roli hraje samozřejmě i štěstí. Proč by ale naše mužstvo muselo být "srab", to nechápu.
No, to jsem zvedav, pane Coufale, jak ten ,,naklad", co za tenhle clanek vyfasujete od skalnich, unesete. Krom toho, ze mate pravdu v plnem rozsahu, coz zejmena rozzuri ,,pravoverne"...🤔
Není to pravda v celém rozsahu, ale nechápu, proč by to mělo někoho rozzuřit. Velký podíl na rozpoutání druhé světové války měla Francie i Velká Británie se svými čelnými představiteli. Oba státy v Mnichově vydaly Československo Hitlerovi, přestože bylo jasné, že okleštěné Československo (Resttschechei, jak to označoval Hitler) dříve nebo později bude Německem pohlceno. Taky se po 15. březnu 1939 představitelé obou států nezmohli než na chabé formální protesty. Četl jsem, že Roosvelt vyjádřil nad Mnichovskou smlouvou uspokojení. Sovětský svaz nebyl do Mnichova pozván, a tedy za Mnichovskou dohodu, kterou je možno považovat za předehru války, vinu nenese. Rozhodně nechci Stalina omlouvat, i on nesporně nese vinu za rozpoutání války, ale chápu, že po Mnichovu už se na "spojence" typu Francie a Velké Britanie nemohl spoléhat.
Pokud vnímáte situaci v Evropě, tak jistě nebudete tvrdit, že bezpečnostní problémy jsou důsledkem nízkého počtu policistů. Je to právě naopak - vysoký počet migrantů způsobuje, že je na ně policistů málo.
Ale v ČR není problém s vysokým počtem migrantů, tj. potřeba policistů by měla být logicky nižší. Podle odkazovaného článku jsme 8. nejbezpečnější země na světě. Těžko ale tvrdit, že je to dáno právě počtem policistů.
Souvislost mezi počtem policistů a bezpečnostní situaci je zřejmá. Nejde jen o počet policistů v ulicích, ale především o to, kolik pachatelů se podaří odhalit a odsoudit, a tím jim zabránit alespoň na určitou dobu v pokračování trestné činnosti, to samozřejmě souvisí s počtem policejních vyšetřovatelů. Od roku 2022 u nás kriminalita pomalu, ale jistě stoupá. Řešit to snížením počtu policistů je samozřejmě nereálné. Samozřejmě kritická situace v růstu kriminality v Německu i Švédsku souvisí s migrací. Tyto země nebyly na kriminalitu migrantů připraveny, což se projevilo i v malém počtu policistů. Nezbude jim nic jiného než mimo jiné počet policistů zvýšit, nebo se s vysokou kriminalitou smířit. Ale nejde jen o migranty, v Belgii i Nizozemí stoupá drogová kriminalita. Tedy závěrem: Dávat za vzor země, které trpí vysokým nárustem kriminality, je směšné.
Oproti průměru EU máme počty policistů na obyvatele i km2 vysoké. Už i NERV navrhoval počet policistů snížit. Tj. dávalo by smysl zvýšit platy, jak požadují, ale prostředy vyčlenit z rozpočtu stejné. Když provedou redukci, budou peníze stačit i na vyšší platy.
"Snížením počtu policistů o zhruba tři tisíce se Česko přiblíží zemím jako Švédsko, Nizozemí či Německo. Zároveň se vrátí na úroveň let 2012 až 2014, které nebyly z hlediska kriminality o tolik odlišné od dneška"
Svédsko í Německo jsou státy, které jsou v současnosti sužovány ohromným nárůstem kriminality. Rozhodně v tomto ohledu se přiblížit uvedeným vzorům není nejlepší radou. Ona se totiž bezpečnostní situace od roku 2012 až 2014 v Evropě dost změnila, což dámy a pánové v NERV ještě nepostřehli.
Pokud je mi známo, rozhodnutí o náhradě Gripenů E má padnout až v roce 2031. Zatím jsou ve hře tři rovnocenné alternativy: vlastní vývoj, vývoj ve spolupráci s jiným státem a nákup kompletních zahraničních strojů. Předpokládám, že minimálně do roku 2031 budou základem letectva Gripeny. Není mi známo, že by rozhodnutí už padlo, rád se nechám poučit, pro co se rozhodli. Jinak letectvo hraje ve švédské obraně vzhledem k rozsáhlým námořním hranicím podstatně důležitější roli - musí být schopno operovat nad rozlehlým Atlantickým oceánem. Proto mohou být do budoucna nároky vyšší, nemluvě o jiných finančních možnostech Švédska.
