Ale on se přece nemůže hodnotit sám, jako náš zaměstnanec... drtivá většina odborníků, stejně jako zaměstnanci stavebního úřadu, developeři, běžní občané co staví, politici napříč názorovým spektrem ho za to kritizovali a kritizují. A jeho "předák" mu bude dávat čas do kdy..další měsíc, pul roku, do konce funkčního období, až nás to bude stát dalších 100 miliard? Za co jiného by měl rezignovat nebo být vyhozen než za zpackání páteřního zákona pro stavebnictví a ekonomiku..
Uvidíme jaká bude realita, ale pokud se zdražilo o "200%" a pak je sleva o 10% tak furt "nic moc" a řekl bych že je to článek ve smyslu mnoho povyku pro nic. Pořád máme nejdražší elektřinu v EU, a necháme se dále ožebračovat, a naše vláda jen krčí rameny že s tím nejde nic moc dělat. Zvláštní, mít vládu která krize neřeší ale naopak se na ně pořád vymlouvá!
Tak to vypadá, že jediný kdo tvrdí že to "funguje" je vrchní Pirát, ministr Bartoš. Ovšem ne nejsem překvapen, nejsem šokován, je to jen další třešínka na splácaném, nedobrém, zapáchajícím a ošklivém dortu. Pro ministry téhle vlády je to typické. Pan Fiala je slabý premiér který své ministry prakticky nechá dělat cokoliv, doslova z každého problému, selhání, ostudy se snaží vylhat a vymluvit a jediný důvod proč nejsou vyhozeni je, že by se mu ten vládní domeček sesypal a on už by nemusel být premiérem, čili jediná ambice je vlastně vláda pro vládu, že tím trpí finance, služby, životní úroveň společnosti, ohrožení zdraví v případě dlouhodobé nedostupnosti léků, protestují zemědělci, chystají se pedagogové, lékaři atd atp., je jim vlastně fuk. Co mě ale poněkud zaráží a mrzí, že si to jako občané necháme tak dlouho líbit.
Pan Fiala zcela evidentně záměrně vytváří mediální konflikty, napřed poslance z frakce uráží, falešně je nálepkuje, a pak se "diví" že odmítli přijít a ještě si neodpustí dodat "asi jim to zakázal šéf". To je něco tak trapného, nestátnického a ubohého. Když už někoho nemám rád, tak nebudu předstírat že ano! A pak kdo tady rozděluje společnost a vytváří konflikty že pane Fialo...
Aa zase STAN 🙂 Tak to máme Dozimetr, mrtvý okolo, rezignace ministra školství, Danuše Nerudová, Farského studium v USA a místo v PS, Rakušanovo krytí selhání policie před střelbou na FF UK, teď klasické papalášství dalšího ministra školství za STAN.. mno jak to napsat slušně, ta strana je fakt "výkvět" čeho, to nechť každý volič doplní sám..
Tohle není o politice či nějakém opozičním ostřelování, to je o obyčejné pokoře, slušnosti a hlavně elementárním naplňování funkce "obránců" veřejné bezpečnosti, v čele s ministrem Rakušanem které naprosto selhalo. Tady k sakru nejde o to, aby Rakušan vypadal mediálně dobře nebo blbě, tady nejde o nic menšího než pokorně nechat ustanovit nezávislou vyšetřovací komisi, a metodicky prověřit to v čem policie selhala aby se to nemohlo opakovat, nikdy nelze na 100% zabránit podobné tragédii, ale v případě že policie měla řadu indicií o pachateli, a dokonce byla pár minut před tím na místě, kde začal onen masakr, je to selhání, a tím že Rakušan toto selhání kryl, plivnul na památku zemřelých, ale co je snad ještě horší umožnil aby lidé, kteří své selhání nepřiznali, seděli dále na místech která mají zajišťovat bezpečnost nás všech, je za celou situaci spoluodpovědný ! Tedy souhlasím s autorem článku, tohle by mu nemělo projít, a měl by svou funkci dát k dispozici, pokud ne bude dál prohlubovat nedůvěru k vládě, státu a nakonec i k pocitu bezpečí a policie v naší zemi.
