Další připravená prasárna ve spojení s kapitálem, který si na exploataci a devastaci krajiny nahrabal pan Tykač a jemu podobní. Stačí zaplatit několik všeho schopných hajzlíků a vše překrýt frází - "na základě podobných zahraničních zkušeností" nebo "příroda se sama postará" a pod. Doufám, že ta sviňárna nakonec neprojde"
Nabubřelé je to všude. Od politických koryt, po obtloustlá ministerstva, zbytečná oddělení na okresech s duplicitními na krajích, nesmyslné množství samosprávných obcí, přesluhujících lampasáků na MO, kdejaký trouba, který má funkci, tak musí mít placeného mluvčího (sám zřejmě neumí žbleptnout do mikrofonu), nesmyslné uzákonění výsluh po 10 či 15 letech ve státních službách atd. Miliardy se sypou, samozřejmě to potom musí někde chybět.
Bohužel současná vláda a politická garnitura vůbec takové ekonomické rozbory nečte, zajímá je jedině, jak se udržet nahoře a popř. získat potom dobré korýtko třeba v Bruselu!
Během posledních 30 let se vybudoval státní úřednický moloch. Zřídily nadbytečné se kraje, proč by ale duplicitní funkce všech odborů na okresech nemohly být řízeny přímo ministerstvy? To by byli ministerští úřadové konečně dostatečně vytíženi Tu necelou stovku okres§ by přeci snadno uhlídali. A to, že se zřídily samostatné samosprávy obcí všude tam, kde si to odhlasovali, často znamenalo jen zřízení malých šikovných korýtek pro aktivisty, kteří na to ani neměli gebír!
A tím, že se přímo podstatná část daní všech občanů převedla do obcí, tak samozřejmě vznikla ohromná černá díra, kde se miliardy utápí, často jen s malým efektem! Jednoznačně kontrolované slučování povede ke značným úsporám!
Ty informace jsou neúplné a připadá mi to připravené dost amatérsky. Např. jen u skla - týká se to všech skleněných obalů? Např. pivo v 1/3 l, zahraniční nápoje alkoholické, lahve od vína všeho druhu vč. dovozů, skleněné lékovky všech typů atd. asi by mne toho napadlo ještě víc. Ale asi to jen odpovídá kvalitě ministerských úředníků, kteří to připravovali a jejich nejvyššího vedení!
Hloupější návrh už z ministerstva vypadnout nemohl! Co takhle zrušit celé ministerstvo? To by byly zatraceně pořádné úspory.
Přenést pravomoci na volené politiky 2.- 3. kategorie, kteří by rozhodovali místo odborníků na životní prostředí, ochránců přírody, památkářů, vodohospodářů atd. ?
Samozřejmě, případné finanční přínosy by byly pro řadu z nich neudržitelně lákavé!
Problém s byty mohl být dávno vyřešen, už dobře před 15 léty, stačilo zavést kategorizaci bytů a zastropovat příspěvky.. Vždycky se ale našli zahákovaní politici, kteří současný stav obhajovali. A státní penězovod šmejdům s byty (ať už v Praze či v Janově u Litvínova) je příjemným a bezstarostným příjmem.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Dost často se dnes stává, že i obyčejný blb získá popularitu a pomocí platformy stejně hloupých, pronikne do vysoké politiky. Bohužel, tomu nikdo nezabrání, takoví tady vždy byli a budou!