Další připravená prasárna ve spojení s kapitálem, který si na exploataci a devastaci krajiny nahrabal pan Tykač a jemu podobní. Stačí zaplatit několik všeho schopných hajzlíků a vše překrýt frází - "na základě podobných zahraničních zkušeností" nebo "příroda se sama postará" a pod. Doufám, že ta sviňárna nakonec neprojde"
Lesáci své práci rozumějí
pokud jim to toho budou kecat Ekoteroristi v čele s veterinářem tak to dapadne jako na Šumavě s kůrovcem-přemnoží se a vše sežere. Nechme dělat odborníky svoji práci a přestaňme poslouchat různé nýmandy, kteří nemají ani vystudovaný obor a myslí si ,že sežrali všechnu moudrost.
Dejte oslovi možnost zahýkat!!!
Jenže stavební dokumentace nemá nic společného ani se stavebním povolením, ani se zápisem do katastru.
Takže to "strašení" má reálný základ v naší legislativě.
Je to jen další ukázka nikdy nekončícího šikanování od tohoto podivného státu. Státu, který je nepřítelem svého občana.
Stát už dávno ovládají úředníci, politici jsou jen ta špička ledovce. Dle Parkinsonova zákona musí každý úředník potvrdit svou důležitost, aby mohl mít za sebe ještě 2 podúředníky a k tomu řadu externích poradců a specialistů. Ty zákony jsou psány proto, aby úřední pyramida prokazovala nepostradatelnost a upevnila svou nadvládu nad plebejci -obyčejnými lidmi..
Nabubřelé je to všude. Od politických koryt, po obtloustlá ministerstva, zbytečná oddělení na okresech s duplicitními na krajích, nesmyslné množství samosprávných obcí, přesluhujících lampasáků na MO, kdejaký trouba, který má funkci, tak musí mít placeného mluvčího (sám zřejmě neumí žbleptnout do mikrofonu), nesmyslné uzákonění výsluh po 10 či 15 letech ve státních službách atd. Miliardy se sypou, samozřejmě to potom musí někde chybět.
Bohužel současná vláda a politická garnitura vůbec takové ekonomické rozbory nečte, zajímá je jedině, jak se udržet nahoře a popř. získat potom dobré korýtko třeba v Bruselu!
Nulová zodpovědnost, takových tam jsou tisíce..
Přesně tak, státní zaměstnanci nejsou plně zodpovědní za škody, které jejich přičiněním vzniknou: Pokud to není vysloveně trestný čin, nikdo z nich škody neplatí. Tento případ je docela výjimkou, ale takového tupce bych ve státní správě už nikdy nezaměstnal!
Během posledních 30 let se vybudoval státní úřednický moloch. Zřídily nadbytečné se kraje, proč by ale duplicitní funkce všech odborů na okresech nemohly být řízeny přímo ministerstvy? To by byli ministerští úřadové konečně dostatečně vytíženi Tu necelou stovku okres§ by přeci snadno uhlídali. A to, že se zřídily samostatné samosprávy obcí všude tam, kde si to odhlasovali, často znamenalo jen zřízení malých šikovných korýtek pro aktivisty, kteří na to ani neměli gebír!
A tím, že se přímo podstatná část daní všech občanů převedla do obcí, tak samozřejmě vznikla ohromná černá díra, kde se miliardy utápí, často jen s malým efektem! Jednoznačně kontrolované slučování povede ke značným úsporám!
Trochu bych vás opravil. V odborech najdete jen neschopné. Schopni se živí normálně prací.
Pokud odborář vystudoval (jak uvádí), právnickou fakultu v PLZNI, tak by měl člověk hned zpozornět. Pomalu se na ty plzeňské aféry už zapomíná. No a ta redukce státu je opravdu nutná. Také by bylo zajímavé ověřit, v kterých jiných zemích Evropy jsou zavedeny plošné výsluhy po 10 či 15 létech zaměstnání. To je možná snad jen v Rusku - pro důležité partajníky!
Pokud se účelově přepisují majetky na jinou osobu, měla by být partnerka - paní soudkyně - vedena ve spise jako spolupachatelka. V žádném případě jí dle mého názoru nepřísluší, aby ještě někdy v životě oblékla talár. Špína se musí pořádně umýt a špinavá voda vylít do kanálu.
Bohužel to ukazuje jen na to, jak je to zločinné podhoubí prorostlé i do části justice. řada trestných činů, které by v západních strukturách končily vězením na tvrdo, se u nás uzavře přinejlepším podmínkou, většinou, po létech řešení a přehazování ze šuplíku do šuplíku, osvobozením pro nedostatek důkazů!
Článek Václava Dolejšího přesně vystihuje to, co si o hnutí ANO a jeho autokratickém majiteli Babišovi myslím já. Členové ANO jsou stejně nepoctiví lidé, jsou stejní gauneři jako politici v jiných politických stranách.
Obecně se dá říci, že politikům jsou zcela lhostejné ideály strany ve které jsou, hlavní je dostat se k moci, penězům a majetku. Na to, aby se dostali z paneláku do rodinné vily mají jisté jen jedno volební období, na které jsou zvolení a proto musí od začátku zabírat. Dá říct, že těch slušných politiků je menšina, já bych řekl tak 10 až 20% dle lokalit, zřejmě v Ústeckém kraji spíše maximálně 10%. Tato menšina je tou většinou okamžitě po volbách identifikována jako tlupa hloupých poctivců, kteří nemají ponětí o reálném životě a je jasné, že s nimi nejde spolupracovat. Proto je musí většina bajpasovat, proto nemohou o ničem rozhodovat. Ti hlupáci by totiž chtěli zlikvidovat korupci a nedej bože třeba i pomáhat chudým a to jak víme si tato společnost nemůže dovolit.
jo, tak takhle nějak to tady opravdu funguje a dá se to doložit mnoha příklady nejen z Chomutova, ale i třeba z Mostu, Teplic, Ústí a vždyť třeba Liberec či Ostrava jsou také města na Severu. Ale když se to tak vezme, Brno, Praha, Plzeň či Budějovice na Severu nejsou - tak potom je to zřejmě zakořeněné v české mentalitě - viz socialistické motto "Kdo nekrade-okrádá rodinu" nebo Babišovo "Všeci kradnů" nebo nápis v 90-tých.letech na pultech v Německu či Rakousku - "Češi nekraďte!" . Zkrátka Skandinávie tady asi nikdy nebude!
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Dost často se dnes stává, že i obyčejný blb získá popularitu a pomocí platformy stejně hloupých, pronikne do vysoké politiky. Bohužel, tomu nikdo nezabrání, takoví tady vždy byli a budou!