Výstavba obecního fondu bydlení, zákon na zamezení jeho prodeje, nájemné které bude odpovídat oněm 30% nákladu na bydlení oproti příjmu (sociální případy, dlouhodobě nezaměstnaní a podobně, už je asi případ pro sociální služby, než pro stavební a bytovou politiku) a za pár let, budou nájmy státu vydělávat, což by bylo logické ve srovnání s dnešním modelem, kdy stát vydává naše peníze prostřednictvím příspěvku na bydlení, přes nájemníky, kdy peníze fakticky končí u těch co mají majetek, a byty pronajímají. Myslím že je to reálné a proveditelné, ale muselo by se chtít a mám obavu že se "z nějakého" důvodu nechce. Tak uvidíme co pánové vymyslí (zase jen na papíře, nebo v debatách), ale aby z toho nebyla nová "minirevoluce" protože pokud pak přijde někdo radikální, kdo řekne že bude třeba znárodňovat či podobně, dostatek voličů bude dlouhodobě frustrovaných s bytové situace a nemožnosti důstojně bydlet, ho může zvolit.
Tak ono když se něco (titul mistra světa) slaví, tak se někdy pije, člověk je plný emocí a radosti takže zrovna nemá prostor se chovat nějak vznešeně, vystupovat distingovaně nebo být na podiu morálním majákem. Tomu se pane autore říká pozitivní emoce, a vy přesně naplňujete definici škarohlída, a nebo chcete být záměrně v opozici proti většině fanoušků abyste vzbuzoval negativní emoce a ty vaše canci někdo četl, vlastně nevím co je horší 🙂
Debata je to zajímavá nicméně dvě poznámky, pokud vím v onom návrhu je že stát může banku požádat o prověření účtu žadatele, takže to nebude automatická selekce. A za další pokud tato "podmínka" přejde do praxe, co zabrání jakémukoliv žadateli, aby mu příbuzný či kamarád vytvořil nový bankovní účet na své jméno, a tam si nechal převést všechny našetřené peníze..
Nedražší energie v Evropě, nejnižší porodnost za posledních 20 let, nedostupné bydlení, zvyšování věku odchodu do důchodu, snižování valorizace důchodu, drahé a nekvalitní potraviny, nedostatek léků, navyšování státního deficitu, inflace v součtu 30%, propad reálných mezd, atd. atp. A to hlavní co pana premiéra zajímá, je jednání s Ukrajinou, v zásadě nic proti, ale měl jsem dojem, že český premiér, placený českými občany, se má v prvé řadě a výhradně starat o české problémy. Tedy primárně zajistit prosperitu doma, a až pak dělat "tajtrlíka" (omlouvám se za ten výraz, ale v kontextu světových hegemonů, jsme skutečně jen trpaslíci) po světě. Mno buď jak buď, z průzkumů (2% vládě věří) je zřejmě že tato politika společnosti nechutná, a pevně věřím že se to projeví i ve volbách.
Troufnu si tvrdit že podstatný problém je i to, že drží ceny vysoko i u starších modelů. Např model SE z roku 2022, který vychází ještě z několik let starých modelů, jak designově tak hardwarem, za 12 990kč, je podle mě "kapku" moc. Zároveň bych neřekl že "jsou iPhony drahé" protože při srovnání i vlajkové lodě Samsungu a dalších, často atakují částky okolo 30 tisíc kč
Pro mě je neuvěřitelné a zaroveň naprosto nepochopitelné a z mého pohledu i nepřijatelné, aby okolo člověka s mečem, který ubližuje lidem, stály policejní auta a on si tam se tam volně pohyboval a byl "omezen" pouze křikem.. Pokud vím tak "běžná" policie v UK nemá střelné zbraně, to mu mají do příjezdu ozbrojených složek nadávat..zřejmě ano.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Pokud odejdou a začnou vládu, v ten okamžik už opozici, ktvrdě kritizovat, budou za pokrytce a to je přesně to na základě čeho se Piráti etablovali, tedy "boj proti politikaření, pokrytectví, samoúčelnosti strany (její neschopnost cokoliv protlačit či dokázat) a bezostyšnému oportunismu". Pokud tam zůstanou, budou dále považování nejen vládou za nepotřebné, zbytečné a za ty komu se dá málo peněz a oni to vydrží, protože přece jen brát ministerský plat, a zahodit pozice x náměstků a poradců všech kamarádu a známých, výsledkem pak bude zpacakná agenda stavebnictví, snížené rozpočty, a tichý souhlas s "neduhy" vlády. Buď jak buď Piráti dokázali a ukázali že apolitická politika se reálně dělat nedá, a drtivá většina toho co slibovali a s čím do vlády šli stejně neudělali a troufnu si říct že už ani neudělají. Věřím a tak trochu i doufám, že si to uvědomí i jejich voliči a začnou více volit hlavou a rozumem a méně naivní představou o tom, že ti co to "konečně myslí dobře" je program který je absurdní, a často právě samoúčelný, tedy hlavně se tam dostat a pak už se nějak prokoušem..