Každý, kdo pořizoval nějaký dražší výrobek nebo službu pro sebe nebo svého zaměstnavatele, ví, že je nezbytné opatřit si více nabídek a teprve potom vyjednávat nejlepší podmínky. Jistě jsou F-35 vysoce kvalitní stroje, i když Gripeny E jsou v některých ohledech srovnatelné. Je zde ale otázka ceny a dalších nákladů, garance termínů atd. Jestliže Gripeny stačí pro daleko bohatší Švédsko, určitě by stačily i pro nás. Myslím, že ušetřené peníze by bylo lepší investovat do jiných složek armády, především do protivzdušné obrany.
Rusko je nástupnickým státem SSSR, nikdy se nám za okupaci neomluvilo. Melete tady hlouposti!
Skutečnost, že "Rusko je nástupnickým státem SSSR, nikdy se nám za okupaci neomluvilo." nic nemůže změnit na faktu, že okupační vojska v Československu tvořili i příslušníci jiných národů Sovětského svazu, nejen Rusové, a že maršál Grečko se narodil v Rusku, ale byl Ukrajincem, protože měl ukrajinské rodiče, obdobně Leonid Brežněv byl Rusem, i když se narodil ruským rodičům na Ukrajině. Chápu, že za dnešní situace tyto skutečnosti mnohé netěší.
Tento komentář byl smazán uživatelem.
Bohužel pravdou je, že tehdejší ministr obrany, maršál Grečko byl Ukrajinec, který se sice narodil blízko Rostova na Donu, tedy v Rusku, ale v ukrajinské rolnické rodině (viz Wikipedie). Patřl k těm, kteří prosazovali na zasedáních sovětského politbyra invazi do Československa, jeho hlas měl vzhledem k postavení armády významnou váhu. Skutečnost, že se tento fakt do současné situace příliš nehodí, na tom nemůže nic změnit.
Zapomínáte na jeden fakt, že všechny státy v rámci SSSR byly okupovány Ruskem a proto všichni inteligentní lidé říkali okupantům rusáci. Pouze komouši jim říkali Sověti.
Je bohužel běžným jevem zaměňovat "ruský" a "sovětský", podle mně je to neznalost faktů. Samozřejmě postavení jednotlivých národů se v průběhu existence Sovětského svazu měnilo. Ale např. tvrdit, že Gruzie byla v době vlády Gruzince Stalina a jeho přátel Berii a Ordžonikidzeho zemí okupovanou Rusáky, mi připadá divné. Zvláště když třeba "Rusák" Ordžonikidze nemilostdně potlačil za cenu tisíců popravených vzpouru v Gruzii, za což byl dokonce kritizován Ústředním výborem bolševické strany.
Tím chcete říct co? V tom slavném CCCP hrály role národnosti?
Tím chci říci, že na vedení "CCCP" se nepodíleli pouze Rusové. Uvedu jen několik příkladů: Zakladatelem neslavné Ćeky, předchůdce KGB i FSB, byl polský šlechtic Felix Edmundovič Dzeržinskij. Gruzínci byli vysoce postavené osobnosti jako Stalin, Berija, Sergo Ordžonikidze (rovněž ze zchudlé šlechtické rodiny), Ukrajinec maršál Grečko tedy nebyl žádnou výjimkou.
Pro komouše to byli sověti, pro normálního českého člověka to vždy byli , jsou a budou rusáci. Mimochodem Grečko se narodil tuším u Rostova na Donu...🤣🤣🤣
Já bych to upřesnil, pro lidi s kulturním a všeobecným rozhledem to byli Sověti, pro ostatní "Rusáci". Nemyslím si, že normálnímu vzdělanému českému člověku není jasné, že občany Sovětského svazu nebyli pouze Rusové a tedy i v Sovětské armádě sloužili vojáci včetně důstojníků různých národností. Grečko se opravdu narodil v ukrajinské rolnické rodině u Rostova na Donu, tedy v Rusku, což z něj ovšem nedělá Rusa, stejně tak jako skutečnost, že Brežněv, který se narodil ruským rodičům na území Ukrajiny, se rozhodně proto nestal Ukrajincem.
13
Sledujících
0
Sleduje
13
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Máte to popletené, to měla být MIMOŘÁDNÁ valorizace, pro ni nebyly splněny podmínky. Viz usnesení ÚS.
1 odpověď
1
Sledujících
4
Sleduje
1
Sledujících
4
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Ano byla to mimořádná valorizace, pro kterou podmínky splněny podle platných zákonů byly. 5 % navýšení překročil růst cen v lednu 2023, konkrétně od července 2022 (prvního měsíce nezapočítaného do výpočtu standardní lednové valorizace) do ledna 2023 vzrostly ceny o 11,5 %. Mimořádná valorizace tedy proběhla v červnu 2023. Vládní koalice však již po prezidentských volbách prosadila změnou zákona její jednorázové snížení, které činilo u jednotlivé penze v průměru asi 1000 CZK. Ústavní soud pouze potvrdil ústavnost změny příslušného zákona , mimořádná valorizace tedy proběhla, byť v redukované výši.